जीएसटी में आयात क्या होता है?

जीएसटी शासन के तहत, भारत के क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं के आयात को आईजीएसटी के टैक्स को आकर्षित करने वाले अंतर-राज्य व्यापार के दौरान वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के रूप में माना जाता है। इसलिए वस्तुओं या सेवाओं के आयात को अंतर-राज्य आपूर्ति माना जाता है। जो की जीएसटी के अधीन होता है। तो इस लेख में हम जीएसटी में आयात सामानों (वस्तुओं) के बारे में जानेंगे।

बता दें की, विदेश व्यापार किसी देश की आर्थिक वृद्धि के विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार होता है। जिसके तहत भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में जाना जाता है। हमारे देश का व्यापार साल दर साल फलफूल रहा है। भारत ने 2016-17 में $ 274.6 बिलियन का सामान आयात किया, जो वित्त वर्ष 2016 में $ 262.2 बिलियन से 4.7% अधिक था।

जीएसटी के तहत आयात क्या है?

वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के अनुसार, भारत में विदेशों से लाया जाने वाला सामान के रूप में जीएसटी में आयात माल को परिभाषित किया गया है। इसे और अच्छे से समझने के लिए आपको नीचे दिए गए निम्न बिंदुओं को समझना होगा।

• इसके तहत, वस्तुओं/सेवाओं का आयात करने वाले व्यक्ति को बेसिक सीमा शुल्क (BCD) और एकीकृत माल और सेवा कर (IGST) का भुगतान करना पड़ता है क्योंकि देश में जीएसटी में आयात कानून के अनुसार इसे अंतर-राज्यीय आपूर्ति माना जाता है। इस मामले में IGST काउंटरवैलिंग ड्यूटी (CVD) और विशेष अतिरिक्त ड्यूटी (SAD) दोनों को ग्रहण करेगा।
• आयातित वस्तुओं पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (बीसीडी) के लिए ली जाने वाली मौजूदा दरों में कोई बदलाव नहीं होगा।
• सेवाओं के मामले में, यदि सेवा प्रदाता एक विदेशी देश का स्थायी निवासी है, तो कर का भुगतान करने की देयता सेवा के रिसीवर (पानेवाला) पर टिकी हुई है। यह रिवर्स चार्ज की अवधारणा के अनुरूप होती है, जिसमें माल के रिसीवर को प्रदाता से कर एकत्र करने और इसे सरकार के साथ भेजना होता है।
• जीएसटी कानून से पहले, सीवीडी माल की एमआरपी के आधार पर लिया जाता था। लेकिन वर्तमान में नए मॉडल कानून (जीएसटी) के तहत, IGST लेनदेन मूल्य पर लागू होगा न कि MRP पर। इससे सेवा प्रदाता के मार्जिन का पता भी चलता है। इसलिए प्रभावों को कम करने के लिए पूंजी पुनर्गठन की आवश्यकता हो सकती है।

वस्तुओं के आयात पर जीएसटी

जीएसटी अधिनियम माल के आयात को परिभाषित करता है जिसका मतलब है:- विदेशों से सामान भारत लाया जाता है। तदनुसार, भारत में सभी आयातों को एक अंतर-राज्य के रूप में माना जाएगा जो आईजीएसटी को आकर्षित करता है। IGST के अलावा, जीएसटी में आयात सीमा शुल्क के अधीन भी होगा।

इस प्रकार, जब माल भारत में आयात किया जाता है, तो IGST को माल के मूल्य पर लागू किया जाता है और अंत में सीमा शुल्क के साथ एकत्र किया जाएगा। सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 को पहले ही जीएसटी रोलआउट की प्रत्याशा में आयात माल पर एकीकृत कर और क्षतिपूर्ति उपकर प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया है।

इससे जीएसटी को मूल सीमा शुल्क के अलावा आयात पर लागू किया जाएगा, माल और सेवा कर उपकर अधिनियम, 2017 के तहत कुछ लक्जरी और मूल्यह्रास योग्य वस्तुओं पर भी जीएसटी मुआवजा उपकर लगाया जा सकता है। आइये इसे एक उदाहरण की सहायता से समझने की कोशिश करते है:-

• कोई भी पंजीकृत व्यक्ति (मालिनी) अपनी दुकान (मुंबई में पंजीकृत है) के लिए किसी बाहरी देश (चीन) से अपनी दूकान के लिए एक स्कूल बैग आयात करती हैं।
• आपूर्ति की जगह:- मुंबई।
• जीएसटी टैक्स:- आईजीएसटी (IGST)

सेवाओं के आयात पर जीएसटी

केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 7 (1) (बी) में मौजूद प्रावधानों में कहा गया है कि जब सेवाओं को विचार के साथ जीएसटी में आयात किया जाता है, तो इसे निरंतरता होने पर भी आपूर्ति माना जाएगा। जब सेवाओं पर विचार किए बिना आयात किया जाता है, तो उन्हें आपूर्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। हालांकि, व्यवसायों को आपूर्ति के रूप में समझा जाने वाले सेवा आयात के लिए कोई भी परीक्षण करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है।

इसके अलावा, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 की अनुसूची 1 में निहित प्रावधान, पंजीकृत व्यक्ति या विभिन्न व्यक्तियों के कर योग्य व्यक्तियों द्वारा आयातित सेवाएं (जैसा कि केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 25 में जारी किया गया है।) एक व्यवसाय के पाठ्यक्रम को एक आपूर्ति के रूप में माना जाएगा चाहे वह बिना विचार के बनाया गया हो या नहीं।

दूसरे शब्दों में, सेवाओं के तहत जीएसटी में आयात को एक आपूर्तिकर्ता द्वारा सेवा की आपूर्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो की किसी भी कंपनी के बाहर स्थित होती है। लेकिन सेवाओं का प्राप्तकर्ता भारत में स्थित है, और जिस स्थान पर आपूर्ति की जाती है वह कंपनी की भौगोलिक सीमाओं के भीतर भी है। हमने यहाँ सेवाओं के आयात को दो भागों में विभाजित किया है। नीचे एक-एक करके इनके बारे में जानने की कोशिश करते है।

1. कार्यवाही के विचार के लिए सेवा का आयात

ऐसा कहा जाता है कि सेवा, जीएसटी में आयात के तहत आती है। इसके अलावा, इस तरह के आयात एक विचार के लिए है, लेकिन व्यापार के लिए हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। इस प्रकार, ऐसे मामले में सेवा का आयात एक आपूर्ति माना जाता है।

इसका मतलब है कि सेवा के किसी भी आयात को बिना विचार के आपूर्ति नहीं माना जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि विचारों के आदान-प्रदान में सेवा को एक व्यवसाय में आयात किया जाए।

2. योग्य व्यक्ति द्वारा सेवाओं का आयात

अगर संबंधित या विशिष्ट व्यक्ति के कर योग्य व्यक्ति द्वारा सेवा के आयात को सीजीएसटी (CGST) अधिनियम, 2017 की धारा 25 में परिभाषित किया गया है। जिसका मतलब है की, सेवा का आयात व्यापार के महत्व के लिए होता है, अर्थात एक विचार के लिए किया जा सकता है या नहीं भी हो सकता है। जीएसटी के तहत ऐसे ही सेवा के आयात को आपूर्ति माना जाता है।

आयात वस्तुओं पर जीएसटी राशि

आपको पता होगा की, एचएसएन (हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर) कोड का कार्य जीएसटी शासन के तहत माल को विभिन्न अनुभागों में बाँटने के लिए किया जाता है। इसलिए, सीमा शुल्क कर्तव्य उद्देश्य और IGST गणना उद्देश्य के लिए जीएसटी में आयात वस्तुओं का वर्गीकरण सामंजस्य होगा।

जिसके तहत, जीएसटी आयातित वस्तुओं पर देय जीएसटी की राशि सीमा शुल्क अधिनियम और माल पर किसी अन्य शुल्क प्रभार्य (आदेय) के तहत लगाए गए मूल्य और सीमा शुल्क पर निर्भर करेगी।

जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर लगाने के उद्देश्य से, आयातित लेख का मूल्य, अधिनियम और बुनियादी सीमा शुल्क के तहत निर्धारित मूल्य लगाया जाएगा। इस प्रकार, भुगतान किए गए IGST को जीएसटी मुआवजा उपकर की गणना के उद्देश्य से मूल्य में नहीं जोड़ा जाएगा।

आयात पर जीएसटी की गणना

जीएसटी में आयात की गणना के लिए आपको हमारे द्वारा दिए गए उदाहरण की सहायता से समझना होगा। आप नीचे देख सकते है:-

• मानकर चलिए की भारत में आयात किए गए सामान का मूल्य 100 रु है।
• इस पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी 10% मूल्यानुसार है।
• एकीकृत कर की दर (IGST) 18% है।
• तब देय IGST कर की गणना इस प्रकार की जाएगी:-
  • मूल्यांकन योग्य मूल्य = 100 रु।
  • मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) = 10 रु।
  • IGST – लगाने के उद्देश्य से मूल्य 110 रु होगी।
  • जीएसटी – एकीकृत कर = 10 रु का 18% कि दर से 19.80 रु होगी।
  • तो कुल कर = 29.80 रु होगा।

यदि सामान लक्जरी उत्पाद हैं और जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर भी लागू है, तो 110 रु पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर लगाया जाएगा। इस स्थिति में IGST नहीं लगाया जायेगा।

आयात के लिए जीएसटी का भुगतान

आयात माल पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत स्टेशन से माल हटाने तक और सीमा शुल्क और एकीकृत जीएसटी कर देय के भुगतान के बाद ही किया जा सकता है। इस प्रकार, आयातक को सीमा शुल्क स्टेशन से गोदाम तक माल निकालने के समय एकीकृत कर का भुगतान करना होगा।

आयात के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट

आपको शायद पता होगा की, अप्रत्यक्ष कर के कैस्केडिंग (व्यापक) प्रभाव को निर्धारित करने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी शासन के तहत उपलब्ध है जो की सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ता जीएसटी कानून का सही ढंग से पालन करें। वस्तुओं के आयात पर लगाए गए एकीकृत कर के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट भी उपलब्ध है।

आयात के समय भुगतान किए गए IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट आयातक को जमा किया जाएगा और उसी का उपयोग करदाता द्वारा बाहरी आपूर्ति (आउटवर्ड सप्लाई) पर भुगतान के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में किया जा सकता है। हालांकि इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईजीएसटी भुगतान के लिए उपलब्ध होता है, लेकिन आयातक द्वारा भुगतान किए गए बेसिक सीमा शुल्क (BCD) के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं किया जा सकता है।

आयात सामान पर IGST और सेस कैसे लगता हैं?

किसी भी सामान के मूल शुल्क के अतिरिक्त भारत देश के तहत जीएसटी में आयात होने वाले सामानों पर IGST लगाया जाता है। इसलिए, IGST की गणना के लिए माल का मूल्य इस प्रकार होता है:-

• माल की आईजीएसटी मूल्य की गणना के लिए = माल के मूल मूल्य + मूल सीमा शुल्क + किसी भी कानून के तहत माल पर प्रभार्य किसी भी समय लागू होने की स्थिति में।

इसी प्रकार, वस्तुओं का मूल्य जिस पर GST उपकर की गणना की जाती है:–

• माल की जीएसटी उपकर मूल्य की गणना के लिए = माल का मूल मूल्य + मूल सीमा शुल्क + किसी भी कानून के तहत माल पर प्रभार्य कोई भी समय लागू होने के लिए।

जैसा कि आप देख सकते हैं, जीएसटी उपकर की गणना के लिए माल के मूल्यांकन मूल्य में आईजीएसटी नहीं जोड़ा गया है।