आजादी के बाद से जीएसटी भारत में कर से संबंधित सबसे बड़ा सुधार है, जो कराधान संरचना में एकरूपता लाता है और अतीत में लगाए गए करों की कैस्केडिंग को समाप्त करता है। जीएसटी परिषद विभिन्न उत्पादों के लिए जीएसटी दरों को संशोधित करने के लिए समय-समय पर बैठक करती है। कई राज्य और उद्योग … Read more

आपको पता होगा की, माल और सेवा कर (जीएसटी), आजादी के बाद का सबसे बड़ा कर सुधार, आखिरकार 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू हो गया है। एक ओर, सरकार ने नए शासन के तहत शिक्षा क्षेत्र को उच्चतर माध्यमिक तक की अनुमति दी है, जबकि दूसरी ओर कोचिंग कक्षाओं, प्रमाणन पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षण … Read more

भारत देश में शिक्षा क्षेत्र पर जीएसटी के अंर्गत आने वाले सीजीएसटी अधिनियम में परिभाषित नहीं है, लेकिन पब्लिक एजुकेशन ट्रस्ट में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार, शिक्षा सामान्य स्कूली शिक्षा द्वारा छात्रों के ज्ञान, कौशल और चरित्र के विकास और प्रशिक्षण की प्रक्रिया होती है। शिक्षा किसी भी अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में … Read more

भारत में, सौर ऊर्जा क्षेत्र एक तेजी से बढ़ता हुआ उद्योग है। भारतीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) का उद्देश्य निवेशकों को प्रोत्साहित करना और नई सौर परियोजनाओं के सतत विकास को बढ़ावा देना है। माल और सेवा कर प्रणाली (जीएसटी) जीएसटी परिषद ने सकल मूल्य का 70% माल या सेवाओं की आपूर्ति के … Read more

क्या आपको पता है की, चावल, गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का और बाजरे जैसे खाद्य अनाजों के जीएसटी के अंतर्गत आने वाले एचएसएन कोड अध्याय 10 के अंतर्गत आते हैं। गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा और मक्का का उल्लेख अध्याय 10 में किया गया है। एचएसएन कोड से संबंधित इस अध्याय में अनाज पर जीएसटी कर की … Read more

सैक कोड (सेवा लेखा कोड) सीबीईसी द्वारा जीएसटी के तहत प्रत्येक सेवाओं को समान रूप से वर्गीकृत करने के लिए जारी किए गए कोड हैं। प्रत्येक सेवा में एक विशिष्ट SAC होता है। ये सैक कोड आपके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए आपके द्वारा बनाए गए चालानों में उपयोग किए जा सकते हैं। निम्नलिखित … Read more

क्या आपको पता है की, भारत देश के अंदर आने वाले कृषि क्षेत्र जीडीपी में 16% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा योगदान देने वाला क्षेत्र बना हुआ है। जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली) की शुरूआत ने स्पष्ट और परेशानी मुक्त आपूर्ति श्रृंखला के साथ कृषि वस्तुओं के लिए एक राष्ट्रीय बाजार बनाया है, जिसके … Read more

जीएसटी परिषद के तहत कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर की घोषणा 18 मई 2017 को हुई एक बैठक में जीएसटी परिषद द्वारा की गई थी। जिसके द्वारा जीएसटी की दरों को 5 दरों, अर्थात् निल, 5%, 12%, 18% और 28% पर बाँटा गया था। तो इसी के चलते आज के इस लेख … Read more

हाल ही में, जीएसटी परिषद ने विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लागू माल और सेवा कर की दरों की घोषणा की थी। इन दरों को 5%, 12%, 18% और 28% के विभिन्न दर बैंडों में वितरित किया जाता है। अथवा एक सेवा जो बड़े पैमाने पर उपयोग की जाती है और भारतीय अर्थव्यवस्था … Read more

हमने आपको पिछले लेखों में भी बताया है की, जीएसटी एक गंतव्य-आधारित कर है जो उपभोग के बिंदु पर वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति करता है। इसका मतलब यह है कि जीएसटी का भुगतान करने का दायित्व आपूर्ति के बिंदु पर उत्पन्न होता है, जो आपूर्ति और आपूर्ति के स्थान पर निर्भर करता है। अथवा … Read more