जीएसटी के लाभ और हानि क्या है?

जीएसटी के लाभ और हानि के बारे में जानने से पहले बात करते है, भारत में जीएसटी के महत्व की तो, माल और सेवा कर भारत के इतिहास में सबसे बड़े कर सुधारों में से एक है, जिसे आमतौर पर भारत में जीएसटी कहा जाता है। वस्तुओं और सेवाओं, दोनों पर लगाए गए कर ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कई अप्रत्यक्ष करों को बदल दिया है। जीएसटी से करों के कैस्केडिंग प्रभाव को समाप्त करने की भी उम्मीद है। भारत को आने वाले वर्षों में विश्व अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अनुमान लगाया जा रहा है। और और यह अपने अनुमान पर खरी भी उतरी है, जीएसटी लागू होने की उम्मीद न केवल देश के भीतर बल्कि पड़ोसी देशों और दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाओं के भीतर भी है।

परन्तु कोई भी कर व्यवस्था अपने फायदे और नुकसान के लिए बाध्य है, क्योंकि जीएसटी एक वरदान या प्रतिबंध है। कारण अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन हम आपके लिए सबसे आम, जीएसटी से लाभ और हानि लाते हैं, जिसका सभी पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। और इसलिए आज के इस लेख में बात करते है, जीएसटी क्या है? और जीएसटी के लाभ और हानि क्या है?

वस्तु एवं सेवा कर क्या है?

वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसके कारण आज भारत एक एकीकृत कर के नाम से विख्यात है, जीएसटी भारतीय अर्थव्यवस्था को एक समान कराधान प्रणाली के आधार पर एक समान बाजार में बदल दिया है। इस टैक्स सिस्टम के माध्यम से भारत में व्यापार करने में आसानी हो गयी है। उद्योग जीएसटी के कारण रसद और आपूर्ति श्रृंखला के संदर्भ में पर्याप्त बचत करेंगे। कुछ कंपनियों को gst के लाभ और हानि से लाभ होगा क्योंकि जीएसटी टैक्स दर वर्तमान कराधान से कम होती है तथा वही दूसरी ओर, कुछ क्षेत्रों को अधिक कर का भुगतान करना होता है। क्योंकि जीएसटी समान रूप से पुराने करों को बदल रहा है, जो क्रमशः दर बढ़ा दिया है। माल और सेवा कर अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया था। यह अधिनियम 1 जुलाई 2017 को प्रभावी हुआ था।

सरल शब्दों में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया गया एक अप्रत्यक्ष कर है। इस कानून ने कई अप्रत्यक्ष कर कानूनों को बदल दिया है जो पहले भारत में मौजूद थे।

जीएसटी के लाभ क्या है?

जीएसटी एक ऐसा अप्रत्यक्ष कर है, जिसने भारत को एक एकीकृत आम बाजार बन दिया है, जो केवल प्रत्येक चरण में मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) की शुरूआत ने कई फायदे लाए हैं। इसकी शुरुआत के बाद से, भारत में करदाताओं ने जीएसटी के लाभ और हानि देखे हैं। तो अभी हम बात करते है, क्या है? जीएसटी के फायदे और नुकसान। हमारे द्वारा जीएसटी के कुछ लाभों पर प्रकाश डाला गए है। जीएसटी से लाभ कुछ निन्मलिखित है:-

1. कैस्केडिंग (व्यापक) प्रभाव को समाप्त करना।

जीएसटी लाभ के अंतर्गत सर्वप्रथम भारत से कैस्केडिंग (व्यापक) प्रभाव को समाप्त करना था, और जैसा की आप जानते है, जीएसटी एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है जिसे एक छत्र के तहत अप्रत्यक्ष कराधान लाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। जीएसटी की शुरूआत ने कर के पिछले कैस्केडिंग प्रभाव को हटा दिया। क्योकि वैट युग में, कर लगाने के लिए बहुत सारे कर लगाए जाते थे। जिससे ग्राहकों के लिए वस्तुओं और सेवाओं को बहुत अधिक महंगा बना दिया। जीएसटी को एक अप्रत्यक्ष कर के रूप में तैयार किया गया था जिसने अन्य सभी करों को एकीकृत किया और कर पर प्रभाव को समाप्त कर दिया। कैस्केडिंग कर प्रभाव को टैक्स पर कर के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

आइए इस उदाहरण को समझते हैं कि टैक्स पर टैक्स क्या है:- जीएसटी नियम से पहले एक सलाहकार ने 50,000 रुपये की सेवा की पेशकश की और 15% सेवा कर (50,000 रुपए * 15% = 7,500 रुपए) लगाया। फिर कहते हैं, वह रुपये के लिए कार्यालय की आपूर्ति 20,000 रूपए में खरीदेगा। तो भुगतान पर 5% वैट कर (20,000 रुपये 5% = 1,000 रुपये)। उन्हें, पहले से ही भुगतान किए गए 1,000 रूपए वैट की कटौती के बिना स्टेशनरी पर 7,500 रूपए का आउटपुट भुगतान करना पड़ा। तो, उनका कुल बहिर्वाह 8,500 रुपये है। इसलिए जीएसटी के तहत:-

50,000 रुपये की सेवा पर 18% जीएसटी	9,000
कम: कार्यालय की आपूर्ति पर जीएसटी (रुपए 20,000*5%)	1,000
भुगतान करने के लिए कुल जीएसटी	8,000

2. पंजीकरण की उच्च सीमा।

जीएसटी के फायदे और नुकसान के तहत जीएसटी शासन ने अनिवार्य जीएसटी पंजीकरण की टर्नओवर सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले, वैट संरचना में, 5 लाख रुपये के कारोबार (ज्यादातर राज्यों में) के साथ कोई भी व्यवसाय वैट का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। वही अब जीएसटी के तहत टर्नओवर की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख कर दिया थी, तथा कई छोटे व्यवसायों और छोटे सेवा प्रदाताओं को छूट प्रदान करता है। व उत्तर पूर्वी राज्यों में जीएसटी पंजीकरण की टर्नओवर सीमा 10 लाख रूपए रखी गयी थी।

नोट:- जीएसटी के नवीकरण नियम के अनुसार यह सीमा और भी बढ़ा दी है अब जीएसटी के तहत टर्नओवर की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख से 40 लाख कर दिया गया है, और वही उत्तर पूर्वी राज्यों में जीएसटी पंजीकरण की टर्नओवर सीमा 10 लाख से बढ़ा कर 20 लाख रूपए तक किया गया है। जीएसटी शासन के तहत, हालांकि, कई छोटे व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं को छूट देते हुए इस सीमा को बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दिया गया है।

हम इसे तालिका से समझते है:-

कर	कर की सीमा
एक्साइज	1.5 करोड़
वैट टैक्स	5 लाख ज्यादातर राज्यों में
सेवा कर	10 लाख
जीएसटी	40 लाख ( उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 20 लाख)

3. छोटे व्यवसायों के लिए संरचना योजना।

छोटे व्यवसायों को जीएसटी के तहत रचना योजनाओं के साथ प्रदान किया जाता है। प्रत्येक छोटा-व्यवसाय जिसमें वार्षिक टर्नओवर 40 लाख रूपए से 75 लाख रूपए कंपोजिशन स्कीम चुनने के योग्य हैं। इस योजना के माध्यम से, छोटे व्यवसाय कम दरों पर करों का भुगतान करने में सक्षम होंगे जो उन पर कर अनुपालन के बोझ को और कम कर दिया है, यह भी एक बहुत बड़े फायदे के रूप में देखा जाता है।

4. सरल और आसान ऑनलाइन प्रक्रिया।

जीएसटी के तहत पंजीकरण करने और रिटर्न दाखिल करने की पूरी प्रक्रिया जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के माध्यम से ऑनलाइन की गई है। इसने कर अनुपालन को बहुत आसान और सरल बना दिया है। वैट प्रणाली के विपरीत जहां अधिकांश प्रक्रियाएं शारीरिक रूप से पूरी हो गई थीं, जीएसटी प्रणाली अपने करदाताओं को अपने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऐसा करने की अनुमति देती है। साथ ही, करदाताओं के लिए इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन उपलब्ध कराए गए हैं।

5. कम अनुपालन (अनुपालन की संख्या कम है)।

जीएसटी ने सभी अप्रत्यक्ष करों और उनकी रिटर्न फाइलिंग प्रक्रियाओं को एकीकृत किया है। इसने दायर किए जाने वाले करों की संख्या कम कर दी है और अनुपालन भी। जीएसटी में लगभग ग्यारह रिटर्न हैं जो इसके तहत दायर किए जाने हैं। इनमें से चार रिटर्न मूल रिटर्न हैं जो जीएसटी के तहत सभी करदाताओं के लिए लागू हैं। मुख्य रूप से GSTR-1 का विवरण मैन्युअल रूप से दर्ज किया जाना है, जबकि GSTR-2 और GSTR-3 के रूप मुख्य रूप से ऑटो-आबादी वाले हैं। इससे पहले, वैट और सेवा कर था, जिनमें से प्रत्येक का अपना रिटर्न और अनुपालन था। नीचे दी गई तालिका से पता चलता है:-

कर	टैक्स रिटर्न फाइलिंग
एक्साइज	प्रतिमाह
वैट टैक्स	कुछ राज्यों को कर-सीमा से अधिक मासिक रिटर्न की आवश्यकता होती है। कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों को मासिक रिटर्न की आवश्यकता है। (शर्त:-अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग)
सेवा कर	स्वामित्व / साझेदारी – त्रैमासिक कंपनी / एलएलपी – मासिक

6. ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए निर्धारित उपचार।

जीएसटी ने सभी अप्रत्यक्ष करों और उनकी रिटर्न फाइलिंग प्रक्रियाओं को एकीकृत किया है। इसने दायर किए जाने वाले करों की संख्या कम कर दी है और अनुपालन भी। जीएसटी में लगभग ग्यारह रिटर्न हैं जो इसके तहत दायर किए जाने हैं। इनमें से चार रिटर्न मूल रिटर्न हैं जो जीएसटी के तहत सभी करदाताओं के लिए लागू हैं। मुख्य रूप से GSTR-1 का विवरण मैन्युअल रूप से दर्ज किया जाना है, जबकि GSTR-2 और GSTR-3 के रूप मुख्य रूप से ऑटो-आबादी वाले हैं।

ऑनलाइन वेबसाइट (जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़न) उत्तर प्रदेश में डिलीवरी के लिए वैट की घोषणा करने और डिलीवरी ट्रक के पंजीकरण संख्या का उल्लेख करने के लिए थीं। टैक्स प्राधिकरण कभी-कभी सामानों को जब्त कर सकता है यदि दस्तावेज का उत्पादन नहीं किया गया था।

इन सभी विभेदक उपचारों और भ्रामक अनुपालन को GST के तहत हटा दिया गया है। पहली बार, जीएसटी ने ई-कॉमर्स क्षेत्र पर लागू प्रावधानों को स्पष्ट रूप से हटा दिया है और चूंकि ये पूरे भारत में लागू हैं, इसलिए अब माल के अंतर-राज्य आंदोलन के बारे में कोई जटिलता नहीं होनी चाहिए।

7. रसद की बेहतर दक्षता।

इससे पहले, भारत में लॉजिस्टिक उद्योग को वर्तमान सीएसटी और राज्य-प्रवेश कर पर राज्य करों से बचने के लिए राज्यों भर में कई गोदामों को बनाए रखना होता था। इन गोदामों को उनकी क्षमता से नीचे संचालित करने के लिए मजबूर किया गया था, जिससे परिचालन लागत में वृद्धि हुई। जीएसटी के तहत, हालांकि, माल की अंतर-राज्य आवाजाही पर इन प्रतिबंधों में छूट दी गई है। जीएसटी के परिणामस्वरूप, गोदाम ऑपरेटरों और ई-कॉमर्स एग्रीगेटर्स खिलाड़ियों ने अपने डिलीवरी रूट पर हर दूसरे शहर के बजाय, नागपुर (जो भारत का एक शून्य मील शहर है) जैसे रणनीतिक स्थानों पर अपने गोदाम स्थापित करने में रुचि दिखाई है।

संक्षेप में कहे तो, जीएसटी ने भारतीय लॉजिस्टिक्स उद्योग को पहले की तुलना में अधिक कुशल बना दिया है। इससे राज्यों के बीच माल की आवाजाही पर प्रतिबंध कम हो गया है। गोदामों की संख्या कम हो गई है क्योंकि गोदाम संचालक और ई-कॉमर्स एग्रीगेटर अब रणनीतिक स्थानों में अपने गोदाम स्थापित करने के इच्छुक हैं। अंतर-राज्य और अंतरा-राज्य चौकी की संख्या में कमी आई है, जिससे बहुत समय और धन की बचत होती है।

संक्षेप में कहे तो, जीएसटी ने भारतीय लॉजिस्टिक्स उद्योग को पहले की तुलना में अधिक कुशल बना दिया है। इससे राज्यों के बीच माल की आवाजाही पर प्रतिबंध कम हो गया है। गोदामों की संख्या कम हो गई है क्योंकि गोदाम संचालक और ई-कॉमर्स एग्रीगेटर अब रणनीतिक स्थानों में अपने गोदाम स्थापित करने के इच्छुक हैं। अंतर-राज्य और अंतरा-राज्य चौकी की संख्या में कमी आई है, जिससे बहुत समय और धन की बचत होती है।

8. असंगठित क्षेत्र को विनियमित किया जाता है।

पूर्व-जीएसटी युग में इसका असंगठित क्षेत्र काफी हद तक अनियमित था। हालाँकि, आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान स्वीकार किए जाने के बाद, GST ने इस असंगठित क्षेत्र को ऑनलाइन अनुपालन, ऑनलाइन भुगतान, और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) जैसे प्रावधानों के साथ प्रदान किया। इसने असंगठित क्षेत्र को अधिक जवाब देह और व्यवस्थित रूप से विनियमित किया है। अन्य जीएसटी लाभों में पारदर्शिता में वृद्धि, व्यापार करने की कम लागत, उत्पादन में वृद्धि, परिवहन में कम समय आदि शामिल हैं।

उपभोक्ताओं को जीएसटी के लाभ?

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का लाभ भारतीय उपभोक्ता के लिए अपार है क्योंकि इसने कई करों के बोझ को कम किया है और इसे एक छत के नीचे लाया है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि जीएसटी एक ऐसा कर है जो खरीदार सरकार को सीधे भुगतान नहीं करते हैं। वे इसे उत्पादकों या विक्रेताओं को भुगतान करते हैं। और, ये निर्माता और विक्रेता तब सरकार को इसका भुगतान करते हैं।

1. वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में कमी।

चूंकि आपूर्ति श्रृंखला के सभी स्तरों पर जीएसटी वसूला जाता है, इसलिए उत्पादों की कीमतों में काफी अंतर पाया जा सकता है।जबकि उपभोक्ताओं को पहले अलग-अलग करों का भुगतान करना होगा, अब उन्हें दूसरों के करों के बारे में चिंता किए बिना सिर्फ एक कर का भुगतान करना होगा। एक ग्राहक जीएसटी लागत का लाभ उठाने में सक्षम होगा जो वैट या सेवा करों से कम होगा। 0-5% जीएसटी के दायरे में आने वाली खाद्य वस्तुएं ग्राहकों के लिए बेहद फायदेमंद होंगी क्योंकि वे खरीदना सस्ता हैं। जैसे की:- शैंपू, टिशू पेपर, टूथपेस्ट, साबुन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे पैकेज्ड प्रोडक्ट सस्ते हो गए हैं।

2. देश भर में एक ही कीमत।

जीएसटी के प्रमुख लाभों में से एक तथ्य यह है कि एक उपभोक्ता देश में कहीं भी एक ही कीमत पर उत्पाद का लाभ उठा सकेगा। हालांकि, जीएसटी टैक्स-स्लैब के तहत आने वाले उत्पाद इस लाभ के अंतर्गत आते हैं।

3. सरलीकृत कर प्रणाली।

अर्थव्यवस्था में जीएसटी के प्रवेश ने करों की ट्रैकिंग को पहले से आसान बना दिया है। चूंकि जीएसटी एक कम्प्यूटरीकृत प्रणाली पर काम करता है, इसलिए उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के लिए करों में भुगतान की जाने वाली राशि से पूरी तरह से अवगत हो सकते हैं। हर बार जब आप सामान और सेवाएं खरीदते हैं, आप रसीद पर कर में भुगतान की गई राशि देख पाएंगे।

व्यापारियों को जीएसटी से लाभ?

1. पारदर्शिता।

व्यापारी थोक व्यापारी, खुदरा विक्रेता, आयातक और निर्यातक आदि हो सकते हैं। प्रमुख लाभों में से एक पारदर्शिता है जो जीएसटी के साथ आती है। यह व्यापारियों के लिए व्यापार लेनदेन को आसान बनाता है क्योंकि उन्हें आपूर्ति श्रृंखला के साथ खरीदे गए सभी चीजों के लिए जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है।

2. आसान उधार।

डिजिटाइजेशन ने समाज में लेन-देन में काफी आसानी ला दी है और उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों के लिए जीवन को बहुत आसान बना दिया है। जीएसटी ने अपने सिस्टम पर हर वित्तीय लेनदेन की रिकॉर्डिंग को लाया जो छोटे और बड़े व्यवसायों के लिए अपने लेनदेन के रिकॉर्ड को बनाए रखना आसान बनाता है। इस रिकॉर्ड को बनाए रखने से बैंकों या अन्य व्यवसायों से ऋण लेना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि सिस्टम में संपत्ति का इतिहास और व्यापारी की चुकौती क्षमता होती है।

3. बाजार में आसानी से प्रवेश।

जीएसटी कर व्यवस्था के तहत किसी भी व्यवसाय के लिए यह एक और बड़ा फायदा है। बाजार प्रक्रियाओं में स्पष्टता के साथ, विभिन्न व्यापारियों के बीच कार्रवाई का बेहतर प्रवाह बनाए रखा जा सकता है। यह पिछले समय की तुलना में बाजार में किसी भी व्यापारी के प्रवेश को आसान बनाता है।

ऊपर दर्शाए गए कुछ मुख्य जीएसटी लाभ हैं जो भारत ने जीएसटी के लागू होने के बाद से देखे गए हैं।

जीएसटी लाभ के तहत क्या सस्ता मिलेगा?

जीएसटी लागू के बाद से भारत की आम जनता को जीएसटी लाभ के तहत मुद्रित पुस्तकें, समाचार पत्र, चूड़ियाँ, प्राकृतिक शहद, अंडे, ताजे मांस, दही, दूध, छाछ, ताजे फल, प्रसाद, नमक, टिकटें, न्यायिक पत्र, सब्जियाँ, आटा, बेसन, ब्रेड आदि।

• ब्रांडेड सामान :- ब्रांडेड सामानों पर अप्रत्यक्ष कर 18 प्रतिशत तक गिर गया है। वर्तमान में, इन वस्तुओं के लिए कर की प्रभावी दर 23-24 प्रतिशत आंकी गई है।
• होटल और रेस्तरां :- जीएसटी के लागू होने के बाद होटल में रहना सस्ता हो जाएगा। वर्तमान में, होटल में रहने पर कर की दर 22% की दर से कर जो 18% कर सीमा तक नीचे आ जाएगी। रेस्तरां पर कर के रूप में बाहर खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर 22 प्रतिशत से 18 प्रतिशत हो गई।
• मनोरंजन सेवाओं पर कर की दर GST के तहत 22 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो जाएगी।
• मौजूदा कर व्यवस्था के तहत जिस साबुन पर 28 प्रतिशत कर लगता था, उस पर जीएसटी के तहत 18 प्रतिशत कर लगेगा। इसी तरह, टूथपेस्ट को 22-24% वर्तमान कर प्रणाली से 18 प्रतिशत नीचे लाया जाएगा।
• व्यक्तिगत बाल उत्पाद :- हेयर ऑयल सस्ता होगा क्योंकि कर की दर मौजूदा कर दर 28 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो जाएगी।
• जीएसटी के तहत एंट्री लेवल कारों, टू-व्हीलर एस, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, पेंट, सीमेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल के सस्ते होने की संभावना है।

आइए अब जीएसटी के नुकसानों पर नजर डालते हैं। कृपया ध्यान दें कि व्यवसायों को समाप्त करने की आवश्यकता है।

जीएसटी के हानि या नुकसान क्या है?

जीएसटी के नुकसान माल और सेवा कर (जीएसटी) की शुरूआत विभिन्न नुकसान भी साथ लाई। इसके लागू होने के बाद से, भारत में करदाताओं ने जीएसटी के अनगिनत फायदे और नुकसान देखे हैं। जीएसटी के कुछ मुख्य नुकसान इस प्रकार हैं:-

1. सॉफ्टवेयर खरीद के कारण लागत में वृद्धि।

व्यवसायों को या तो अपने मौजूदा लेखांकन या ईआरपी सॉफ़्टवेयर को जीएसटी-अनुपालन के लिए अपडेट करना होगा या एक जीएसटी सॉफ़्टवेयर खरीदना होगा ताकि वे अपने व्यवसाय को चालू रख सकें। लेकिन नए बिलिंग सॉफ्टवेयर के कुशल उपयोग के लिए दोनों विकल्प सॉफ्टवेयर खरीद और कर्मचारियों के प्रशिक्षण की लागत को बढ़ाते हैं। वर्तमान में सॉफ्टवेयर, एसएमई के लिए मुफ्त में उपलब्ध है, जो उन्हें जीएसटी को सुचारू रूप से बदलने में मदद करता है।

2. जीएसटी का अनुपालन।

छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) जिन्होंने अभी तक जीएसटी के लिए हस्ताक्षर नहीं किए हैं, उन्हें जल्दी से जीएसटी कर व्यवस्था की बारीकियों को समझना होगा। उन्हें जीएसटी-शिकायत चालान जारी करना होगा, डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए आज्ञाकारी होना होगा, और निश्चित रूप से, समय पर रिटर्न दाखिल करना होगा। इसका मतलब यह है कि जारी किए गए जीएसटी-शिकायत चालान में अनिवार्य विवरण जैसे कि जीएसटीआईएन, आपूर्ति की जगह, एचएसएन कोड और अन्य शामिल होने चाहिए।

3. परिचालन लागत में वृद्धि।

जैसा कि हमने पहले ही यह स्थापित कर दिया है कि जीएसटी किस तरह से कर का भुगतान कर रहा है, व्यवसायों को अब जीएसटी-शिकायत होने के लिए कर पेशेवरों को नियुक्त करना होगा। इससे छोटे व्यवसायों के लिए धीरे-धीरे परिचालन लागत बढ़ जाएगी। विशेषज्ञों को रोजगार देने के अलावा, व्यवसायों को अपने कर्मचारियों को जीएसटी के अनुपालन के लिए प्रशिक्षित करना होगा। यह उनके ओवरहेड खर्च को और बढ़ा देगा।

4. ऑनलाइन प्रक्रिया।

चूंकि जीएसटी को ऑनलाइन कराधान प्रणाली के रूप में पेश किया गया है, इसलिए कई व्यवसायों को इसके लिए अनुकूलित करना मुश्किल हो सकता है। अधिकांश व्यवसाय मैनुअल फाइलिंग प्रक्रियाओं के लिए उपयोग किए जाते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया भ्रम और अनुपालन के मुद्दों का कारण बन सकती है। इसलिए, उनके लिए ऑनलाइन सिस्टम को अपनाना और संरेखित करना मुश्किल हो सकता है।

5. वित्त वर्ष के बीच में जीएसटी लागू हुआ।

1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद, व्यवसायों ने पहले 3 महीनों (अप्रैल, मई और जून) के लिए पुराने कर ढांचे का पालन किया, और शेष वित्तीय वर्ष के लिए जीएसटी। व्यवसायियों को नई कर व्यवस्था में समायोजित होने में मुश्किल हो सकती है, और उनमें से कुछ समानांतर रूप से इन कर प्रणालियों को चला रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप भ्रम और अनुपालन मुद्दे हैं।

6. एसएमई पर अधिक कर का बोझ।

छोटे व्यवसायों, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में जीएसटी के तहत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले, केवल जिनका कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से अधिक था, उन्हें उत्पाद शुल्क देना पड़ता था। लेकिन अब कोई भी कारोबार जिसका टर्नओवर 20 लाख रुपये से अधिक है उसे जीएसटी चुकाना होगा।

हालांकि, 75 लाख रुपये तक के टर्नओवर वाले एसएमई कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं और जीएसटी के बदले टर्नओवर पर केवल 1% टैक्स का भुगतान कर सकते हैं और कम अनुपालन का आनंद ले सकते हैं। हालांकि यह व्यवसाय इन व्यवसायों का है, फिर किसी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने में सक्षम नहीं होंगे। उच्च करों या कंपोजिशन स्कीम (और इस तरह आईटीसी नहीं) के बीच चयन करने का निर्णय कई एसएमई के लिए कठिन होगा।

संक्षेप में कहे तो, एसएमई को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि जीएसटी रुपये के वार्षिक कारोबार के साथ हर व्यवसाय के लिए अनिवार्य बनाता है। जीएसटी का भुगतान करने के लिए 20 लाख। किसी भी तरह, ये एसएमई कंपोजिशन स्कीम का विकल्प भी चुन सकते हैं, लेकिन फिर वे किसी भी आईटीसी का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

जीएसटी हानि या नुकसान के तहत क्या महंगा मिलेगा?

जीएसटी के लाभ और हानि के तहत आज हम बात करते है, जीएसटी में हानि या नुकसान के तहत आम आदमी के लिए निम्न चीजें / वस्तुएं महंगी होने की उम्मीद है:-

• मोबाइल बिल।
• जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए नवीकरण प्रीमियम।
• बैंकिंग और निवेश प्रबंधन सेवाएं।
• आवासीय किराया।
• स्वास्थ्य देखभाल।
• स्कूल की फीस।
• कूरियर सेवाएं।
• मेट्रो या रेल से आवागमन करना महंगा हो सकता है।
• वातित पेय।
• सिगरेट और तंबाकू उत्पाद।

निष्कर्ष

परिवर्तन निश्चित रूप से आसान नहीं होता है, सरकार जीएसटी के लाभ और हानि लिए सड़क को सुचारू करने की कोशिश कर रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से एक पत्ता लेना महत्वपूर्ण है, जिन्होंने हमारे सामने जीएसटी को लागू किया है, और जो एक एकीकृत कर प्रणाली और आसान इनपुट क्रेडिट होने के लाभों का अनुभव करने के लिए शुरुआती परेशानियों से आगे निकल गए हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड-टू-एंड आईटी-सक्षम टैक्स तंत्र के साथ, सरकारी राजस्व में उछाल लाने की संभावना है। यह उम्मीद की जाती है कि कर चोरी की दुर्भावनापूर्ण गतिविधि दोनों सरकारों और उपभोक्ता को लाभ पहुंचाने के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स शासन के तहत चली जाएगी। हकीकत में, वह अतिरिक्त राजस्व, जिसकी सरकार को उम्मीद है कि वह उपभोक्ताओं की जेब से नहीं बल्कि टैक्स चोरी को कम करने से आएगा।