भारत में कोचिंग सेंटर पर जीएसटी का असर क्या है?

आपको पता होगा की, माल और सेवा कर (जीएसटी), आजादी के बाद का सबसे बड़ा कर सुधार, आखिरकार 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू हो गया है। एक ओर, सरकार ने नए शासन के तहत शिक्षा क्षेत्र को उच्चतर माध्यमिक तक की अनुमति दी है, जबकि दूसरी ओर कोचिंग कक्षाओं, प्रमाणन पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को 18 प्रतिशत की स्लैब दर पर रखा गया है। नए शासन में उच्च कराधान दर के कारण, भारत भर के कोचिंग संस्थानों ने मेडिकल और इंजीनियरिंग परीक्षाओं की तैयारी के लिए फीस बढ़ाई है। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय से, यह देखा जाता है कि हजारों मेडिकल और इंजीनियरिंग छात्र इससे प्रभावित हुए हैं। तो आज के इस लेख में हम इसी से सम्बंधित, कोचिंग सेंटर पर जीएसटी के प्रभाव के बारे में विस्तार से जानेंगे।

कोचिंग सेंटर पर जीएसटी का प्रभाव क्या है?

आपने राजस्थान में स्थिति कोटा जगह के बारे में तो सुना ही होगा। जंहा हर साल लगभग 2 लाख से 3 लाख छात्र इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षाओं की प्रतियोगिता की तैयारी के लिए इंजीनियरिंग कक्षाओं में प्रवेश लेते हैं। कोचिंग कक्षाओं में प्रवेश पाने वाले छात्र आमतौर पर अर्ध-शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों से मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के होते हैं। इन कोचिंग सेंटर की औसतन फीस लगभग 1 लाख रुपये है जो 1 वर्ष के लिए वैध है। नए शासन के तहत, कोचिंग फीस पर जीएसटी की दर 15 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गई है।

जोकि 1 जुलाई 2017 से गुड्स एंड सर्विस टैक्स सिस्टम के लागू होने के बाद कोचिंग फीस पर 18 प्रतिशत जीएसटी दर लागू है। नए शासन के तहत शिक्षा क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने कोचिंग कक्षाओं को अलग तरह से माना है और इसे एक लक्जरी माना है। नए शासन के कारण, यह न केवल कोचिंग फीस में वृद्धि करेगा, बल्कि छात्रों के दैनिक जीवन खर्च को भी प्रभावित करेगा।

हालाँकि आपको यह ज्ञात है कि राजस्थान के साथ-साथ, बैंगलोर, मुंबई दिल्ली जयपुर और कई अन्य प्रमुख शहरों में भारत के अन्य शिक्षा केंद्र हैं, जो सर्वश्रेष्ठ अध्ययन सुविधाओं के साथ सर्वश्रेष्ठ संस्थानों की मेजबानी करते हैं। ये शहर भी जीएसटी के दायरे में हैं क्योंकि नई कर योजना ने लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित किया है, जिसका प्रभाव अज्ञात है। सरकार ने महसूस किया है कि जीएसटी से यह मूल्य वृद्धि जारी की जाएगी और देश के समग्र शैक्षिक वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।

1 जुलाई से जीएसटी शासन लागू होने के बाद, छात्रों को 18 प्रतिशत कर की दर और 1 लाख रुपये की फीस का भुगतान करना होगा, जिसका अर्थ है कि अब छात्रों को हर साल 3000 रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। नई व्यवस्था में कोचिंग फीस की उच्च दर से माता-पिता की जेब पर वित्तीय बोझ भड़ा है। उन्हें कोचिंग केंद्रों में प्रवेश पाने के लिए 1 लाख रुपये के बजाय नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 1.18 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। छात्रों के साथ-साथ माता-पिता, जीएसटी परिषद द्वारा घोषित कोचिंग फीस की उच्च कर दरों से चिंतित हैं। उनसे जीएसटी काउंसिल से अनुरोध किया गया है और प्रधानमंत्री को कोचिंग फीस पर 18 प्रतिशत जीएसटी दरों की समीक्षा करनी चाहिए।

1. कोचिंग सेंटर पर जीएसटी का उदाहरण देखिए

आइए कोटा के एक उदाहरण के साथ समझते हैं, हर साल लगभग 1.5 लाख छात्र कोचिंग के लिए आते हैं, प्रत्येक छात्र 1 लाख रुपये का भुगतान करता है, जिसका अर्थ है कि शुल्क का कुल आंकड़ा 1250 करोड़ है। 18 प्रतिशत कर के अनुसार कुल आंकड़ा 225 करोड़ होगा जबकि 15 प्रतिशत कर की दर के अनुसार यह आंकड़ा 187 करोड़ था, अर्थात 38 करोड़ का अंतर छात्रों को वहन करना होगा। राजस्थान में, कोचिंग उद्योग बहुत बड़ा है और कई कोचिंग संस्थान हैं जो इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षाओं के लिए छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एसोसिएशन के मनोज गुप्ता के अनुसार, कोचिंग उद्योग लगभग 10,000 करोड़ रुपये का है। पहले सर्विस टैक्स 1500 करोड़ के आसपास था और अब यह नए अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में 1800 करोड़ होगा यानी 300 करोड़ का अंतर छात्रों को प्रभावित करेगा। देश में नए शासन के रोलआउट के बाद न केवल फीस बढ़ेगी, बल्कि छात्रों के रहने की लागत भी बढ़ेगी।

कोचिंग सेंटर पर जीएसटी टैक्स की दर क्या है?

सीए के अनुसार, उदित भार्गव ने कहा कि जीएसटी से परिवहन, मैस और आवास की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। ऊपर उल्लिखित तालिका आपके संदेहों को स्पष्ट करती है। जीएसटी और प्री-जीएसटी, आवास और खाद्य दरों की दरें भी नीचे दी गई हैं:-

सर्विस।	पूर्व जीएसटी	पोस्ट जीएसटी	मासिक व्यय।	टैक्स के साथ प्री-जीएसटी खर्च।	टैक्स के साथ जीएसटी खर्च भी पोस्ट करें।	अंतर।
फीस	15%	18%	15,000	17,250	17,700	+450
भोजन	20.50%	5%	5,000	6,025	5,250	-775
अस्थायी आवास।	15%	18%	10,000	11,500	11,800	+300
वाहन।	6	5	3,000	3,180	3,150	-30

• गैर-एसी रेस्तरां 5% कर आकर्षित करते हैं।
• एसी रेस्तरां 5% कर।
• पिछले शासन के तहत, यह 14.50% वैट और 6% कर लगाया गया था और इसके अलावा यह 20% से अधिक था।
• यह अनुमान है कि नए शासन में खाद्य कीमतों में गिरावट आएगी लेकिन बड़े हॉस्टल द्वारा प्रदान किया जाने वाला भोजन महंगा हो जाएगा।
• इसी प्रकार, छोटे छात्रावासों और फ्लैटों को नई व्यवस्था के तहत छूट दी गई है, लेकिन ब्रांडेड हॉस्टल, परिसर और पी.जी द्वारा प्रदत्त आवास पर 18% कर लगाया जाएगा।
• रूपांतरण की दर 6% से घटकर 5% हो गई है।

एक मशहूर कोचिंग सेंटर (बंसल क्लासेज) के प्रबंध निदेशक आशीष गुप्ता ने कहा कि इसकी वजह से संगठित क्षेत्र में सुधार हो सकता है। इनके अलावा, रिपीटर बैच के छात्रों की संख्या में गिरावट हो सकती है।

साथ ही मशहूर एलन कोचिंग सेंटर, कोटा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सीआर चौधरी ने कहा कि इस स्थिति में, वित्तीय बोझ माता-पिता और छात्रों के कंधों पर पड़ेगा। आमतौर पर, कोचिंग क्लास में प्रवेश लेने वाले छात्र अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के परिवारों से आते हैं।

कोचिंग क्लासेज पर जीएसटी का बोझ बढ़ाने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी का हॉस्टल

पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों को परोसे जाने वाले हॉस्टल मेस भोजन पर 5% जीएसटी लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। विश्वविद्यालय ने वर्ष 2018 में हॉस्टल मेस पर जीएसटी की प्रयोज्यता के बारे में 5 प्रतिशत संचार प्राप्त किया था।

हॉस्टल मेस पर जीएसटी के लागू होने के बाद, यह उम्मीद की जाती है कि प्रति छात्र कुल मासिक भोजन बिल औसतन 300 रुपये बढ़ सकता है। वर्ष 2018 में हॉस्टल मेस के एक भोजन की कीमत लगभग 30 रुपये थी और 5 प्रतिशत जीएसटी लागू करने के बाद, प्रत्येक छात्र पर महीने के अंत में आने के लिए लगभग 300 रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

इससे पहले परिषद और विश्वविद्यालय पैनल ने विश्वविद्यालय की विभिन्न अन्य सेवाओं में जीएसटी प्रयोज्यता के बारे में चर्चा की थी और क्षेत्र में राजस्व की कुछ सुरक्षा प्राप्त करने के लिए जीएसटी के साथ कुछ पहलुओं को लागू करने के लिए निष्कर्ष निकाला था।

क्या जीएसटी में कोचिंग की फीस शामिल है?

महाराष्ट्र अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने कहा है कि जीएसटी कोचिंग क्लासेस की फीस पर 18 प्रतिशत जीएसटी टैक्स दर लागू होगा। अथवा एक कोचिंग मालिक द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद निर्णय लिया गया कि क्या प्रवेश परीक्षा के लिए ट्यूशन जीएसटी के लिए योग्य था?

कोचिंग सेंटर के मालिक ने सटीक कराधान नीति का पता लगाने की कोशिश की, ताकि वह शिक्षा व्यवसाय पर लागू वास्तविक कर का पता लगा सके। इसके लिए, उक्त व्यक्ति ने सरकारी प्राधिकरण के तहत शासनादेश में आवेदन किया था और बदले में उसे कोचिंग कक्षाओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी की प्रयोज्यता दी गई है जो आगे छात्रों द्वारा वहन की जाएगी।

कोचिंग सेंटर मालिक ने दावा किया है कि एक सरकारी अधिसूचना ने यह दिया है कि शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है। लेकिन एएआर ने अपने फैसले में कहा कि चूंकि कोचिंग संस्थान किसी भी कानून द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए यह किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम पर नहीं चलती है। हालाँकि, एएआर के बयान के अनुसार, यह कहा गया है, छूट अधिसूचना की व्याख्या के लिए प्रदान की गई विशिष्ट परिभाषा द्वारा आवेदक की गतिविधि को कवर नहीं किया गया है।

हॉस्टल मेस पर जीएसटी के खिलाफ विरोध?

स्टूडेंट्स फॉर सोसाइटी (SFS) द्वारा मौन विरोध प्रदर्शन किया गया है क्योंकि कैंटीन और मेस बिल पर जीएसटी की प्रयोज्यता के खिलाफ एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जो भुगतान से संबंधित मुद्दे को कवर करता है, लंबित श्रम से संबंधित है, जो हॉस्टल पर आधारित है। हालाँकि, वित्त मंत्रालय ने इस तथ्य को साफ़ कर दिया है कि मेस और कैंटीन बिल जीएसटी पर लागू होंगे चाहे वह संस्था या ठेकेदार द्वारा परोसा जा रहा हो।

पहले के बयान के विपरीत, जहां केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि एक शैक्षणिक संस्थान द्वारा अपने छात्रों, संकायों और कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को जीएसटी से पूरी तरह से छूट दी गई है। अथवा एसएफएस के प्रवक्ता हरमनदीप ने उल्लेख किया कि केंद्र सरकार के इस कदम से बड़ी संख्या में ऐसे छात्र प्रभावित होंगे, जो महंगाई, फीस वृद्धि, बेरोजगारी, सीट में कटौती और फैलोशिप के प्रसार में अनियमितता और यहां तक ​​कि फेलोशिप को खत्म करने से भी प्रभावित होंगे। इसने बड़ी संख्या में छात्रों को प्रभावित किया है जो अपनी पढ़ाई बंद करने के लिए मजबूर हैं। अब, जीएसटी स्थिति को और बढ़ाएगा।

कोचिंग सेंटर पर जीएसटी:- निष्कर्ष

सत्तारूढ़ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अप्रत्यक्ष करों से छूट न तो पिछले कर व्यवस्था के तहत उपलब्ध थी और न ही वर्तमान जीएसटी शासन के तहत प्रवेश परीक्षा और इसी तरह की संस्थाओं के लिए कोचिंग कक्षाएं देने वाले निजी संस्थानों को मिलेगी। अतीत में, निजी कोचिंग सेवाओं ने सेवा कर 15% को आकर्षित किया था जो अब जीएसटी अधिनियम 18% के तहत कर योग्य हैं, हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि छात्रों के लिए शुल्क राशि में वृद्धि, क्योंकि इन संस्थानों को उच्च आईटीसी दावों की अनुमति दी गई है अंतत: छात्रों को दिया गया और उनकी फीस समान रखी गई।