जीएसटी में सूचना वापसी क्या है?

आपको पता होगा की, भारत सरकार सूचना एकत्र करने में आसानी के लिए विशिष्ट व्यक्तियों के लिए किए जाने वाले कुछ अनुपालन को निर्धारित करती है। बिल्कुल इसी तरह की एक अनुपालन आवश्यकताओं की जानकारी एक तरह का जीएसटी में सूचना वापसी दाखिल करना होता है। यह सूचना के आदान-प्रदान के लिए सरकार द्वारा उपयोग किए जाने के लिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से अधिक होती है। अथवा सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 150 के तहत, सरकार कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के लिए GST के तहत सूचना विवरणी दाखिल करने का आदेश देती है। तो आज के इस लेख में हम, जीएसटी में सूचना वापसी क्या है? इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे।

सूचना वापसी क्या है?

अगर बात करें, वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत आने वाली एक सूचना रिटर्न एक कर दस्तावेज़ के रूप में होता है। जिसे कुछ पंजीकृत व्यक्तियों को आंतरिक राजस्व सेवा के साथ दर्ज करना आवश्यक रूप से होता है ताकि कुछ व्यापारिक लेनदेन की सूचना दी जा सके। ध्यान रहे, एक सूचना रिटर्न एक आयकर रिटर्न नहीं होता है। अथवा इस सूचना वापसी का उपयोग केवल रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

जीएसटी में सूचना वापसी की प्रयोज्यता क्या है?

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जीएसटी के तहत सूचना रिटर्न अधिनियम में परिभाषित लोगों के केवल एक निश्चित वर्ग द्वारा दायर किए जाने की आवश्यकता होती है। यदि कोई भी व्यक्ति (नीचे वर्णित में से कोई भी) निम्नलिखित में से किसी को बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार है, तो उसे जीएसटी के बारे में सूचना वापसी (रिटर्न) दाखिल करना आवश्यक होता है।

आप नीचे ऐसे सभी व्यक्तियों को देख सकते है जिनको जीएसटी में सूचना वापसी भरना आवश्यक होता है:-

• पंजीकरण रिकॉर्ड।
• खातों के स्टेटमेंट।
• आवधिक रिटर्न।
• कर भुगतान का विवरण।
• माल या सेवाओं के लेन-देन के अन्य विवरण।
• बैंक खाते से संबंधित लेनदेन।
• बिजली की खपत से संबंधित लेनदेन।
• खरीद के लेन-देन।
• बिक्री के लेन-देन।
• माल या संपत्ति का आदान-प्रदान।
• किसी संपत्ति में अधिकार या रुचि।

अथवा जीएसटी में सूचना रिटर्न भरने के लिए बाध्य व्यक्तियों का वर्ग निम्नानुसार होता है:-

• कोई भी कर योग्य व्यक्ति।
• कोई स्थानीय प्राधिकरण / अन्य सार्वजनिक निकाय / संघ।
• राज्य सरकार के किसी भी प्राधिकरण को राज्य-स्तरीय कर (एसजीएसटी) एकत्र करने के लिए जिम्मेदार।
• केंद्रीय स्तर के करों को एकत्रित करने के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार का कोई भी प्राधिकरण (CGST)
• कोई भी आयकर अधिकारी।
• कोई भी बैंकिंग कंपनी।
• राज्य विद्युत बोर्ड या बिजली का वितरक।
• रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार (पंजीकरण अधिनियम के तहत)
• रजिस्ट्रार (कंपनी अधिनियम के तहत)
• पंजीकरण प्राधिकरण (मोटर वाहन अधिनियम के तहत)
• कलेक्टर (भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के तहत)
• स्टॉक एक्सचेंजों।
• डिपॉजिटरी।
• भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी।
• व्यक्ति जिसे यूआईएन (विशिष्ट पहचान संख्या) प्रदान की जाती है।
• सरकार की जीएसटी परिषद द्वारा अनुशंसित कोई अन्य व्यक्ति।

सूचना वापसी प्रस्तुत करने की समय सीमा

जीएसटी में सूचना रिटर्न अधिनियम की उपधारा (1) और (2) के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर दाखिल करने के लिए जरुरी होती है। कुछ अवसरों पर, ऐसा हो सकता है कि प्राधिकरण रिटर्न को दोषपूर्ण मानते हैं। ऐसी घटनाओं पर, प्राधिकरण उस व्यक्ति को सूचित करेगा जिसने रिटर्न दाखिल किया है और गलती को सुधारने के लिए कहता है। इस तरह के नोटिस की तारीख से 30 दिनों के भीतर सही रिटर्न दाखिल करना होता है।

इसके अलावा, जहां रिटर्न भरने के लिए आवश्यक व्यक्ति को नियत समय में रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है, प्राधिकरण उस व्यक्ति को नोटिस भेज सकता है जो उसे रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता होती है। नोटिस में इस तरह की नोटिस की तारीख से अधिकतम 90 दिनों तक रिटर्न दाखिल करने का उल्लेख हो सकता है।

जीएसटी में सूचना वापसी को पूरा कैसे करें?

नए जीएसटी कानून (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स), अधिनियम, 2016 की धारा 139 किसी भी व्यक्ति पर यह दायित्व बनाती है जो रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। आप इन सभी को नीचे बारी-बारी से जान सकते है:-

• खातों के स्टेटमेंट।
• किसी भी आवधिक वापसी।
• कर के भुगतान और माल या सेवाओं के लेन-देन के अन्य विवरण सहित दस्तावेज।
• या बैंक खाते से संबंधित लेनदेन।
• बिजली की खपत।
• माल या संपत्ति खरीदने या बेचने या किसी भी संपत्ति में ब्याज का अधिकार।
• इस तरह की अवधियों के संबंध में, उसी समय के भीतर, उसी की जानकारी वापस प्रस्तुत करना।
• ऐसा प्राधिकरण या एजेंसी निर्धारित किया जा सकता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप और तरीके शामिल हैं।

जीएसटी में सूचना वापसी के लिए कौन व्यक्ति होता हैं?

धारा 139 में जानकारी दी गई है कि निम्नलिखित व्यक्ति कर योग्य व्यक्ति को सूचना देने के दायित्व के तहत होते हैं। नीचे आप इन बिंदुओं की सहायता से देख सकते है:-

• मूल्य वर्धित कर या बिक्री कर या राज्य उत्पाद शुल्क के संग्रह के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार का कोई भी प्राधिकरण या उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क के संग्रह के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार का कोई प्राधिकारी।
• आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत नियुक्त एक आयकर अधिकारी।
• भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ए (ए) के अर्थ के साथ एक बैंकिंग कंपनी (आरबीआई अधिनियम की धारा 45 ए (ए) बैंकिंग कंपनी को बैंकिंग कंपनी के रूप में परिभाषित करती है, जैसा कि 3 [बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 में परिभाषित है।] और भारतीय स्टेट बैंक, 4 [भारतीय स्टेट बैंक (सब्सिडियरी बैंक) अधिनियम, 1959 में परिभाषित किसी भी सहायक बैंक को शामिल करता है, जो कि बैंकिंग कंपनियों के अधिग्रहण 3 (अधिग्रहण) के खंड 3 द्वारा गठित कोई भी नया बैंक है। उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य वित्तीय संस्थान।
• एक राज्य बिजली बोर्ड; या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 या किसी अन्य संस्था को विद्युत वितरण या ट्रांसमिशन लाइसेंस के रूप में ऐसे कार्यों के साथ सौंपा गया है।
• पंजीयक या उप पंजीयक को पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत नियुक्त किया गया है।
• कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थ के भीतर एक रजिस्ट्रार।
• पंजीकरण प्राधिकरण ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अध्याय V के तहत मोटर वाहनों को पंजीकृत करने का अधिकार दिया।
• कलेक्टर ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 3 का उल्लेख किया।
• स्टॉक एक्सचेंज को प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 की धारा 2 (एफ) के संदर्भ में मान्यता प्राप्त है।
• डिपॉजिटरी एक्ट, 1996 की धारा 2 (1) में संदर्भित डिपॉजिटरी।
• भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक का एक अधिकारी।
• माल और सेवा कर नेटवर्क।
• एक व्यक्ति जिसे धारा 23 (8) के तहत एक विशिष्ट पहचान संख्या दी गई है, जो प्रदान करता है कि पंजीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी या, जैसा भी मामला हो, तरीके से सत्यापन के बाद खारिज कर दिया जा सकता है और इस तरह की अवधि निर्धारित की जा सकती है।
• किसी अन्य व्यक्ति, जैसा कि केंद्र या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, परिषद की सिफारिश पर।
• एक कर योग्य व्यक्ति।
• एक स्थानीय प्राधिकरण या अन्य सार्वजनिक निकाय या एसोसिएशन।

जीएसटी में सूचना रिटर्न के लिए जुर्माना क्या है?

वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत आने वाली धारा 140 में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति जो जीएसटी में सूचना वापसी प्रस्तुत करना चाहता है, तो वह जारी किए गए नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो निर्धारित प्राधिकारी यह निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति के माध्यम से सजा दी जाएगी, जो की एक व्यक्ति 100 रुपये राशि का भुगतान करेगा। अथवा उस अवधि के प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी वापसी को प्रस्तुत करने में विफलता जारी है।