कैब और टैक्सी सेवाओं पर जीएसटी का प्रभाव क्या है?

कैब और टैक्सी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विशेष रूप से उन शहरों के लिए जहां परिवहन के अन्य रूप बहुत सुलभ नहीं हैं, अगर बात करें वर्तमान समय की, तो टैक्सियाँ दैनिक यात्रियों की जीवन रेखा बनाती हैं। इसीलिए जीएसटी अधिनियम के अनुसार, कैब और टैक्सी सेवाएं कर योग्य सेवाएं के अंतर्गत आते हैं। जैसे की, ओला या उबर जैसे कैब एग्रीगेटर्स के माध्यम से सेवाएं प्रदान किए जाने पर जीएसटी टैक्स लगाया जाता है। हालांकि, ओला ऑटो सहित जीएसटी से मीटर्ड टैक्सियों और ऑटो-रिक्शा को छूट दी गई है। तो आज के इस लेख में, हम कैब और टैक्सी सेवाओं पर जीएसटी से संबंधित हर बिंदु को जानने का प्रयास करेंगे।

कैब और टैक्सी सेवाएं क्या हैं?

भारत में कई तरह की कैब और टैक्सी सेवाएं उपलब्ध हैं। कुछ बुनियादी टैक्सियाँ हैं जो आप कोलकाता, मुंबई और एनसीआर जैसे शहरों में सड़को पर दौड़ती हुई देख सकते हैं। अन्य शहरों (जैसे बैंगलोर, हैदराबाद) में केवल ओला, उबर आदि रेडियो टैक्सी पाई जाती हैं। टैक्सी केवल चार पहिया मोटर चालित वाहन नहीं हैं।

आपके पास बैलगाड़ी, सब्जी की गाड़ियाँ इत्यादि जैसे परिवहन भी हैं, जिन्हें ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में टैक्सियों की तरह माना जाता है। जो की असंगठित क्षेत्र से संबंधित हैं और इन्हें कभी कोई कर नहीं देना होता है। हालांकि, टैक्सी और कैब पर जीएसटी टैक्स का मुख्य प्रभाव रेडियो टैक्सी, ऐप या फोन के माध्यम से किराए पर लेने वाली टैक्सी पर होता है।

1. रेडियो टैक्सी क्या है?

जीएसटी कानून स्पष्ट रूप से रेडियो टैक्सी सहित एक टैक्सी के रूप में रेडियो टैक्सी को परिभाषित करता है, जिसे केंद्रीय नियंत्रण कार्यालय और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के साथ दो-तरफा रेडियो संचार में या सामान्य पैकेट रेडियो सेवा (जीपीआरएस) का उपयोग कर ट्रैक करने में सक्षम होता है। इसमें ओला और उबर जैसे कैब एग्रीगेटर शामिल हैं।

कैब पर जीएसटी का प्रभाव क्या है?

वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत आने वाली रेडियो टैक्सियां और एसी बसें सेवा कर के लिए उत्तरदायी होंगी। लेकिन जीएसटी के लिए मेटेड कैब या ऑटो रिक्शा (ई-रिक्शा, ओला ऑटो सहित) उत्तरदायी नहीं होंगे। अथवा आईटीसी के बिना जीएसटी दर 5% होती है। और उबर यात्री से वसूले जाने वाले शुल्क पर 5% जीएसटी टैक्स लगेगा। आप नीचे तालिका की मदद से कुछ निम्म जानकारी भी देख सकते है।

विशेष	जीएसटी से पहले	उपरांत
मूल किराया	500	500
प्रवेश शुल्क	70	70
कुल किराया	570	570
सेवा कर 6%	34.20
जीएसटी 5%		28.50
भुगतान करने के लिए कुल	604.50	598.50

इस प्रकार, हम पाते हैं कि टैक्सी किराए में सस्ती होती है। इसका लाभ यात्रियों को छूट और विशेष मूल्य निर्धारण के रूप में दिया गया है।

कैब और टैक्सी सेवाओं पर जीएसटी की दर

जीएसटी दर के बारे में, सेवा प्रदाता के पास दो विकल्प होते हैं। इन दोनों विकल्पों के बारे में नीचे एक-एक करके दखिये:-

i. 5 % की दर से जीएसटी का भुगतान करें।

इस विकल्प में, व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से ली गई कैब और टैक्सी सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान किए गए एकमात्र जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की अनुमति है। भुगतान किए गए किसी अन्य जीएसटी को इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

उदाहरण से समझिये:-

कैब सर्विस देने वाली कोई भी कंपनी एबीसी लिमिटेड का कॉरपोरेट इकाई एक्सवाईएल लिमिटेड के साथ एक समझौता हुआ है। एबीसी लिमिटेड के पास अपनी कार नहीं है, इसलिए वे MNR से कार लेते हैं। दिए गए मामले में एमएनआर एबीसी लिमिटेड से 5% की दर से जीएसटी चार्ज करेगा और एबीसी लिमिटेड एक्सवाईएल लिमिटेड को 5% की दर से जीएसटी चार्ज करेगा और एबीसी लिमिटेड सेवा प्रदाता के रूप में एमएनआर को भुगतान किए गए जीएसटी का क्रेडिट लेगा। लेकिन एबीसी टेलीफोन बिलों पर भुगतान किए गए जीएसटी का क्रेडिट नहीं ले पाएगा।

ii. 12% की दर से जीएसटी का भुगतान करें।

इस विकल्प में, व्यक्ति को इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग पर सामान्य प्रतिबंधों के अधीन सभी इनपुट वस्तुओं और सेवाओं के इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की अनुमति दी गई है।

उदाहरण से समझें:-

ऊपर दिए गए उदाहरण में, एबीसी लिमिटेड टेलीफोन बिलों पर भुगतान किए गए जीएसटी का क्रेडिट ले सकता है यदि वे सेवा की बाहरी आपूर्ति पर 12% की दर से जीएसटी का भुगतान करते हैं। ऐसा भी मामला हो सकता है जब ग्राहक को फ्यूल प्लस सर्विस चार्ज के आधार पर चार्ज किया जाता है। उस स्थिति में, सेवा शुल्क पर 18% की दर से जीएसटी लगाया जाना है। उस स्थिति में ईंधन के हिस्से पर कोई जीएसटी लागू नहीं है।

कैब और टैक्सी सेवाओं पर जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म

रिवर्स चार्ज अधिसूचना के अनुसार, रेडियो टैक्सी कंपनियां रिवर्स चार्ज के तहत जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। जोकि पहले किराए पर कैब सेवाओं में आंशिक रिवर्स चार्ज तंत्र था। यदि सेवा प्रदाता (ड्राइवर) छूट का लाभ नहीं ले रहे थे, तो सेवा प्राप्तियां (किराया-कैब सेवाएं) आरसीएम के तहत 50% का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थीं। 50% सेवा प्रदाता द्वारा वहन किया गया था। हालांकि, यदि सेवा प्रदाता घृणा का लाभ उठा रहा है, तो सेवा प्रदाता को सेवा कर का 100% भुगतान करना देय है। जीएसटी के तहत इस तरह के भ्रम और जटिलताओं को दूर करने के लिए, पूरे ओनस को सर्विस रिसीवर यानी ओला पर लगाया जाता है।

भाड़े की टैक्सी के लिए आपूर्ति का स्थान क्या है?

जीएसटी के तहत आने वाले पंजीकृत व्यक्ति को प्रदान की गई सेवाओं के लिए आपूर्ति का स्थान ऐसे पंजीकृत व्यक्ति का स्थान है, जो प्राप्तकर्ता का स्थान है। उदाहरण के लिए – दिल्ली में पंजीकृत एक कैब सेवा प्रदाता गुजरात राज्य में राजस्थान में पंजीकृत एक व्यक्ति की सेवा करता है। गुजरात में सेवा प्रदान करने के मामले में भी, आपूर्ति का स्थान राजस्थान होगा।

लेकिन यदि, अपंजीकृत व्यक्ति को कार किराए पर लेने की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तो आपूर्ति का स्थान वह स्थान होगा जहां यात्री निरंतर यात्रा के लिए कन्वेंशन घूमता है, अर्थात राज्य / केंद्र शासित प्रदेश जहां यात्री अपनी यात्रा शुरू करता है।

यदि भविष्य के उपयोग के लिए रास्ते का अधिकार प्रदान किया जाता है और रास्ते के अधिकार के मुद्दे पर शुरुआती बिंदु ज्ञात नहीं है, तो ऐसी सेवा की आपूर्ति का स्थान प्राप्तकर्ता का स्थान होगा यदि पता रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। यदि ऐसा कोई पता उपलब्ध नहीं है, तो सेवा प्रदाता का स्थान आपूर्ति का स्थान है। हमने नीचे कुछ तालिका की मदद से प्रदान की है।

कैब सेवा प्रदाता का स्थान	सेवा प्राप्तकर्ता की पंजीकरण स्थिति	कैब सेवा रिसीवर का स्थान	स्थान जहां यात्रा शुरू होती है।	एजेंट के लिए आपूर्ति का स्थान	सेवा प्रदाता द्वारा वसूला जाने वाला जीएसटी
गुजरात	दर्ज कराई	गुजरात	राजिस्थान	गुजरात	सीजीएसटी+एसजीएसटी
गुजरात	दर्ज कराई	राजिस्थान	गुजरात	राजिस्थान	आईजीएसटी
गुजरात	अपंजीकृत	राजिस्थान	राजिस्थान	राजिस्थान	आईजीएसटी
गुजरात	अपंजीकृत	ज्ञात नहीं है।	राजिस्थान	राजिस्थान	आईजीएसटी
गुजरात	अपंजीकृत	यूएसए	राजिस्थान	राजिस्थान	आईजीएसटी

ओला, उबर और उनके माध्यम से परिचालन करने वाले ड्राइवरों पर जीएसटी

ओला या उबर के माध्यम से प्रदान की जाने वाली कैब सेवाओं पर जीएसटी देय है। ऐसी सेवा सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9 (5) के तहत आती है। धारा 9 (5) में कहा गया है कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर (ओला, उबर) को कैब सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति के बजाय सरकार को जीएसटी एकत्र करने और भुगतान करने की आवश्यकता है। इसलिए, कैब ड्राइवरों को जीएसटी जमा करने और भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

इसके अलावा, ऐसे ड्राइवरों को पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है, भले ही टर्नओवर निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो। इसलिए, यदि कोई व्यक्ति uber (उबर) के माध्यम से पांच कारों का संचालन कर रहा है और उसे 25 लाख रु के कारोबार तक कि पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि अगर एक ड्राइवर पंजीकृत है, तो उसे ओला के माध्यम से सेवा प्रदान करने के लिए जीएसटी एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है।

1. सर्विस रिसीवर द्वारा आईटीसी

टैक्सी सेवा पर दिया गया किराया जीएसटी विशेष रूप से सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17 (5) के तहत अस्वीकृत है। इसलिए, ऐसे जीएसटी को इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में भुगतान नहीं किया जा सकता है। हालांकि, अगर सर्विस रिसीवर कैब सर्विस प्रोवाइडर भी है तो वह ऐसे जीएसटी का इनपुट क्रेडिट ले सकता है।

OLA और Uber कैब द्वारा कॉर्पोरेट सेवाएँ क्या है?

ओला और उबर कॉरपोरेट संस्थाओं को कैब सेवा भी प्रदान करते हैं। इस मामले में, कैब एग्रीगेटर्स कैब ड्राइवरों से सेवाएं लेते हैं और उन्हें कॉर्पोरेट प्रदान करते हैं। हालाँकि कैब एग्रीगेटर कैब ड्राइवरों की फीस का भुगतान करेगा और बाद में वे इसे कॉरपोरेट वीडियोग्राफी से डेबिट नोट जारी करने वाले से वापस ले लेंगे। इसके अलावा, कैब एग्रीगेटर्स कॉरपोरेट्स को कमीशन इनवॉइस जारी करके कमीशन एकत्र करेंगे, ताकि उन्हें प्रौद्योगिकी एकत्रीकरण सेवाएं प्रदान की जा सकें।

कैब एग्रीगेटर प्रतिपूर्ति डेबिट नोट पर 5% की दर से जीएसटी चार्ज करेगा और कमीशन चालान पर 18% शुल्क लिया जाएगा। इसीलिए कॉर्पोरेट प्रतिपूर्ति डेबिट नोट पर भुगतान किए गए जीएसटी का आईटीसी नहीं ले सकता है, लेकिन वे कैब एग्रीगेटर की प्रौद्योगिकी एकत्रीकरण सेवाओं के उपयोग के लिए कमीशन शुल्क के लिए जारी किए गए चालान का क्रेडिट ले सकते हैं।

उदाहरण से समझिये:-

कैब एग्रीगेटर ओला ने उद्योगों को सेवा प्रदान करने के लिए एक समझौता किया है। ओला के पास अपनी कैब नहीं हैं। वे एकत्रीकरण प्रौद्योगिकी मंच का उपयोग करते हैं जिसके द्वारा रोहित कारें ओला की ओर से रिलायंस इंडस्ट्रीज को कैब सेवा प्रदान करने में सक्षम है। लेनदेन निम्नानुसार किया जाएगा। तालिका की सहायता से देखिये:-

ओला से रोहित कार	ओला द्वारा रिलायंस को डेबिट नोट	ओला द्वारा रिलायंस को कमीशन चालान
कुल ट्रिप 1,050 ओला रोहित कारों पर 1,000 से जीएसटी 5%, के तहत 50 का भुगतान करेगी और सरकार को जीएसटी का भुगतान करेगी।	ट्रिप चार्ज 1000 जीएसटी 5% 50 कुल 1,050 ओला पर रिलायंस से शुल्क की प्रतिपूर्ति मिलेगी। रिलायंस को कोई आईटीसी उपलब्ध नहीं होगा।	कमीशन 200 जीएसटी 18% 36 कुल 236 ओला, ओला की एकत्रीकरण सेवाओं का उपयोग करने के लिए रिलायंस से एक कमीशन लेगा। आरोप लगाए गए कमीशन पर रिलायंस जीएसटी के आईटीसी का दावा कर सकता है।

टूर ऑपरेटर्स और टूर एजेंटों द्वारा सेवाएं

टूर ऑपरेटर अपने ग्राहकों को एक बंडल पैकेज दे सकता है। उदाहरण के लिए – एक टूर ऑपरेटर एक व्यक्ति को 50,000 रुपये का पैकेज देता है। जिसमें होटल, कैब और मनोरंजन पार्क टिकट शामिल हैं। अब सवाल यह है कि जीएसटी दर किसके लिए लागू की जाए। तो नीचे इस मामले में चार स्थितियां हो सकती हैं। आप इन चारो स्थितियों को बारी-बारी से देख सकते है।

i. टूर ऑपरेटर एक पैकेज बेचता है और एक फ्लैट शुल्क लेता है।

इस मामले में, टूर पैकेज पर लागू जीएसटी दर कुल शुल्क पर लागू होगी। उदाहरण के लिए – एक टूर ऑपरेटर 20,000 रुपये का पैकेज देता है। जिसमें होटल, टैक्सी आदि शामिल हैं, तो टूर पैकेज पर लागू जीएसटी दर 20,000 रु पर प्रभार्य है।

ii. टूर ऑपरेटर सभी सेवाओं के लिए अलग से एक पैकेज और चार्ज बेचते हैं।

इस मामले में सेवाओं पर लागू जीएसटी दर व्यक्तिगत सेवाओं पर लागू होती है। उदाहरण के लिए – टूर ऑपरेटर 10,000 रु। होटलों के लिए, एक टैक्सी के लिए 5,000 रु। मनोरंजन पार्क टिकट के लिए 3,000। होटल पर लागू जीएसटी दर रुपये पर प्रभार्य है। कैब पर 10,000 रुपये की GST दर लागू है।

iii. टूर ऑपरेटर एक पैकेज बेचता है और कुछ सेवा के लिए शुद्ध एजेंट के रूप में कार्य करता है।

इस मामले में, जीएसटी दर लागू होती है। जिस सेवा के लिए वह एक शुद्ध एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है, उसे पुनर्मिलन के रूप में दिखाया जाएगा। उदाहरण के लिए, एक टूर ऑपरेटर एक ग्राहक को 30K रुपये का पैकेज प्रदान करता है। टूर ऑपरेटर इस पैकेज में कैब सर्विस को शामिल नहीं करता है। क्लाइंट द्वारा मांग करने पर, वह एक कैब ड्राइवर से संपर्क करता है और ड्राइवर उससे शुल्क या 8K रु टूर ऑपरेटर यह ग्राहक से 8k इस मामले में, वह एक शुद्ध एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है।

iv. यदि टूर ऑपरेटर कमीशन के आधार पर यात्री को टूर पैकेज सेवाएं प्रदान कर रहा है।

कुछ टूर ऑपरेटर यात्री की ओर से सभी सेवाओं को बुक करते हैं और ऐसी सेवाओं के लिए कमीशन लेते हैं। ऐसे कमीशन पर 18% की दर से जीएसटी लगाया जाएगा। टूर ऑपरेटर के मामले में नेट एजेंट अन्य टैक्सी सेवाओं पर भुगतान किए गए जीएसटी के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं।

कैब मालिक द्वारा खरीदी गई कार पर आईटीसी

खरीदी गई कारों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट विशेष रूप से सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17 (5) के तहत निषिद्ध है। लेकिन यह उपलब्ध है अगर खरीदी गई कार का उपयोग यात्रियों के परिवहन की कर योग्य आपूर्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार, कार पर आईटीसी खरीद के महीने में टैक्सी मालिकों के लिए उपलब्ध है।

इसके अलावा, ध्यान दें कि व्यक्तियों ने 5% की दर से जीएसटी का भुगतान करने का विकल्प चुना है, ऐसे इनपुट नहीं ले सकते। केवल 12% की दर से जीएसटी का भुगतान करने के लिए चुने गए व्यक्ति इस तरह के इनपुट ले सकते हैं। अगर बात करें, ओला या उबेर के माध्यम से प्रदान की गई सेवा के मामले में और कार खरीदी जाती है तो कार पर आईटीसी लेना संभव नहीं है क्योंकि ड्राइवर को जीएसटी का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि पहले चर्चा की गई थी।

चालक द्वारा भुगतान किए गए पट्टे पर जीएसटी

ओला और उबर, कैब एग्रीगेटर्स अपने ड्राइवरों को कार सेवा के पट्टे प्रदान कर रहे हैं। कैब एग्रीगेटर एक कार खरीदता है और ओला और उबर ऐप पर यात्रियों को ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए ड्राइवर को देता है। कैब एग्रीगेटर्स के लिए, ड्राइवर न्यूनतम प्रारंभिक जमा और दैनिक / मासिक किराया का भुगतान करेगा। यह पट्टे प्रोग्राम जीएसटी के तहत कवर किया गया है। इसलिए, ऐसी पट्टे राशि पर जीएसटी देय है।

उदाहरण के लिए, ओला एक कार खरीदेगा और उस कार पर जीएसटी का भुगतान करेगा। ओला इसे चालक को पट्टे पर देती है। ओला ड्राइवरों से जीएसटी के साथ दैनिक / मासिक किराया एकत्र करेगा। ओला खरीदी गई कार पर भुगतान किए गए जीएसटी का आईटीसी प्राप्त करेगी क्योंकि इसका उपयोग यात्रियों को लाने के लिए किया जाता है।

निष्कर्ष:- कैब और टैक्सी सेवाओं पर जीएसटी का प्रभाव

अगर बात करें वर्तमान समय की तो, यात्रियों के लिए, जीएसटी फायदेमंद रहा है क्योंकि इसने यात्रा की लागत को थोड़ा कम कर दिया है। हालांकि, पट्टे के भुगतान में भारी वृद्धि से कैब कंपनियों और ड्राइवरों के लिए समस्याएं पैदा हो गई हैं। जब तक सरकार इन चिंताओं को दूर नहीं करती, ये कंपनियां और अंततः ड्राइवर अपनी लागत में काफी वृद्धि करेंगे, जो उन्हें कहीं और रोजगार तलाशने के लिए मजबूर कर सकती है।