जीएसटी में निर्यात क्या होता है?

वर्तमान समय में भारत में मोदी सरकार का उद्देश्य “मेक इन इंडिया” नीति, और निर्यातकों को प्रदान किए जाने वाले कई कर लाभों के रूप में भारत से निर्यात और उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। 1 जुलाई को जीएसटी लागू हुआ और अभी भी निर्यातकों के बीच इस उद्योग पर नए शासन के संभावित प्रभाव पर कुछ अस्पष्टता है।

व्यापारी जानना चाहते हैं कि जीएसटी में निर्यात किए गए उत्पादों को कैसे प्रभावित करेगा, और उपयोग किए गए कच्चे माल / इनपुट पर भुगतान की गई कर की राशि क्या होगी। इस भ्रम को मिटाने के लिए, भारत सरकार ने सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, उपकर और जीएसटी दरों की प्रयोज्यता के बारे में 28 जून 2017 को जनता के लिए सूचना और मार्गदर्शन नोट का एक सेट साझा किया है।

इस लेख में, मैंने जीएसटी में निर्यात के बारे में मूल प्रावधानों, नियमों के साथ-साथ अधिसूचना को भी समझाने की कोशिश की है जो कि वस्तुओं के साथ-साथ सेवाओं के निर्यात पर जीएसटी को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

जीएसटी में निर्यात क्या है?

आईजीएसटी अधिनियम, 2017 के अनुसार, जीएसटी में निर्यात का मतलब भारत से बाहर किसी और देश में माल को भेजना दर्शाया गया है। इसी प्रकार, सेवाओं के निर्यात का मतलब होता है, जब किसी सेवा की आपूर्ति:-

• भारत में स्थित सेवा के आपूर्तिकर्ता।
• सेवा का प्राप्तकर्ता या खरीदार भारत के बाहर स्थित है।
• सेवा वितरण स्थान भारत के बाहर है।
• आपूर्तिकर्ता ऐसी सेवाओं के लिए परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भुगतान प्राप्त करता है।
• आपूर्तिकर्ता और सेवाओं के प्राप्तकर्ता केवल एक विशिष्ट व्यक्ति की स्थापना नहीं हैं।

वस्तुओं के निर्यात पर जीएसटी

IGST अधिनियम, 2017 की धारा 2 की उप-धारा 5 परिभाषित करती है:- “सामानों का निर्यात”, इसकी व्याकरणिक भिन्नताओं और ज्ञान-संबंधी भाव के साथ, किसी एक देश से दूसरे देश में सामान की आपूर्ति होने का मतलब होता है। अथवा निर्यात का मतलब किसी देश के घरेलू क्षेत्र के बाहर माल और सेवाओं का व्यापार या आपूर्ति करना होता है।

माल के निर्यात के लिए मुख्य दस्तावेज

वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत, माल के निर्यात के लिए निम्न जरुरी डाक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। आप नीचे एक-एक करके इनके बारे में जानकारी ले सकते है।

• जीएसटी में आयात व निर्यात कोड (IEC) प्राप्त करें।
• यदि आईजीएसटी, एक बांड या LUT (लेटर ऑफ़ अंडरटेकिंग) का भुगतान किए बिना निर्यात करता है।
• सुनिश्चित करें कि प्रासंगिक खरीद आदेश अन्य दस्तावेजों से जुड़े हैं।
• निम्नलिखित विवरण के साथ एक चालान जारी करना होगा:-
  • वह समर्थन जो एकीकृत कर भुगतान के साथ या उसके बिना निर्यात के लिए आपूर्ति का वर्णन करता है।
  • आपूर्तिकर्ता का नाम, पता और GSTIN नंबर होना अनिवार्य है।
  • चालान संख्या और दिनांक।
  • वितरण पते और गंतव्य देश सहित प्राप्तकर्ता का नाम और पता दर्ज करें।
  • माल का नामकरण प्रणाली (HSN) प्रासंगिक विवरण के साथ माल का कोड।
  • माल की मात्रा और इकाइयों की संख्या।
  • प्रति यूनिट मूल्य टूटने के साथ माल की कुल कीमत।
  • आपूर्तिकर्ता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर।
• शिपिंग बिल दर्ज करें और कर चालान पर सूचीबद्ध समान विवरण शामिल करें।
  • एक शिपिंग बिल रिटर्न के दावे के रूप में भी काम कर सकता है, बशर्ते कि:-
    1. निर्यात करने वाला व्यक्ति निर्यात का खुलासा करता है।
    2. आवेदक ने GSTR-3 या GSTR-3B फॉर्म उपयुक्त रूप में जमा किए हैं।

सेवाओं के निर्यात पर जीएसटी

आईजीएसटी अधिनियम की धारा 2 (6) के अनुसार, “सेवाओं का निर्यात” का अर्थ है किसी भी सेवा की आपूर्ति जब:-

• सेवा का आपूर्तिकर्ता भारत में स्थित है।
• सेवा प्राप्त करने वाला भारत के बाहर स्थित है।
• सेवा की आपूर्ति का स्थान भारत से बाहर है।
• परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में सेवा के आपूर्तिकर्ता द्वारा ऐसी सेवा के लिए भुगतान प्राप्त किया गया है।
• सेवा का आपूर्तिकर्ता और सेवा केवल एक विशिष्ट व्यक्ति की स्थापना नहीं है।

ध्यान दें:-नेपाल या भूटान में, आपूर्ति के बजाय, सेवाओं की आपूर्ति को भारतीय रुपये में भुगतान के खिलाफ छूट दी जाती है, भले ही भुगतान भारतीय मुद्रा में व्यापारिक प्रथाओं और रुझानों को देखते हुए प्राप्त किया गया हो।

सेवाओं के निर्यात के लिए मुख्य दस्तावेज

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के तहत, वर्ष 2017 के आईजीएसटी अधिनियम की धारा 2 (6) के अनुसार, सेवाएं निर्यात के लिए पात्र हैं। इन सेवाओं का निर्यात करने के लिए, कुछ महत्व पूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। ऐसे ही कुछ दस्तावेजों की सूची आप नीचे बारी-बारी से देख सकते है।

• सेवाओं के आपूर्तिकर्ता भारत में हैं।
• सेवाओं के प्राप्तकर्ता भारत के बाहर स्थित हैं।
• सेवाओं की आपूर्ति (पीओएस) स्थान भारत के बाहर है। सीमा-पार लेन-देन के लिए, जब तक कि विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया जाता है, सेवाओं के लिए डिफ़ॉल्ट पीओएस सेवा के प्राप्तकर्ता का स्थान है।
• ऐसी सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं को परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में ऐसी सेवाओं के लिए भुगतान प्राप्त हुआ है।
• सेवाओं के आपूर्तिकर्ता और सेवाओं के प्राप्तकर्ता केवल एक विशिष्ट व्यक्ति के प्रतिष्ठान नहीं हैं।
• यदि निर्यात IGST के भुगतान के बिना किया जाता है, तो एक बांड या LUT पेश करें।
• सुनिश्चित करें कि संबंधित सेवा समझौता अन्य दस्तावेजों से जुड़ा हुआ है।
• निम्नलिखित विवरण के साथ एक चालान जारी करना होगा:-
  • एकीकृत कर के भुगतान के साथ या उसके बिना निर्यात के लिए आपूर्ति का क्या अर्थ है।
  • आपूर्तिकर्ता का नाम, पता और GSTIN संख्या।
  • चालान संख्या और दिनांक।
  • प्राप्तकर्ता का नाम और पता।
  • एक प्रासंगिक विवरण के साथ सेवाओं का HSN कोड।
  • स्टेज-वार ब्रेकडाउन के साथ सेवाओं का कुल मूल्य, यदि कोई हो तो।
  • आपूर्तिकर्ता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर।
• जीएसटी के आरोपों से बचने के लिए, निर्धारित आवधिक अवधि (आमतौर पर निर्यात की तारीख से एक वर्ष) के भीतर परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के प्रमाण के रूप में विदेशी आवक प्रेषण प्रमाण पत्र या बैंक रसीद प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेजों को बनाए रखें। जीएसटी उन लेन-देन पर लागू होगा जिसमें निर्यातक यह कदम नहीं उठाते हैं।

ऐसी आपूर्ति जो वस्तुओं या सेवाओं के निर्यात का हिस्सा नहीं है?

• सबसे पहले, जहाँ सेवा की आपूर्ति का स्थान भारत के भीतर है, लेकिन भारत के बाहर स्थित व्यक्ति के लिए है। उदाहरण के लिए:- दिल्ली में स्थित एक संपत्ति जिसे न्यूयॉर्क में रहने वाले एक व्यक्ति को पट्टे पर दिया गया था। यह एजेंट भारत में रहता है और दुबई में एक व्यक्ति की सेवा करता है जो चीन को माल निर्यात करता है।
• जहां सेवाओं की आपूर्ति के लिए विचार भारतीय मुद्रा में या परिवर्तनीय मुद्रा के अलावा ऐसी मुद्रा में प्राप्त होता है। उदाहरण से समझें:- भारत में एक परामर्श (सलाह) फर्म द्वारा एक सेवा (कंसल्टेंसी सेवा) की आपूर्ति भारत से बाहर एक इकाई के लिए, जहां विदेशी इकाई की भारतीय शाखा द्वारा भुगतान भारतीय रुपये में होता है।
• एक विदेशी शाखा में सेवाओं की आपूर्ति को “सेवा के निर्यात” के रूप में विशिष्ट बहिष्करण के कारण सेवाओं के निर्यात के रूप में कवर नहीं किया जाएगा। इसमें इनपुट क्रेडिट शामिल हो सकता है क्योंकि इस तरह की सेवा की आपूर्ति को गैर-कर योग्य माना जाएगा।
• जीएसटी के तहत प्रदान की गई सेवा के आयात की परिभाषा में विदेशी शाखा से आयातित सेवाओं को भी शामिल नहीं किया गया है।

जीएसटी में निर्यात के प्रकार क्या है?

वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत आने वाला आईजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत निर्यातक जीएसटी के तहत निम्नलिखित तीन तरीकों से निर्यात कर सकते हैं। आइये इन तीनों तरीकों के बारे में नीचे एक-एक करके समझने की कोशिश करते है।

1. बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के तहत निर्यात करें।

निर्यातकों को आईजीएसटी का भुगतान किए बिना माल या सेवाओं या दोनों का निर्यात करने का विकल्प चुन सकते हैं। सीजीएसटी नियम, 2017 की धारा 96 ए उन निर्यातकों के लिए प्रावधान को समाप्त करता है जो आईजीएसटी के भुगतान के बिना निर्यात करना चाहते हैं।

इस खंड के अनुसार, IGST के भुगतान के बिना निर्यात करने वाले निर्यातकों को GST RFD – 11 के रूप में एक LUT या बांड दाखिल करना आवश्यक है, जो कि न्यायिक आयुक्त को करना होता है।

i) लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (उपक्रम के पत्र)

निर्यात और आयात के संदर्भ में, वचन पत्र मूल रूप से एक गारंटी के रूप में कार्य करता है जो एक बैंक अपने ग्राहक को प्रदान करता है। गारंटी के इस दस्तावेज के माध्यम से, बैंक ग्राहक को किसी अन्य भारतीय बैंक की विदेशी शाखा से अल्पकालिक ऋण लेने की अनुमति देता है। अगर बैंक अपने ग्राहक (या निर्यातक) ऐसा करने में विफल रहता है तो विदेशी मुद्रा में ऐसा ऋण चुकाने का उपक्रम करता है।

सरकार ने IGST के भुगतान के बिना निर्यात उपक्रमों के लिए LUT दाखिल करने का विकल्प पेश किया। यह निर्यातकों को कर का भुगतान करने की परेशानी से बचने और फिर बाद में धन वापसी का दावा करने में सक्षम बनाने के लिए किया गया था।

ii) LUT के तहत निर्यात करने के लिए कौन व्यक्ति योग्य हैं?

ऐसे सभी पंजीकृत करदाता जो सामान या सेवाओं की आपूर्ति करना चाहते हैं या IGST के भुगतान के बिना निर्यात कर सकते हैं, दोनों LUT के तहत निर्यात कर सकते हैं।

iii) एलयूटी की मदद से आईजीएसटी का भुगतान किए बिना कौन व्यक्ति निर्यात कर सकता है?

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अधिनियम, 2017 (12 का 2017) या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (13 का 2017) या किसी भी मौजूदा कानून के तहत किसी भी अपराध को छोड़कर सभी पंजीकृत व्यक्ति जहां कर की राशि दो सौ पचास करोड़ रुपये से ज्यादा होती है।

• निर्यात के लिए चालान जारी करने की तारीख से तीन महीने की समाप्ति के पंद्रह दिन बाद, यदि सामान भारत से बाहर निर्यात नहीं किया जाता है।
• एक वर्ष की समाप्ति के पंद्रह दिन बाद, या इस तरह की आगे की अवधि के रूप में आयुक्त द्वारा निर्यात के लिए चालान जारी करने की तारीख से अनुमति दी जा सकती है, अगर ऐसी सेवाओं का भुगतान निर्यातक द्वारा परिवर्तनीय विदेशी में नहीं किया जाता है।
• ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पर प्रस्तुत FORM GSTR-1 में निहित निर्यात चालानों का विवरण सीमा शुल्क द्वारा निर्दिष्ट प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन रूप से भेजा जाएगा। और यह पुष्टि की जाएगी कि भारत के बाहर जीएसटी में निर्यात किए गए सामान को उक्त चालानों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित किया जाएगा।

iv) GST के तहत निर्यात बांड

एक बांड मूल रूप से एक वित्तीय साधन है जिसके तहत बांड जारी करने वाले को इस तरह के उपकरण के धारक का ऋणी माना जाता है। जो की जारीकर्ता धारक के हित के लिए उत्तरदायी है या भविष्य की तारीख में मूल राशि का भुगतान करता है। बांड के तहत निर्यात करने के लिए ऐसे सभी व्यक्ति पात्र है:-

जो LUT के तहत निर्दिष्ट शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, निर्यात बॉन्ड प्रस्तुत करके IGST का भुगतान किए बिना निर्यात कर सकते हैं। ऐसे कुछ नियम हैं जो एक बांड के तहत निर्यात करते समय एक निर्यातक को विचार करने की आवश्यकता होती है।

2. आईजीएसटी और क्लेम कर रिफंड का भुगतान करके निर्यात करें।

निर्यातक, जीएसटी में निर्यात के समय IGST का भुगतान करके निर्यात की आपूर्ति करना चुन सकता है और बाद की तारीख में निर्यात पर चुकाए गए कर की वापसी का दावा कर सकता है। यहां निर्यात के लिए IGST का भुगतान करने के माध्यम से निर्यात किया जाता है:-

• निर्यातक लागू दर पर निर्यात चालान पर IGST चार्ज करता है।
• चूंकि निर्यात शून्य रेटेड आपूर्ति हैं, निर्यातक निर्यात के समय भुगतान किए गए IGST के लिए धनवापसी का दावा कर सकते हैं।
• एक बार IGST का भुगतान करने के बाद, रिफंड का दावा निम्नलिखित दो घटकों के लिए किया जा सकता है:-
  • वस्तुओं और सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का अप्रयुक्त हिस्सा।
  • आईजीएसटी माल या सेवाओं के निर्यात पर भुगतान किया।

3. जीरो रेटेड आपूर्ति के तहत जीएसटी में निर्यात

भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सरकार निर्यातकों को कुछ राहत और लाभ प्रदान करती है। जोकि जीएसटी शासन के तहत दी गई सुख-सुविधाओं में से एक था सभी निर्यातों को शून्य रेटेड या कर मुक्त बनाना।

IGST अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, “शून्य रेटेड आपूर्ति” शब्द का अर्थ होता है:-

• माल या सेवाओं या दोनों का निर्यात।
• सामान या सेवाओं की आपूर्ति या एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) या इकाई दोनों के लिए।
• शून्य रेटिंग के माध्यम से सरकार की मंशा दोनों इनपुट के साथ-साथ शून्य रेटेड आपूर्ति कर मुक्त थी।

शून्य-रेटेड आपूर्ति का मतलब यह नहीं है कि वस्तुओं और सेवाओं पर टैरिफ दर 0% है, लेकिन जिस प्राप्तकर्ता को आपूर्ति की जाती है, वह आपूर्तिकर्ता को 0% जीएसटी का भुगतान करने का हकदार है।

शून्य-रेटेड आपूर्ति के इन प्रावधानों को मौजूदा केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर कानूनों के आधार पर कानून में पेश किया गया है। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि इस प्रावधान के लागू होने से एक आपूर्तिकर्ता की कठिनाई कम हो जाएगी जो माल या सेवाओं या निर्यात प्रतियोगिता के संदर्भ में छूट देता है।

जीएसटी में डीम्ड निर्यात क्या है?

सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 147 के अनुसार, आपूर्ति को जीएसटी के तहत समझा जाने वाला निर्यात माना जाता है यदि वे निम्नलिखित दो शर्तों को पूरा करते हैं:-

• आपूर्ति में भारत में निर्मित वस्तुओं और सेवाओं को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, उत्पादित माल भारत नहीं छोड़ता है।
• ऐसी आपूर्ति के संबंध में भुगतान भारतीय रुपये या परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है।

हालांकि डीम्ड निर्यात, शून्य रेटेड आपूर्ति से अलग हैं। ऐसे निर्यात डिफ़ॉल्ट रूप से शून्य रेटेड आपूर्ति का हिस्सा नहीं बनते हैं। परिणामस्वरूप, निर्यात के रूप में वर्गीकृत आपूर्ति को करों के लिए उत्तरदायी माना जाता है। इसका मतलब है कि ऐसी आपूर्ति आईजीएसटी का भुगतान करके की जाती है अथवा लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलयूटी) के आधार पर आपूर्ति नहीं की जाती है।

इसके अलावा, रिफंड को आपूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान किए गए कर के रूप में माना जाने वाले आपूर्ति पर भुगतान किए जाने का दावा किया जाता है। तदनुसार, इस तरह के रिफंड का दावा करने के लिए एक आवेदन आपूर्तिकर्ता या ऐसे डीम्ड (समझना) निर्यात के प्राप्तकर्ता द्वारा दायर किया जाना चाहिए।

1. डीम्ड निर्यात क्या समझा जाता है?

भारत में अगर इस तरह के सामान का निर्माण किया जाता है जहाँ आपूर्ति की गई वस्तुएं भारत नहीं छोड़ती हैं, और ऐसी आपूर्ति का भुगतान या तो भारतीय रुपये में या बदलने योग्य विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है तो भारत सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर, माल की कुछ आपूर्ति को डीम्ड निर्यात के रूप में अधिसूचित कर सकती है।

ऐसी कुछ आपूर्ति को अधिसूचना संख्या 48/2017 के तहत केंद्रीय कर, कुछ आपूर्ति को नीचे दिए गए निर्यात के रूप में अधिसूचित किया गया है:-

1. अग्रिम प्राधिकरण के खिलाफ पंजीकृत व्यक्ति द्वारा माल की आपूर्ति।
2. एक्सपोर्ट इंसेंटिव कैपिटल गुड्स अथॉरिटी के खिलाफ पंजीकृत व्यक्ति द्वारा पूंजीगत सामानों की आपूर्ति।
3. निर्यात की गई इकाई को निर्यात के लिए एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा माल की आपूर्ति।
4. अग्रिम प्राधिकारी के विरूद्ध अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30 जून, 2017 के अनुसार बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा सोने की आपूर्ति।