भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पर चार अलग-अलग दरों जैसे की:- निल, 5%, 12% और दवाओं और चिकित्सा आपूर्ति पर 18% कर लगाया जाता है। जबकि जीएसटी निल दर रक्त और उसके उप-उत्पादों और सभी गर्भ निरोधकों पर ली जाती है। 5% की सबसे कम जीएसटी दर जीवन रक्षक दवाओं जैसे टीके और दवाओं … Read more

विश्व में आज कल चल रही कोरोना महामारी के कारण वर्ष 2020 के दौरान भारत देश में फेस मास्क और हैंड सैनिटाइज़र की उपभोक्ता मांग बढ़ी है। ये उत्पाद अब सामाजिक संतुलन और अच्छी स्वच्छता बनाए रखने के लिए हरेक व्यक्ति के लिए आवश्यक वस्तुएं बन गई हैं। ओवरचार्ज होने से बचने के लिए हर … Read more

माल और सेवा कर का परिचय देते हुए, केंद्र और राज्य सरकारों ने विभिन्न उपकरों और अधिभारों को समाप्त करने का निर्णय लिया था। इसलिए 1 जुलाई 2018 से विभिन्न उपकर जैसे चाय उपकर, चीनी उपकर आदि को समाप्त कर दिया गया और केवल जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर लगाया गया। क्षतिपूर्ति उपकर कुछ विलासिता और अवगुण … Read more

भारत में सात केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 29 राज्यों ने शराब पर कर लगाने और विनियमित करने के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाए हैं। उदाहरण के लिए, गुजरात राज्य ने 1961 से अल्कोहल के व्यापार और उपभोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके विपरीत, कोरोमंडल तट पर स्थित पुदुचेरी, वाइन (शराब) कारोबार … Read more

वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत आने वाली रचना योजना के नियम यह बताते है कि इस स्कीम (कम्पोजिशन स्कीम) का लाभ उठाने वाला व्यक्ति एनआरआई या आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, निर्धारित तिथि पर उसके पास मौजूद माल अंतर-राज्यीय खरीद या आयात भी नहीं होना चाहिए। हालाँकि जीएसटी संरचना … Read more

वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत आने वाले जीएसटी सीएमपी 05 06 और 07 फॉर्म एक प्रकार का नोटिस होता है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति एक अंतिम उत्तर और एक रचना डीलर को कारण बताओ नोटिस के रूप में अंतिम आदेश पर चर्चा करने के लिए उत्तेजित कर सकता है। इस अंतिम आदेश … Read more

कैब और टैक्सी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विशेष रूप से उन शहरों के लिए जहां परिवहन के अन्य रूप बहुत सुलभ नहीं हैं, अगर बात करें वर्तमान समय की, तो टैक्सियाँ दैनिक यात्रियों की जीवन रेखा बनाती हैं। इसीलिए जीएसटी अधिनियम के अनुसार, कैब और टैक्सी सेवाएं कर योग्य सेवाएं के अंतर्गत … Read more

भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत आने वाली कंपोजिशन स्कीम के तहत छोटे करदाता आवेदन कर सकते है। अथवा जो करदाता इस स्कीम से बाहर जाना चाहता हो, तो वो भी बहुत आसानी से जा सकते है। इस स्कीम से बाहर निकलने के लिए आपको सीएमपी 04 फॉर्म भरना होता है। तो … Read more

वर्तमान समय में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राज्य की सड़कों पर भी टोल भुगतान के लिए जीएसटी में फास्टैग (FASTag) जैसी प्रक्रिया के कार्यान्वयन की घोषणा की है। जिसमे की आठ राज्य नई वन टैग वन नेशन पहल का हिस्सा हैं, जिससे केंद्र और राज्य सरकारों के लिए माल वाहनों के लिए जीएसटीएन को … Read more

भारत में लगने वाले गुड्स एन्ड सर्विसेज टैक्स सिस्टम के अंदर जीएसटी रिटर्न प्रक्रिया के तहत जीएसटीआर 1ए फॉर्म एक प्रकार का दस्तावेज होता है जिसमें फॉर्म जीएसटीआर 1 के तहत बिक्री चालान में परिवर्तन किया गया है। इस फॉर्म को वर्ष 2017 में जीएसटी लागू होने के कुछ महीनों के भीतर फॉर्म (GSTR-1A) को … Read more