जीएसटी पंजीकरण के तहत, प्रत्येक व्यवसाय इकाई को एक विशिष्ट संख्या प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। यह व्यवसाय को प्राप्तकर्ता से जीएसटी लेने और इनपुट क्रेडिट प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। इसलिए, CGST अधिनियम 2017 में निम्नलिखित व्यक्तियों को जीएसटी के तहत पंजीकृत होना और जीएसटीआईएन प्राप्त करना अनिवार्य होता है। माल के … Read more
वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत आने वाले छोटे करदाताओं के लिए, जीएसटी परिषद के द्वारा कम्पोजिशन स्कीम का निर्माण हुआ है। इसमें कोई भी पंजीकृत छोटे व्यवसाय हर तिमाही में टर्नओवर की निश्चित दर पर जीएसटी का भुगतान कर सकते हैं और तिमाही जीएसटी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इस स्कीम में सीएमपी … Read more
भारत देश में सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 19 में नौकरी के काम के लिए भेजे गए इनपुट और पूंजीगत सामान के लिए आईटीसी के संबंध में प्रावधानों को परिभाषित किया गया है। प्रिंसिपल या पंजीकृत व्यक्ति नौकरी के काम के लिए नौकरी कार्यकर्ता को भेजे गए इनपुट या पूंजीगत सामान पर आईटीसी का दावा … Read more
वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत आने वाली नौकरी का कार्य भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इस सेक्टर को फलने-फूलने में मदद करने के लिए, जीएसटी अधिनियम ने नौकरी के काम की आपूर्ति पर कर क्रेडिट का दावा करना आसान बना दिया है। जैसे की, अपनी कंपनी के बाहरी लोगों को … Read more
वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत आने वाली कंपोजीशन लेवी प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए, एक करदाता को कर अधिकारियों को जीएसटी सीएमपी -01 और जीएसटी सीएमपी 02 फॉर्म के निर्धारित रूपों में धारा 10 के तहत कर का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। तो इस लेख में हम जानेंगे की, जीएसटी … Read more
जीएसटी के तहत आने वाले आईटीसी 03 फॉर्म एक ऐसा रूप होता है जो ऐसी परिस्थितियों में दायर किया जाता है, जब इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाना पड़ता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने इस वर्ष कंपोजीशन स्कीम का विकल्प चुना है, या आपके पास कोई ऐसा आइटम है जिस पर आईटीसी का … Read more
वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत आने वाली प्रक्रिया (इनपुट टैक्स क्रेडिट) के अंदर आने वाला आईटीसी 01 फॉर्म एक प्रकार का घोषणा पत्र होता है। जिसका उपयोग इनपुट टैक्स क्रेडिट का दवा करने के लिए किया जाता है। आईटीसी का मतलब है की एक करदाता उस राशि का दावा कर सकता है, जो … Read more
गुड्स एन्ड सर्विसेज टैक्स सिस्टम के तहत आने वाले किसी भी कर योग्य व्यक्ति द्वारा दायर किए जाने वाले जीएसटी डीआरसी 20 फॉर्म आवेदन पर, आयुक्त लिखित रूप में दर्ज किए कारणों के लिए, भुगतान के लिए समय बढ़ा सकता है या इस अधिनियम के तहत देय किसी भी राशि के भुगतान की अनुमति दे … Read more
भारत देश में जीएसटी कानून लागू होने के बाद, कई डीलरों ने जीएसटी कानून के अनुपालन में गलती की है। जिसके तहत कानून की अनदेखी के कारण या माला के इरादे के कारण, जब वे विभाग के ध्यान में आते हैं, तो विभाग डीलर से बकाया राशि (पेनल्टी) वसूलने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने में … Read more
हमने अपने पिछले लेखों में, जीएसटी कर संग्रह के विभिन्न प्रावधानों के साथ-साथ विशेष वसूली प्रावधानों के बारे में जाना है। हालांकि ये एक विशिष्ट परिदृश्य में मूल रूप से काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष मामले हो सकते हैं, जहां कर, ब्याज और दंड जैसी स्थिति में करदाता से सीधे तौर पर भुगतान … Read more
