गलत जीएसटी का भुगतान करने से क्या होता है? क्या आपको दंड (सजा) मिलेगा?

वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत आने वाले पंजीकृत करदाता कभी-कभी गलती से जीएसटी का भुगतान कर देते है। ऐसी स्थिति में क्या पंजीकृत व्यक्ति दंड (सजा) के काबिल होगा। या फिर उसका पैसा सरकार वापिस कर देगी। इस लेख में ऐसी ही कुछ निम्न बातों के बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसे की:- गलत जीएसटी का भुगतान करने से क्या होता है? क्या आपको दंड मिलेगा? तो चलिए शुरू करते है।

जब टैक्स गलत तरीके से इकट्ठा किया जाता है?

जीएसटी नई अवधारणाओं के साथ एक नया कर भारत देश में लागू किया गया है। जैसे आपूर्ति की जगह और नई कर संरचनाएं निम्न इस कर प्रणाली में शामिल हैं। जीएसटी उस राज्य में लागू होता है जहां वस्तुओं / सेवाओं का उपभोग किया जाता है यानी यह उपभोग आधारित कर है। यह भ्रम पैदा कर सकता है, खासकर कुछ मामलों में। जैसे एक उदाहरण की सहायता से समझते है।

उदाहरण:- मुंबई (महाराष्ट्र) में एक विक्रेता दिल्ली में एक खरीदार को कुछ माल बेचता है। दिल्ली खरीदार विक्रेता को माल को पुणे (महाराष्ट्र) में भेजने का निर्देश देता है। यह एक अंतरराज्यीय बिक्री है, भले ही सामान एक ही राज्य में समाप्त हो, अर्थात् महाराष्ट्र, लेकिन यह भ्रामक हो सकता है और कर गणना में त्रुटियों का एक उच्च जोखिम है। करदाता गलत जीएसटी का भुगतान कर सकते हैं। इसलिए, जीएसटी कानून में इन परिदृश्यों को संबोधित करने के प्रावधान हैं।

नीचे दी गई तालिका विभिन्न परिदृश्यों में लागू कर और गलत गणना किए जाने पर लगने वाले जुर्माने को दर्शाती है:-

बिक्री का प्रकार	लागू कर	वास्तव में भुगतान किया	परिहार	ब्याज / जुर्माना
इंट्रा-राज्य	सीजीएसटी / एसजीएसटी	आईजीएसटी	वेतन सीजीएसटी / एसजीएसटी आईजीएसटी रिफंड	नहीं
अंतर-राज्यीय	आईजीएसटी	सीजीएसटी / एसजीएसटी	वेतन आईजीएसटी रिफंड सीजीएसटी / एसजीएसटी	नहीं

जब अंतर-राज्यीय सेल को गलत तरीके से इंट्रा-स्टेट सेल के रूप में माना जाता है।

मान कर चलिए कि एक कर योग्य व्यक्ति अंतर-राज्य आपूर्ति लेनदेन पर सीजीएसटी / एसजीएसटी का भुगतान करता है, जिसे उसने गलती से इंट्रा-स्टेट आपूर्ति माना है। यानी, उसे CGST / SGST के बजाय IGST एकत्र करना चाहिए था। इस मामले में, संबंधित व्यक्ति को आईजीएसटी का भुगतान करना होगा और सीजीएसटी/एसजीएसटी के रूप में भुगतान की गई राशि का रिफंड प्राप्त करना होगा।

जब इंट्रा-स्टेट सेल को गलत तरीके से इंटर-स्टेट सेल के रूप में माना जाता है।

यह घटना तब घटती है जब एक कर योग्य व्यक्ति अंतर-राज्य आपूर्ति लेनदेन पर आईजीएसटी का भुगतान करता है जिसे उसने गलती से एक अंतर-राज्य आपूर्ति के रूप में माना है। हालाँकि आदर्श रूप से, एक अंतर-राज्य आपूर्ति के लिए, एकत्र किया गया कर IGST के बजाय CGST / SGST होना चाहिए। ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए, संबंधित व्यक्ति को सीजीएसटी / एसजीएसटी का भुगतान करना होगा और आईजीएसटी के रूप में भुगतान की गई राशि का रिफंड प्राप्त करना होगा।

ध्यान दें:- करदाता को बाद में सही कर का भुगतान करने पर कोई ब्याज नहीं देना होगा। अथवा इन परिदृश्यों में किसी भी प्रकार का कोई भी जुर्माना लागू नहीं होगा।

गलत जीएसटी का भुगतान करने पर हमारी राय

गलत तरीके से चुकाए गए कर को पुनः प्राप्त करने के लिए गलत या गलत कर गणना के लिए ये रिफंड अलग से प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए जीएसटी प्रक्रिया की सामान्य धनवापसी प्रक्रिया से अलग है। अथवा जीएसटी विधेयक विशेष रूप से एक नए खंड में लाया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि ब्याज तब लागू नहीं होगा जब सही कर का भुगतान बाद में किया जाएगा।

हालाँकि व्यवसाय, विशेष रूप से कम संसाधनों वाले एसएमई, को जीएसटी जमा करते समय शुरुआती दिनों के दौरान गलतियां करने का खतरा होता। गलत या गलत जीएसटी का भुगतान पर ब्याज लगाना अनावश्यक रूप से कठोर होगा क्योंकि जीएसटी काउंसिल का मानना ​​है कि इस तरह की त्रुटियां टैक्स से बचने के इरादे से वास्तविक होंगी। यह खंड छोटे उद्यमियों को राहत देगा क्योंकि जब वे गलती से गलत जीएसटी का भुगतान करते हैं तो कोई ब्याज नहीं लेते हैं।

क्या होता है जब कर एकत्र किया जाता है लेकिन जमा नहीं किया जाता है?

वैसे बात करें इस मामले की तो संक्षिप्त जवाब, हां है। आइए विभिन्न परिदृश्यों की सहायता से इसे विस्तार से जानने की कोशिश करते है।

1. जब कर एकत्र किया जाता है लेकिन केंद्र या राज्य के पास जमा नहीं किया जाता है।

वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली (जीएसटी) में उन करों के लिए सख्त प्रावधान हैं जिन्हें संग्रह के बाद जमा नहीं किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो जीएसटी एकत्र करता है, वह इसे केंद्र या राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होता है। अथवा यह इस बात पर लागू नहीं है कि आपूर्ति (जिस पर GST एकत्र किया गया था) कर योग्य है या नहीं। इसलिए, एक करदाता जीएसटी जमा नहीं कर सकता है और बाद में दावा करता है कि जैसा कि उनके सामान / सेवाओं को छूट दी गई थी, वे संबंधित अधिकारियों के साथ कर जमा नहीं करते थे। कोई भी जीएसटी सहित किसी भी कानून के तहत अन्यायपूर्ण संवर्धन का आनंद नहीं ले सकता है।

इस मामले में, दंड किसी भी न्यायाधिकरण या अदालत के किसी भी आदेश के बावजूद लागू होगा। अथवा उचित अधिकारी करदाता को कारण बताओ नोटिस भेजेंगे। जिससे की लिखित रूप में अनुरोध करने पर करदाता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

2. भुगतान और जुर्माना का आदेश जारी करना।

कर का भुगतान करने के लिए एक आदेश जारी करने की प्रक्रिया और इसके लिए दंड नीचे बिंदुओं की सहायता से देखे जा सकते है। आइये इन बिंन्दुओ के बारे में बारी-बारी से समझते है:-

• उचित अधिकारी पहले संबंधित व्यक्ति को जुर्माना के साथ देय राशि का भुगतान करने का आदेश जारी करेगा।
• व्यक्ति को जीएसटी के रूप में एकत्र की गई राशि का भुगतान करना होगा और देर से भुगतान पर ब्याज का भुगतान भी करना होगा।
• भुगतान की तिथि तक ब्याज की गणना कर संग्रह की तिथि से की जाएगी। हालाँकि ब्याज दरें बाद में निर्धारित की जाएंगी।
• कारण बताओ नोटिस जारी करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर आदेश जारी करने की आवश्यकता है।
• यदि ट्रिब्यूनल या अदालत एक स्थगन आदेश जारी करते हैं तो ऐसे रहने की अवधि को एक वर्ष की अवधि से बाहर रखा जाएगा।

यदि सभी देय राशि के भुगतान के बाद कोई अधिशेष राशि शेष है, तो उसी व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा, जिसने जीएसटी के तहत राशि (यानी खरीदार) या उपभोक्ता कल्याण निधि में जमा की थी। इस स्थिति में खरीदार सार्वजनिक सूचना जारी करने के 6 महीने के भीतर रिफंड के लिए आवेदन कर सकता है।

गलत जीएसटी का भुगतान करना:- निष्कर्ष

इस प्रकार हम देखते हैं कि जीएसटी कानून में कर चोरी के लिए सख्त प्रावधान हैं जो कर चोरी पर सरकार के रुख के अनुरूप पाए गए हैं। हालांकि, सरकार ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा है कि सभी के लिए जीएसटी नया है, और गलत या गलत कर भुगतान के बारे में कानून स्पष्ट रूप से बताता हैं।