39 वीं जीएसटी परिषद की बैठक:- जानिए इसमें लिए गए मुख्य निर्णय

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य मंत्रियों की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 14 मार्च 2020 को 39 वीं जीएसटी परिषद की बैठक संपन्न हुई थी। जिसमे की जीएसटी परिषद ने बाजार की आवश्यकता के आधार पर कुछ दृढ़ निर्णय भी लिए थे। जैसे की, नई जीएसटी रिटर्न प्रणाली लाना, विलंबित भुगतानों पर ब्याज, जीएसटी छूट और नियत तारीखों का विस्तार, आदि जैसे निर्णय लिए गए। तो आज के इस लेख में हम इसी 39 वीं जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में बात करेंगे।

39 वीं जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय

भारत में वस्तु एवं सेवा कर कानून के तहत होने वाली 39 वीं जीएसटी परिषद की बैठक नई दिल्ली में 14 मार्च 2020 को आयोजित की गई। दिल्ली की अध्यक्षता माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। बैठक में अन्य उपस्थित केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, राज्यों के वित्त मंत्री और केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

इस बैठक में जीएसटी दरों में कुछ बड़े और कुछ छोटे बदलावों, विलंबित भुगतानों पर ब्याज, अपने सप्लायर को जानें:- नाम की नई योजना लाने के साथ संपन्न हुई। चलिए इन सभी बदलावों अथवा निर्णय को एक-एक करके विस्तार से जानने की कोशिश करते है।

1. नई जीएसटी रिटर्न प्रणाली और ई-चालान का निर्णय

31 वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, यह निर्णय लिया गया है कि करदाताओं के लिए जीएसटी के तहत एक नया जीएसटी रिटर्न सिस्टम पेश किया जाएगा। इस नई रिटर्न प्रणाली में सरलीकृत रिटर्न फॉर्म होंगे, जो जीएसटी के तहत पंजीकृत करदाताओं के दाखिल करने में आसानी के लिए होगा। इस न्यू रिटर्न सिस्टम के तहत, एक मुख्य रिटर्न जीएसटी आरईटी 1 और 2 एनेक्स जीएसटी एएनएक्स -1 और जीएसटी एएनएक्स -2 फॉर्म होगा।

लेकिन आज कल अचानक से आई वैश्विक महामारी (कोरोना वायरस) के चलते पूरे भारत देश में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 मई तक भारत में लॉकडाउन कर दिया है। इसी के चलते नई जीएसटी रिटर्न प्रणाली के कार्यान्वयन को 1 अक्टूबर 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा, ई-चालान और क्यूआर कोड के कार्यान्वयन को 1 अक्टूबर 2020 तक के लिए टाल दिया गया है। इसीलिए, वर्तमान रिटर्न सिस्टम (जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2ए & जीएसटीआर-3बी) सितंबर 2020 तक जारी रहेगा।

2. जीएसटी की दरों में बदलाव

• मोबाइल फोन और उसके भागों पर जीएसटी की दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। यह निर्णय उल्टे कर्तव्य संरचना के कारण कठिनाइयों से बचने के लिए लिया गया था।
• सभी प्रकार के मैच 12% की एकल GST दर के साथ किए गए हैं। अब तक, हस्तनिर्मित लोगों पर 5% कर लगाया गया था और बाकी पर 18% कर लगाया गया था।
• विमानों के संबंध में रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) सेवा पर जीएसटी को पूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 18% से घटाकर 5% कर दिया गया।
• ये सभी जीएसटी दर में परिवर्तन 01 अप्रैल 2020 से लागू हुए है।

3. विलंबित भुगतानों पर ब्याज

वस्तु एवं सेवा कर कानून की 39 वीं जीएसटी परिषद की बैठक में हुए बदलाव से अब, विलंबित जीएसटी भुगतान के लिए ब्याज की गणना शुद्ध कर देयता पर की जाएगी। यह संशोधन 1 जुलाई 2017 से पूर्वप्रभावी रूप से लागू होगा।

4. जीएसटीआर 9 और 9 सी फॉर्म का विस्तार

भारत में वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटीआर 9 और 9सी फॉर्म की समय सीमा 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है। साथ ही, सालाना रिटर्न फाइलिंग के लिए टर्नओवर की सीमा 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये की जाएगी। इसलिए, जीएसटीआर -9 सी दाखिल करना करदाताओं के लिए 5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर के लिए वैकल्पिक है।

अथवा वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 में कुल मिलाकर 2 करोड़ रुपये से कम के सालाना कारोबार वाले करदाता जीएसटीआर -9 फॉर्म दाखिल करने में देरी के लिए कोई विलंब शुल्क नहीं देंगे।

5. जीएसटी छूट और नियत तारीखों का विस्तार

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटीआर -1 फॉर्म कुछ करदाताओं के लिए माफ किया जाएगा जो फॉर्म सीएमपी-02 दाखिल करके विशेष रचना योजना (अधिसूचना संख्या 2/2019-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 7 मार्च 2019) का विकल्प नहीं चुन सकते है।

और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में व्यापार के प्रमुख स्थान के साथ करदाताओं के लिए जुलाई 2019 से जनवरी 2020 तक के लिए फॉर्म जीएसटीआर 3बी की देय तिथि 24 मार्च 2020 तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा, फॉर्म जीएसटीआर-1 और फॉर्म जीएसटीआर-7 के लिए एक समान विस्तार की सिफारिश की जाती है।

6. अपने सप्लायर को जानें:- नाम की नई योजना

भारत देश में वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत आने वाली नई योजना “अपने सप्लायर को जानें” नामक एक नई योजना शुरू की गई है ताकि करदाताओं को उन आपूर्तिकर्ताओं के मूल विवरणों के बारे में बताया जाए जिनके साथ वे लेन-देन करते हैं या व्यवसाय संचालित करने का प्रस्ताव रखते हैं।

id=”1.7″7. निरस्तीकरण का संशोधन

जिन करदाताओं ने 14 मार्च 2020 तक अपना जीएसटी पंजीकरण रद्द कर दिया है, वे पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन दाखिल कर सकते हैं। इस एप्लिकेशन को भरने के लिए विंडो 30 जून 2020 तक उपलब्ध है। विस्तार उन लोगों की सुविधा के लिए एक बार का माप है जो व्यक्ति व्यवसाय का संचालन जारी रखना चाहते हैं।

8. अन्य निर्णय

• इंफोसिस के अध्यक्ष, श्री नंदन नीलेकणी जीएसटी आईटी प्रणाली के बारे में प्रगति अद्यतन अगली तीन जीएसटी परिषद की बैठकों में प्रस्तुत करेंगे।
• उपभोक्ताओं के लिए ई-वॉलेट योजना को अंतिम रूप देने की समय सीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है।
• IBC कोड, 2016 के तहत इन्सॉल्वेंसी / रिज़ॉल्यूशन प्रक्रिया के तहत GST पंजीकृत कॉर्पोरेट्स के लिए CIRP अवधि के दौरान एक विशेष जीएसटी प्रक्रिया रखी गई थी।
• जनवरी 2020 में विलय के कारण दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के करदाताओं के लिए एक संक्रमण योजना 31 मई 2020 के लिए निर्धारित की गई है।
• निर्यातकों के लाभ के लिए रिफंड के दावे अब थोक में संसाधित किए जाएंगे।

39 वीं जीएसटी परिषद की बैठक से उम्मीदें

गुड्स एंड सर्विस टैक्स के तहत होने वाली 39 वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक से सभी को बहुत उम्मीदें थीं। कुछ लोगों को लगा कि जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का सरलीकरण किया जाएगा, कुछ को लगा कि राज्यों को जीएसटी मुआवजे की समीक्षा मिलेगी। हम ऐसे कुछ करदाताओं की राय के बारे में बात करेंगे। एक-एक करके आप नीचे देख सकते हैं।

1. ई-चालान प्रणाली की प्रयोज्यता को समाप्त करने का निर्णय

ई-चालान की तैयारी उप-बराबर लगती है, और जीएसटी परिषद ई-चालान प्रणाली के कार्यान्वयन की तारीख को तीन महीने तक बढ़ाने पर विचार कर सकती है। यह कहा जाता है कि 1 अप्रैल 2020 से पहले की तारीख की तुलना में इसे 1 जुलाई 2020 से लागू किया जा सकता है। अपने हाथों पर अधिक समय के साथ, GSTN बेहतर समाधान प्रदान करने में सक्षम हो सकता है।

2. अप्रैल 2020 में नई जीएसटी रिटर्न प्रणाली को चालू करना

7 मार्च 2020 को नवीनतम विकास के अनुसार, करदाताओं को जीएसटी पोर्टल पर कई तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पडा था। इनसे जीएसटीएन ने इंफोसिस को उन्हें ठीक करने के लिए एक पखवाड़े का समय दिया है। यह देखते हुए कि सरकार वर्तमान जीएसटी रिटर्न सिस्टम को जल्द से जल्द ठीक करना चाहती है, यह मार्च 2020 में समाप्त होने वाली वर्तमान प्रणाली को स्थिर करना चाहती है।

इसके अलावा, 31 मार्च 2020 तक वार्षिक जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सुविधा पर ध्यान दिया जाएगा। दूसरी तरफ, सीबीआईसी और कर अधिकारी तेजी से कर चोरी की संख्या के बारे में चिंतित हैं और इसकी रोकथाम के लिए साधन देख रहे हैं। इन सभी ने अनुमान लगाया है कि नए जीएसटी रिटर्न सिस्टम को एक या दो महीने आगे बढ़ाया जा सकता है।

3. जीएसटी भुगतान में देरी से ब्याज का परिणाम

सकल देयता के विपरीत, ब्याज शुल्क की प्रयोज्यता अब शुद्ध देयता पर है, लेकिन संभावित रूप से लागू होती है। जिससे की कई कर पेशेवर और छोटे करदाता इस कदम से असंतुष्ट हैं, वह सरकार से अनुरोध करते हैं कि वे जुलाई 2017 से इसे पूर्वव्यापी परिवर्तन कर दें।

4. वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 से संबंधित नोटिसों के दंडात्मक परिणामों में ढील

ऐसे कई उदाहरण हैं जहां जीएसटी नोटिस को गलत कर क्रेडिट दावों पर ब्याज का भुगतान न करने और जीएसटी भुगतान में देरी के लिए भेजा गया है। कुछ मामलों में, पूर्व की अवधि में नियत तारीखों को नोटिस भेजते समय विचार नहीं किया गया है। यह देखते हुए कि जीएसटी के पहले दो साल अधिकांश करदाताओं के लिए स्थिर नहीं थे, उन्हें छूट देने से उन्हें कम नुकसान उठाने में मदद मिलेगी। इसलिए, किसी भी दंड या देर से शुल्क में कटौती उन्हें भविष्य की अवधि में बेहतर अनुपालन के लिए तैयार करने में मदद करेगी।

5. विविध अपेक्षित

राज्यों द्वारा मुआवजा मामले को हल करने के लिए केंद्र द्वारा जोर दिया जाएगा, जो कि वित्तीय वर्ष के लिए पूर्ण मुआवजे की मांग करने की सबसे अधिक संभावना है। जीएसटी परिषद कर चोरी के खिलाफ मजबूत जीएसटी प्रणाली को मजबूत करने और बनाने के उपायों पर भी चर्चा करेगी। अंतिम जीएसटी परिषद की बैठक 18 दिसंबर 2019 को संपन्न हुई जहां जीएसटीआर-9 और 9 सी को जीएसटी के पहले दो वर्षों के लिए स्थगित करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। सभी करदाताओं की जीएसटी परिषद की बैठक में सभी करदाताओं की समस्याओं को दूर करने के एजेंडे को संबोधित करने पर नजर है।

6. जीएसटी दर संरचना परिवर्तन और दर वृद्धि में अनुमान

पिछली जीएसटी परिषद की बैठक में, यह अनुमान लगाया गया था कि पांच स्लैब संरचना को तीन प्रमुख स्लैब में लाया जाएगा, जिसमें एक बड़ी दर शामिल होगी। 5% कर की दर अधिकतम 9-10% तक बढ़ जाएगी, और 12% कर की दर को गिरा दिया जाएगा। जीएसटी परिषद ने जीएसटी संग्रह बढ़ाने के संभावित समाधानों पर गौर करने के लिए एक राजस्व वृद्धि समिति का गठन किया है। इनके अलावा, कुछ वस्तुओं को छूट दी गई थी या उन्हें शून्य कर दिया गया था, जिन्हें कर के दायरे में वापस किया जा सकता है।

जीएसटी परिषद ने कुछ वस्तुओं और क्षेत्रों के लिए प्रचलित कर संरचना के मामलों को सही करना शुरू कर दिया है। 38 वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में बुने हुए और गैर-बुने हुए बैग पर जीएसटी दर को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। मोबाइल, कपड़ा, सोलर मॉड्यूल, रेलवे इंजन, उर्वरक, स्टील के बर्तन (जिनकी उत्पादन कर दर 5-12% के बीच है) जैसी और वस्तुओं से दर में सुधार की उम्मीद है। हालाँकि, वर्तमान परिदृश्य में कोई बड़ी दर परिवर्तन की उम्मीद नहीं की जा सकती है।