1 अप्रैल से जीएसटी टैक्स में होने वाले नए बदलाव? जानिए

1 अप्रैल से जीएसटी टैक्स (वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली) में बहुत से नए बदलाव होने वाले है। क्योकि आपको पता ही होगा की, भारत देश में 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष चालू हो रहा है। पिछले कुछ महीनों से आप लगातार सुन रहे थे की जीएसटी टैक्स से लेकर बैंकिंग सेक्टर में भी बड़े बदलाव होने जा रहे है। आइये जानते है की किस सामानों अथवा सेवाओं पर जीएसटी टैक्स अथवा बैंक सेक्टर में होने वाले नए बदलाव क्या है।

भारत देश में आजकल आई अचानक महामारी (कोरोना वायरस) से भारत की अर्थव्यवस्था अथवा जीएसटी संग्रह पर भी बुरा असर हुआ है। जिससे की जीएसटी प्रणाली पूरी तरह से डगमगा गई है। इसी के चलते 1 अप्रैल 2020 से जीएसटी परिषद ने कुछ सामानों पर जीएसटी दर भड़ा दी है। जैसे की मोबाइल फ़ोन, माचिस अथवा MRO सेवाओं जैसी आपूर्तियों पर जीएसटी दर बदल गई है। तो इस लेख में हम निम्न सेवाओं अथवा सामानों पर जीएसटी दर के बारे में बात करने जा रहे है। चलिए शुरू करते है।

वैकल्पिक टैक्स की नई दरें

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए नई वैकल्पिक कर दरों की घोषणा की है। ऐसी स्थिति में, नई कर प्रणाली (जीएसटी) में किसी भी छूट और कटौती का कोई लाभ नहीं होगा। हालाँकि, नई कर प्रणाली वैकल्पिक है यानी यदि करदाता चाहे तो वह पुराने टैक्स कर स्लैब के अनुसार आयकर का भुगतान कर सकता है। वहीं, नए कर प्रस्ताव के तहत:-

• 5 लाख रुपये वार्षिक आय वालों को कोई कर नहीं देना होगा।
• 5 से 7.5 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले लोगों के लिए कर की दर 10% रखी गई है।
• 7.5 से 10 लाख की आय पर 15% की दर है।
• 10 लाख से 12.5 लाख की आय पर 20% की कर दर।
• 12.5 लाख रुपये की आय पर 25% जीएसटी कर दर।
• 15 लाख और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% की दर से कर लगेगा।

1 अप्रैल से मोबाइल फोन पर जीएसटी टैक्स

आपको याद होगा की, पिछले महीने ही जीएसटी परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि मोबाइल फोन में जीएसटी की दरों में वृद्धि की जाएगी। यानी 1 अप्रैल से जीएसटी टैक्स मोबाइल फोन पर लागू हो जायेगा। जिससे मोबाइल फोन खरीदना महंगा हो जायेगा। क्योकि सरकार ने मोबाइल फोन पर जीएसटी दर को 12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत तक कर दिया है।

भारत में मोबाइल फोन और मोबाइल एक्सेसरीज को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के तहत लाया गया है। मोबाइल पर जीएसटी की दर वर्तमान में 12% है, चाहे वह स्मार्टफोन स्मार्टफोन हो या फीचर फोन। इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल एक्सेसरीज पर GST की दर 18% है लेकिन अन्य सामानों पर अलग-अलग जीएसटी दरें हो सकती हैं। निम्नलिखित वर्गों में हम इन प्रमुख प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों पर लागू जीएसटी दरों के बारे में जानेंगे। आप नीचे दर्शाई गई तालिका में देख सकते है।

उत्पाद के प्रकार	जीएसटी टैक्स दर
स्मार्ट फोन / फीचर फोन	18%
सेल फोन के निर्माण के लिए भागों	18%
टेलीफोन सेट (लैंडलाइन फोन)	18%
मोबाइल बैटरी / पावर बैंक (लिथियम आयन)	18%
मोबाइल चार्जर	18%
ईरफ़ोन	18%
मेमोरी कार्ड	18%
यूएसबी केबल	18%
स्क्रीन रक्षक (टेम्पर्ड ग्लास / प्लास्टिक)	18%

1. कई ब्रांडों के मोबाइल फोन महंगे हो सकते हैं।

उच्च जीएसटी के लिए सरकार का तर्क स्मार्टफोन उद्योग में उल्टे कर्तव्य ढांचे को सही करना था। क्योंकि मोबाइल फोन जल्द ही महंगे हो सकते हैं क्योंकि सेलुलर हैंडसेट पर गुड एंड सर्विसेज टैक्स (GST) मौजूदा 12% से बढ़कर 18% हो जाएगा। इससे पहले महीने में, जीएसटी परिषद ने इनवर्टेड ड्यूटी संरचना के कारण 1 अप्रैल से मोबाइल और कुछ घटकों पर कर की दर 6 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया।

Xiaomi कंपनी ने पहले संकेत दिया था कि वह कीमतों में बढ़ोतरी कर सकता है। जीएसटी की इस वृद्धि के परिणामस्वरूप, सभी स्मार्टफोन निर्माता कीमतों में वृद्धि करने के लिए मजबूर होंगे। यह मोबाइल उद्योग की मांग और मेक इन इंडिया कार्यक्रम को कमजोर कर सकता है। यह इंटरनेट पैठ है और अधिकांश भारतीयों के रूप में डिजिटल इंडिया है।

सीतारमण से मोबाइल फोन पर जीएसटी टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव के खिलाफ इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) द्वारा यह कहते हुए संपर्क किया गया था कि यह हैंडसेट की उपभोक्ता खरीद और उपकरणों के स्थानीय निर्माण के लिए हानिकारक होगा। आईसीईए ने कहा कि कोरोनोवायरस के कारण आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान के कारण उद्योग गहरे तनाव में है और 12 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से मोबाइल फोन की जीएसटी दर बढ़ाने पर विचार करने के लिए यह एक बहुत ही अनुचित समय है।

39 वी जीएसटी परिषद की बैठक

जीएसटी परिषद ने उद्योग द्वारा सामना किए जा रहे उल्टे कर्तव्य ढांचे को सही करने के बाद, मोबाइल पर 1 अप्रैल से जीएसटी टैक्स 18% माल और सेवा कर (जीएसटी) दर को आकर्षित करेगा। हालांकि, अगली बैठक में उर्वरकों, मानव निर्मित यार्न, फाइबर और जूते के कर ढांचे को तर्कसंगत बनाने को टाल दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 39 वें जीएसटी की बैठक के समापन के बाद कहा कि अन्य सभी वस्तुओं, यदि दरों को कैलिब्रेट करने की आवश्यकता है, तो हम उन्हें भविष्य में स्थानांतरित कर सकते हैं।

1. एमआरओ (MRO) सेवाओं पर जीएसटी दर

पूर्ण आईटीसी वाले विमानों के संबंध में रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) सेवाओं पर 18% से 5% तक जीएसटी दर को कम करने और प्राप्तकर्ता के स्थान पर B2B एमआरओ सेवाओं के लिए आपूर्ति को स्थानांतरित करने के लिए। यह परिवर्तन भारत में एमआरओ सेवाओं की स्थापना में सहायता करने की संभावना है। घरेलू एमआरओ को सीमा शुल्क अधिनियम अधिनियम, 1975 के 5% कर के रूप में आयात किए जाने वाले अधिकांश आयातित सामानों की धारा 3 (7) (मरम्मत के लिए भेजा गया) के तहत सुरक्षा मिलेगी क्योंकि यह कर क्रेडिट के रूप में उपलब्ध नहीं है।

2. माचिस जैसी वस्तु पर जीएसटी दर

सभी प्रकार के माचिसों (हस्तनिर्मित और अन्य के अलावा) पर जीएसटी दर को 12% (हस्तनिर्मित माचिस पर 5% से और अन्य माचिसों पर 18%) के लिए तर्कसंगत बनाया गया है। यह वर्गीकरण के मुद्दों को संबोधित करेगा। इस मुद्दे पर पहले ही 37 वीं जीएसटी बैठक में चर्चा की गई थी और निर्णय के लिए लंबित था।

शेयर या स्टॉक के लाभ पर नहीं लगेगा जीएसटी टैक्स?

भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कंपनियों के शेयरों या स्टॉक पर लाभ (डेविड) पर कर को समाप्त करने का फैसला किया है। अथवा वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली में 1 अप्रैल से, भारतीय कंपनियों को दिए गए लाभांश पर DDT नहीं लगाया जाएगा।

मोबाइल फोन की खरीद के लिए लागू जीएसटी के प्रकार

आमतौर पर, मोबाइल फोन की खरीदारी कुछ कारकों के आधार पर सीजीएसटी (केंद्रीय जीएसटी) + एसजीएसटी (राज्य जीएसटी) / यूटीजीएसटी (केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी) या आईजीएसटी (एकीकृत जीएसटी) को आकर्षित करती है। यदि आप अपने राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में स्थित विक्रेता से सेल फोन खरीदते हैं, तो आप 9% + एसजीएसटी / यूटीजीएसटी का 9% का सीजीएसटी का भुगतान करेंगे।

यदि आपका मोबाइल फोन विक्रेता आपके राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के बाहर स्थित है। अगर इस स्थिति में एक ई-कॉमर्स विक्रेता हो तो, आप अपनी खरीद पर 18% का आईजीएसटी का भुगतान करना होता है।

निष्कर्ष:- 1 अप्रैल से जीएसटी टैक्स

यह कदम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद द्वारा स्मार्टफोन पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने के बाद आया है। द इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) ने पहले चेतावनी दी थी कि इस कदम से कई फोन निर्माता देश में अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ा सकते हैं। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि अब कीमतों में वृद्धि कैसे होगी, जब डॉलर के मुकाबले कमजोर रुपये के साथ संयुक्त रूप से, मूल्य वृद्धि 5 और 10 प्रतिशत के बीच हो सकती है।

ICEA के अध्यक्ष पंकज मोहिंद्रू ने भी पिछले सप्ताह IANS को बताया कि 6 प्रतिशत GST वृद्धि डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के लिए हानिकारक होगा। उपभोग में तेजी आएगी और 2025 तक हमारा घरेलू उपभोग लक्ष्य $ 80 बिलियन (6,00,000 करोड़ रुपये) नहीं होगा क्योंकि भारत कम से कम 2,00,000 करोड़ रुपये कम होगा।

कंपनी ने आगे बताया कि उनके फोन की कीमत बढ़ाने का कदम बहुत विचार-विमर्श के बाद लिया जा रहा था और कंपनी की नीति को अपने फोन और अन्य हार्डवेयर उत्पादों पर 5 प्रतिशत से अधिक मार्जिन बनाए रखने के लिए।

ICEA ने वित्त मंत्री को लिखे पत्र में कहा कि चीन में कोरोनोवायरस के प्रकोप के बाद जीएसटी संग्रह अथवा आपूर्ति-श्रृंखला व्यवधान के कारण मोबाइल हैंडसेट क्षेत्र पहले से ही गहरे तनाव में था। जीएसटी दर में वृद्धि का बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उद्योग मंडल ने कहा कि जीएसटी टैक्स को बढ़ाने के लिए यह सबसे अनुचित समय था।