भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी का प्रभाव? अथवा इसके लाभ- जानिए

क्या आपको पता है! दुनिया भर में आर्थिक संकट के बीच, भारत देश ने मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया अभियानों जैसे रणनीतिक उपक्रमों के एक समूह द्वारा समर्थित महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्यों के साथ आशा की एक किरण रखी है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) एक और उपक्रम है, जो वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त प्रवाह की दिशा में अप्रत्यक्ष कराधान के मौजूदा आधार को बदलकर भारत में आर्थिक विकास के लिए बहुत आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने की उम्मीद करता है। जीएसटी से करों के कैस्केडिंग प्रभाव को खत्म करने की भी उम्मीद है। भारत को आने वाले वर्षों में विश्व अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अनुमान है। तो इसी के तहत हमे जानना चाहिए की आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी का प्रभाव क्या है? इस लेख में पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी के प्रभाव को जानने से पहले, आपको जीएसटी के बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए एक झलक में देखते है!

जीएसटी क्या है?

पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण और बिक्री पर माल और सेवा कर लगाया जाता है। विनिर्माण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में कर लगाया जाता है। जीएसटी ग्राहक और निर्माता दोनों पर लागू है। यह एक गंतव्य-आधारित कर है। इसका मतलब है कि उपभोग के बिंदु पर जीएसटी वसूला जाना है। इसलिए, यदि कोई उत्पाद बिहार में निर्मित होता है और भोपाल में बेचा जाता है, तो कर भोपाल में लगाया जाएगा। इसके अलावा, GST को विनिर्माण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में एकत्र किया जाता है जहां उत्पाद में मूल्य जोड़ा जाता है।

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जीएसटी के प्रकार

वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली (जीएसटी) के तीन प्रकार होते है। आप नीचे एक-एक करके इनके नाम जान सकते है।

• सीजीएसटी (सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स):- केंद्र सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की गहन बिक्री पर कर एकत्र किया जाता है।
• एसजीएसटी (राज्य माल और सेवा कर):- राज्य सरकार सेवाओं और उत्पादों की गहन आपूर्ति के आधार पर यह कर एकत्र करती है।
• आईजीएसटी (इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स):- दो राज्यों के बीच उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ति पर कर लगाया जाता है। करों को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा किया जाता है।

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भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी के लाभ

• वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, सीएडी, एसएडी, और एक्साइज जैसे बंडल अप्रत्यक्ष करों को हटाना।
• वैट कर संरचना की तुलना में कम कर अनुपालन और एक सरलीकृत कर नीति।
• करों के कैस्केडिंग प्रभाव को हटाने का मतलब है कि कर पर कर को हटाना।
• विनिर्माण क्षेत्र पर कर का बोझ कम होने से विनिर्माण लागत में कमी। इसलिए, उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें घटने की संभावना है।
• इसका बोझ आम आदमी पर कम होगा, यानी जनता के पास उन्हीं उत्पादों को खरीदने के लिए कम बहाना होगा जो पहले महंगे थे।
• माल की मांग और खपत में वृद्धि।
• मांग बढ़ने से आपूर्ति बढ़ेगी। इसलिए, यह अंततः माल के उत्पादन में वृद्धि करेगा।
• व्यापारियों और दुकानदारों द्वारा आमतौर पर अपनाई जाने वाली प्रणाली के रूप में काले धन पर नियंत्रण अनिवार्य रूप से जांच के लिए रखा जाएगा।
• लंबे समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।

ध्यान रहें:- ये तभी संभव हैं जब जीएसटी का वास्तविक लाभ अंतिम उपभोक्ता को दिया जाए। विक्रेता के लाभ मार्जिन जैसे अन्य कारक हैं, जो माल की अंतिम कीमत निर्धारित करते हैं। अकेले जीएसटी माल की अंतिम कीमत निर्धारित नहीं करता है।

अर्थव्यवस्था पर जीएसटी का क्या असर पड़ेगा?

• उत्पादकों पर कर का बोझ कम करता है और अधिक उत्पादन के माध्यम से विकास को बढ़ावा देता है। वैट कर संरचना, असंख्य कर खंडों के साथ पंप, निर्माताओं को उनकी इष्टतम क्षमता और उत्पादन बढ़ाने से रोकता था। पर जीएसटी निर्माताओं को कर इनपुट क्रेडिट प्रदान करके इस समस्या का ध्यान रखता है।
• अलग-अलग कर बाधाएं, जैसे कि चेक पोस्ट और टोल प्लाजा, अयोग्य माल की ढुलाई के लिए ले जाते थे। यह जुर्माना बफर स्टॉक और वेयरहाउसिंग लागत की उच्च आवश्यकताओं के कारण प्रमुख लागतों में बदल जाता था। लेकिन एक एकल कराधान प्रणाली ने इस सड़क को खत्म कर कर दिया है।
• सिस्टम में अधिक पारदर्शिता होगी क्योंकि ग्राहकों को पता चलेगा कि किस आधार पर कितना टैक्स वसूला जा रहा है।
• जीएसटी टैक्स बेस बढ़ाकर सरकार के राजस्व को बढ़ाएगा।
• जीएसटी उत्पादकों द्वारा माल या सेवा श्रृंखला में भुगतान किए गए करों के लिए क्रेडिट प्रदान करेगा। इससे उत्पादकों को विभिन्न पंजीकृत डीलरों से कच्चे माल की खरीद और कराधान के दायरे में अधिक विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं में लाने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद है।
• जीएसटी निर्यात पर लागू कस्टम कर्तव्यों को हटा देगा। लेन-देन की लागत कम होने से विदेशी बाजारों में राष्ट्र की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

एक उज्ज्वल अर्थव्यवस्था

गुड्स एंड सर्विस टैक्स की शुरुआत भारत में अप्रत्यक्ष कर सुधारों के क्षेत्र में एक बहुत ही उल्लेखनीय कदम माना जाता है। बड़ी संख्या में केंद्रीय और राज्य करों को एक कर में मिलाकर, जीएसटी से दोहरे कराधान में काफी आसानी और उद्योगों के लिए कराधान को आसान बनाने की उम्मीद है। अंतिम ग्राहक के लिए, सबसे अधिक लाभकारी वस्तुओं और सेवाओं पर समग्र कर बोझ में कमी के संदर्भ में होगा।

जीएसटी की शुरुआत के साथ, भारतीय उत्पादों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी प्रतिस्पर्धी बनाया गया है। अंतिम लेकिन कम से कम, जीएसटी, अपने पारदर्शी चरित्र के कारण, प्रशासन करना आसान होगा। जीएसटी ने लागू होने के समय, प्रस्तावित कराधान प्रणाली भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि को बनाए रखने के मामले में बहुत बड़ा वादा करती है।

वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था पर जीएसटी का असर?

जीएसटी के लागू होने से पहले बाजार में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन, जीएसटी के कदम लागू होते ही कारोबारी जगत को चुनौतियां दिखने लगीं। सरकार ने शुरुआती चरण में खामियों पर काम किया। लेकिन, यह मानने के लिए तैयार नहीं थी कि जीएसटी उस उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल हो रहा है जिसे वह लाया गया है।

एक रिरिपोर्ट के अनुसार, जीएसटी के लागू होने से पहले, अप्रत्यक्ष कर संग्रह की वृद्धि दर 21.33 प्रतिशत थी। लेकिन जीएसटी के लागू होने के बाद 2017-18 में यह घटकर 5.80 प्रतिशत हो गया है। जो की पहले के मुताबिक काफी कम है।

लेकिन आपको पता है, जब जीएसटी लागू किया गया था, तो यह उम्मीद की जा रही थी कि प्रति माह 1.5 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह होगा। लेकिन, यह जानकर हैरानी होगी कि जीएसटी के लागू होने के बाद सिर्फ पांच बार कलेक्शन ने 1 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा छुआ है। इससे की भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी का असर खराब रहा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी के निम्न तथ्य

भारतीय अर्थव्यवस्था पर वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत निम्न प्रकार के छेत्रों में प्रभाव देखने को मिला है। ऐसे ही कुछ निम्न तथ्यों को हमने एक-एक करके नीचे विस्तार से जानने की कोशिश की है। आप भी इन तथ्यों के बारे में जानकारी ले सकते है।

1. अप्रत्यक्ष कर संरचनाएं

जीएसटी अप्रत्यक्ष करों जैसे कि उत्पाद शुल्क, सेवाओं और बिक्री कर्तव्यों पर अप्रत्यक्ष कर संरचना को फिर से खोल देगा। इससे देश के अप्रत्यक्ष कराधान की जटिल संरचना को हटा दिया जाएगा, जिससे देश में व्यापार करने में आसानी होगी। अथवा इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर काफी असर पड़ेगा।

2. निर्यात

निर्यात प्रतिस्पर्धी हो जाएगा क्योंकि जीएसटी शासन करों के कैस्केडिंग प्रभाव को समाप्त कर देगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च स्टडी ने सुझाव दिया कि जीएसटी भारत की जीडीपी वृद्धि को 0.9-1.7 प्रतिशत तक बढ़ा सकता है। चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के समय में भारत की जीडीपी के लिए जीएसटी एक महत्वपूर्ण ‘ब्रह्मास्त्र’ है।

3. सकल घरेलू उत्पाद

जीएसटी कार्यान्वयन के विकास प्रभाव के संदर्भ में, निकट-अवधि में गड़बड़ी हो सकती है, अंतर-सेक्टर के निहितार्थों के साथ निजी क्षेत्र के समायोजन की लागत और केंद्र सरकार (CG) राजस्व हानि के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति करने की कोशिश कर रही है। यदि जीएसटी दर 17-18% के आस पास निर्धारित की जाती है, तो सेवा उत्पादकों को कर के बोझ का सामना करना पड़ेगा जबकि निर्माताओं में गिरावट होगी।

इससे निर्माताओं को लाभ और सेवा प्रदाताओं के माध्यम से लागतों पर गुजरने का मौका नहीं मिल सकता है, इससे खपत और समग्र विकास कम होगा। वर्तमान में, सेवाओं और वस्तुओं पर प्रभावी अप्रत्यक्ष कर की दर क्रमशः 15 प्रतिशत और 22.5 प्रतिशत है।

4. मेक इन इंडिया पर जीएसटी का प्रभाव

‘मेक इन इंडिया’ अभियान भारत को विश्व स्तरीय विनिर्माण केंद्र बनाने का प्रस्ताव दे रहा है। जीएसटी के माध्यम से कर सुधार बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक प्रगतिशील कर प्रणाली का वादा करता है जो टैक्स कैस्केड से बचा जाता है और भारत को एक सच्चे आम बाजार के रूप में स्थापित करने में मदद करता है।

जीएसटी उत्पादन की लागत को कम करता है और वस्तुओं की परेशानी मुक्त आपूर्ति की अनुमति भी प्रदान करता है। इससे भारत में व्यापार करने में आसानी बढ़ सकती है। अथवा इससे अर्थव्यवस्था पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा।