शिक्षा क्षेत्र पर जीएसटी का प्रभाव क्या है? लाभ और प्रभाव के बारे में जानिए –

भारत देश में शिक्षा क्षेत्र पर जीएसटी के अंर्गत आने वाले सीजीएसटी अधिनियम में परिभाषित नहीं है, लेकिन पब्लिक एजुकेशन ट्रस्ट में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार, शिक्षा सामान्य स्कूली शिक्षा द्वारा छात्रों के ज्ञान, कौशल और चरित्र के विकास और प्रशिक्षण की प्रक्रिया होती है। शिक्षा किसी भी अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। देश के युवाओं की शिक्षा निर्धारित करती है कि उस देश की अर्थव्यवस्था कैसे विकसित होगी। शिक्षा लोगों की समझ, दृष्टि, रचनात्मकता और उत्पादकता को बढ़ावा देती है जो किसी देश की प्रगति में मदद करती है। भारत में, शिक्षा सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा प्रदान की जाती है। तो आज के इस लेख में हम, शिक्षा क्षेत्र पर जीएसटी का प्रभाव क्या है? अथवा इसके होने वाले लाभ और प्रभाव के बारे में जानने की कोशिश करेंगे।

भारत सरकार की प्रमुख प्राथमिकता एक और सभी को कम लागत वाली शिक्षा प्रदान करना है। यही कारण है कि शिक्षा क्षेत्र को कर छूट का बहुत अधिक आनंद मिलता है क्योंकि वे कर या नकारात्मक सूची में नहीं आते हैं। जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद, कर छूट को बनाए रखने के लिए सेक्टर के लिए एक समान स्थिति जारी रही और सबसे महत्वपूर्ण बात, जीएसटी छूट सूची के तहत छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा या उच्च शिक्षा से संबंधित शैक्षिक सेवाएं और सेवाएं शामिल हैं।

जीएसटी प्रस्तावित कानून के अनुसार, शैक्षिक संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को माल और सेवा कर (जीएसटी) से बाहर रखा गया है। यहाँ शैक्षिक संस्थानों का अर्थ है: –

• प्री-स्कूल शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या समकक्ष या ऊपर।
• किसी भी कानून द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में शिक्षा।
• एक अनुमोदित व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में शिक्षा।

शैक्षिक संस्थानों के लिए पूर्व-जीएसटी कानून क्या थे?

एक शैक्षिक संस्थान द्वारा अपने छात्रों या संकाय या कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को छूट दी गई थी। बाद में, शैक्षणिक संस्थानों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में छूट को 01-04-2014 से संशोधित किया गया था और शैक्षणिक संस्थानों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए छूट का दायरा (उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या समकक्ष तक पूर्व-विद्यालय शिक्षा और शिक्षा प्रदान करने वाला संस्थान) कुछ निर्दिष्ट सेवाओं तक ही सीमित था। जैसे की नीचे कुछ सेवाएं वर्णित है:-

• छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों का परिवहन।
• सरकार द्वारा प्रायोजित किसी भी मिड-डे मील योजना सहित खानपान।
• ऐसे शैक्षणिक संस्थान में सुरक्षा सेवाओं का प्रदर्शन।
• ऐसे शिक्षण संस्थान में सफाई सेवाओं का प्रदर्शन किया गया।
• ऐसे शिक्षण संस्थान में हाउस कीपिंग सर्विसेज की जाती हैं।
• ऐसी संस्था द्वारा प्रवेश, या परीक्षा से संबंधित सेवाएं।

एक शैक्षिक संस्थान (पूर्व-विद्यालय शिक्षा और उच्च माध्यमिक विद्यालय या समकक्ष प्रदान करने वाला संस्थान) के अलावा कोई अन्य सेवा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। इसके अलावा, पूर्व माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या समकक्ष तक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान के अलावा किसी संस्था को प्रदान की गई कोई भी सेवा कर योग्य थी।

कोविड 19 (कोरोना):- सरकार ने 3 महीने के लिए स्कूल की फीस का भुगतान किया!

दुनिया भर में कोरोनो वायरस महामारी के कारण एक हालिया विकास में, भारत सरकार ने वर्तमान कोविड 19 लॉकडाउन के मद्देनजर स्कूल फीस और अन्य मौद्रिक दायित्वों की भुगतान तिथि को 3 महीने तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। सभी स्कूलों और संबंधित संस्थानों को आदेश के अनुसार इन दायित्वों का पालन करना आवश्यक है।

1. तेलंगाना राज्य बोर्ड पाठ्यक्रम में जीएसटी जोड़ने के लिए

हाल ही में तेलंगाना राज्य बोर्ड ने संशोधित पाठ्यक्रम शुरू किया है जिसके तहत माल और सेवा कर (जीएसटी) को शामिल किया जाएगा। राज्य बोर्ड ने पहले उल्लेख किया था कि वह जीएसटी विभाग के अनुसार पाठ्यपुस्तकों में जीएसटी के आवश्यक पाठ्यक्रम को जोड़ देगा।

शिक्षा क्षेत्र पर जीएसटी से संबंधित सेवाओं को छूट?

नीचे बिंदुओं की सहायता से दर्शाई गई निम्नलिखित शिक्षा क्षेत्र पर जीएसटी से संबंधित सेवाओं को छूट दी गई है:-

• पाठ्यक्रम से संबंधित या पाठ्यक्रम सामग्री।
• मूल्यांकन और परीक्षा शुल्क।
• छात्र प्रशासनिक सेवाएं जैसे पंजीकरण, शैक्षणिक टेपों की छपाई, छात्र कार्ड जारी करना या बदलना, विलंब शुल्क भुगतान, पुस्तकालय प्रशासन आदि।
• अध्ययन और पाठ्यक्रम की आवश्यकता से संबंधित भ्रमण और क्षेत्र यात्राएं, उन यात्राओं में दिए गए भोजन और आवास को छोड़कर।
• छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को शैक्षिक संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं।
• छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों का परिवहन।
• सरकार द्वारा प्रायोजित किसी भी मिड-डे मील योजना सहित खानपान।
• ऐसे शैक्षणिक संस्थान में सुरक्षा या सफाई या हाउसकीपिंग सेवाएं की जाती हैं।
• ऐसी संस्था द्वारा प्रवेश या परीक्षा आयोजित करने से संबंधित सेवाएं। उच्चतर माध्यमिक तक।
• प्रवेश परीक्षा शुल्क को जीएसटी से छूट दी गई है।

1. IIM द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए भी छूट दी गई है।

• पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट के लिए 2-वर्षीय पूर्णकालिक आवासीय पीजी कार्यक्रम, जिसमें कैट के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है।
• प्रबंधन में फैलोशिप कार्यक्रम।
• प्रबंधन अध्ययन में 5 साल का एकीकृत कार्यक्रम (लेकिन कार्यकारी विकास कार्यक्रम को छोड़कर)।

2. कुछ और शिक्षााओं को भी जीएसटी के तहत छूट दी गई है।

• भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम।
• राष्ट्रीय कौशल विकास निगम क्षेत्र कौशल परिषदों को मंजूरी देता है।
• राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने मूल्यांकन एजेंसियों को मंजूरी दी।
• एनएसडीसी द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम।
• राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन और मौद्रिक पुरस्कार योजना के तहत अनुमोदित एक व्यावसायिक कौशल विकास कार्यक्रम।
• प्रशिक्षण भागीदारों के साथ एनएसडीसी द्वारा कार्यान्वित कोई भी योजना।
• उपरोक्त के अलावा, कोचिंग केंद्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली शैक्षिक प्रशिक्षण और कोचिंग को जीएसटी के तहत छूट नहीं दी गई है।

निम्न शिक्षा क्षेत्र पर जीएसटी से संबंधित सेवाओं को से छूट नहीं है।

• तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान की गई आपूर्ति जैसे संगीत वाद्ययंत्र, कंप्यूटर, खेल उपकरण।
• तीसरे पक्ष द्वारा सीधे स्कूल की गतिविधियों की पेशकश करने के बाद।
• उपर्युक्त भ्रमण के लिए भोजन और आवास की आपूर्ति की गई।
• वर्दी, स्टेशनरी और अन्य गैर-शैक्षणिक संबंधित आपूर्ति।

स्कूल कर योग्य आपूर्ति पर तुरंत जीएसटी नहीं लगाएंगे, लेकिन उन करों की खरीद के लिए लागत अधिक होने पर स्कूल कर योग्य आपूर्ति की कीमतों में कुछ समायोजन हो सकता है।

1. उच्च और निजी संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा पर जीएसटी?

प्रीस्कूल से लेकर हायर सेकंडरी तक निजी स्कूलों द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा को जीएसटी के तहत छूट दी गई है। छूट के अलावा, इस तथ्य पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि वर्तमान में निजी संस्थानों द्वारा राष्ट्र को तीव्र गति से प्रदान की जाने वाली शिक्षा नए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रोलआउट के बाद 3 या 5 प्रतिशत तक महंगी हो सकती है। भारत में, जैसा कि संस्थानों और विश्वविद्यालयों की छूट वाली सूची में उल्लेख किया गया है, उम्मीद है कि उन पर 18% जीएसटी लगाया जाएगा। दान के अन्य सभी मामलों या खराब शिक्षा सहायता के मामलों को अभी भी छूट के रूप में गिना जाता है, लेकिन फिर भी, भारतीय निजी शिक्षा को सबसे अधिक पसंद करते हैं और अपने बच्चों को इसका दावा करने के लिए एक अतिरिक्त पैसा देंगे।

2. कोचिंग संस्थानों द्वारा शिक्षा छेत्र पर जीएसटी?

आज के प्रतिस्पर्धी दुनिया में कोचिंग संस्थान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अधिकांश छात्र कोचिंग संस्थानों में नामांकित हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं। पहले, सरकार ने ऐसी सभी शिक्षाओं पर 14% कर लगाया था और अब इसे बढ़ाकर 18% कर दिया गया है जो सरकारी परीक्षा, आईआईटी, बैंकिंग और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए निराशाजनक होगा।

विभिन्न विश्वविद्यालयों में जीएसटी प्रमाणित पाठ्यक्रम?

गुड्स एंड सर्विस टैक्स की शुरुआत के बाद, नए अप्रत्यक्ष कर शासन को समझना मुश्किल हो गया है लेकिन कुछ विश्वविद्यालय हैं जो जीएसटी पर विशिष्ट पाठ्यक्रम पेश करते हैं। उम्मीदवार यह भी नहीं जान सकते हैं कि जीएसटी कैसे लग रहा है, लेकिन उन्हें इन पाठ्यक्रमों के चयन पर नए जीएसटी शासन के तहत एक अवसर भी मिल सकता है।

• ICAI कोर्स:- ICAI ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की समझ के लिए एक समर्पित पाठ्यक्रम शुरू किया है। यह पाठ्यक्रम छात्र को जीएसटी के सभी विवरणों और कपड़ों को स्वीकार करेगा। पाठ्यक्रम संगठन द्वारा प्रमाणित है और जीएसटी पाठ्यक्रम पूरा करने पर उम्मीदवारों को एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
• डॉ भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय:- विश्वविद्यालय ने पिछले साल 6 महीने की लंबाई के पाठ्यक्रम शुरू किए। बहुत सारे उम्मीदवारों ने विश्वविद्यालय से संपर्क किया और इस प्रमाणित जीएसटी पाठ्यक्रम के लिए आवेदन किया, जिसमें सत्र कॉलेज के वरिष्ठ प्रोफेसरों और कर पेशेवरों द्वारा लिया जाएगा।
• लखनऊ विश्वविद्यालय:- विश्वविद्यालय ने इस साल की शुरुआत में जीएसटी प्रमाणित पाठ्यक्रम की पेशकश की थी, लेकिन बढ़ती मांग को देखते हुए, लखनऊ विश्वविद्यालय ने सीटें बढ़ाकर 120 कर दी थीं।
• दिल्ली विश्वविद्यालय:- विभाग ने पहले पाठ्यक्रम में प्रमाणित जीएसटी पाठ्यक्रम को शामिल करने पर चर्चा की थी। दिल्ली विश्वविद्यालय में जल्द ही जीएसटी से संबंधित पाठ्यक्रम हो सकता है।

जीआईटी टैक्स नेट के तहत आईआईएम आता है?

मध्य प्रदेश प्राधिकरण फॉर एडवांस रूलिंग्स ने साफ़ किया है कि भारतीय प्रबंधन संस्थानों (IIM) द्वारा प्रस्तावित कार्यकारी स्नातकोत्तर कार्यक्रम जीएसटी को आकर्षित करेंगे। हालाँकि, भारतीय प्रबंधन संस्थान, 2017, IIM द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के लिए कर में छूट देता है, लेकिन सत्तारूढ़ ने कहा कि कार्यकारी कार्यक्रमों को स्पष्ट रूप से कर से मुक्त नहीं किया गया है। आईआईएम इंदौर द्वारा दिए गए आवेदन पर MP AAR द्वारा जवाब दिया गया था कि प्रबंधन में कार्यकारी स्नातकोत्तर कार्यक्रम जीएसटी के तहत निश्चित रूप से कर योग्य है। लेकिन शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है।

इससे, अब यह स्पष्ट है कि आईआईएम के केवल कुछ पाठ्यक्रमों को छूट दी गई है जबकि अन्य नियम के अनुसार कर योग्य हैं। छात्रों के लिए यह जांचना बेहतर है कि क्या उसका पाठ्यक्रम कर योग्य है या प्रवेश से पहले नहीं।

जीएसटी के संबंध में स्कूल पर हालिया निर्णय क्या है?

जीएसटी के संबंध में स्कूल पर निम्नलिखित गतिविधियाँ जीएसटी को आकर्षित करेंगी:-

• अगर स्कूली छात्रों के अलावा अन्य छात्रों के लिए समर कैंप या कोचिंग क्लास चलाई जाती हैं।
• अगर स्कूल शादी और अन्य कार्यों के लिए स्कूल का किराया चुकाता है।
• यदि डॉक्टर या अस्पताल 20 लाख रुपये से अधिक कमाता है।

इसके अलावा, यह भी घोषणा की गई है कि जो लोग कार्यालय कैंटीन पर पैसा खर्च करते हैं, वे आईटीसी के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा, कंपनी को बिल्डिंग और वाहनों के खर्च पर जीएसटी में छूट नहीं मिलेगी। हवाई जहाज के साथ लदान के मामले में, ई-वे बिल भी प्रदान किया जाएगा।

महाराष्ट्र में दसवीं कक्षा की पाठ्यपुस्तकों में जीएसटी अध्याय शामिल है?

महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन के दसवीं कक्षा के छात्र अब एक साल पुराने टैक्स वन नेशन वन टैक्स प्रणाली से कम जीएसटी के बारे में अध्ययन करेंगे। जीएसटी को बड़े पैमाने पर निपटाया गया है और भाग 1 गणित की पाठ्यपुस्तक (दसवीं कक्षा) में वित्तीय नियोजन के अध्याय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ़ टेक्स्टबुक प्रोडक्शन एंड करिकुलम रिसर्च, पुणे के प्रिंटिंग हाउस से प्रकाशित पाठ्यपुस्तक एक स्वागत योग्य कदम है जिसका अन्य राज्य बोर्डों द्वारा पालन किया जाना चाहिए।

अध्याय में जीएसटी, कर चालान, जीएसटी गणना और आईटीसी, शेयर, एसआईपी, म्यूचुअल फंड पर परिचय जैसे सभी महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन विषयों के अलावा, अनुभाग कर गणना और स्लैब के महत्वपूर्ण उदाहरणों के साथ समाप्त होते हैं। अथवा जीएसटी चैप्टर छात्रों को पढ़ाने का क्या वादा करता है?

• जीएसटी ने सभी पहले से मौजूद स्वतंत्र करों जैसे:- वैट, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, मनोरंजन कर, केंद्रीय बिक्री कर, सेवा कर और ऑक्ट्रोई का विवरण कैसे तय किया है।
• जीएसटी के दो घटक हैं – केंद्रीय जीएसटी और राज्य GST (सीजीएसटी / आईजीएसटी और एसजीएसटी)
• माल और सेवा कर पहचान संख्या में जीएसटी का महत्व।
• पांच-टैक्स स्लैब में एकीकृत कर प्रणाली का हिस्सा शून्य-रेटेड वस्तुओं और सेवाओं से लेकर उच्च-रेटेड (28%) तक उचित उदाहरणों के साथ है।

स्कूल द्वारा प्रदान किए जाने वाले खाद्य और पेय पदार्थों पर जीएसटी?

वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए एक बयान के अनुसार, जीएसटी उन खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों पर लागू नहीं होता है जो स्कूलों (उच्चतर माध्यमिक तक) द्वारा सीधे अपने छात्रों को दिए जाते हैं। हालांकि, स्कूल कैंटीन और मेस द्वारा आपूर्ति की जाने वाली खाद्य वस्तुएं इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 5 प्रतिशत जीएसटी टैक्स दर पर कर योग्य हैं।

अगले साल से ICSE पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए जीएसटी?

काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) ने 10 वीं कक्षा ICSE छात्रों के लिए पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में एक जीएसटी बनाया है। पहले, पूर्ववर्ती वैट (मूल्य वर्धित कर) प्रणाली पाठ्यक्रम का हिस्सा थी। लेकिन नए सीजन के साथ, CISCE इसे जीएसटी के साथ बदल देगा। जीएसटी को उनके पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में शामिल करने का निर्णय देश भर के अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा लिया गया है।

इस कदम का उद्देश्य देश भर में परीक्षा पैटर्न में एकरूपता लाना है। कथित तौर पर, जीएसटी को गणित में एक खंड के रूप में पढ़ाया जाएगा। सभी परिषदीय स्कूलों को नए सिलेबस से अपडेट किया जाएगा। नए सेमेस्टर के सिलेबस के अन्य बदले हुए हिस्से आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। परिषद ने यह भी निर्णय लिया है कि कक्षा 9 वीं और 11 वीं के प्रश्न पत्र परिषद द्वारा ही तैयार किए जाएंगे।

गुजरात जल्द ही जीएसटी के साथ 11 और 12 वीं के छात्रों को शिक्षित करेगा?

गुजरात पहली बार उन भारतीय राज्यों में शामिल होगा जो 11 वीं और 12 वीं कक्षा की वाणिज्य स्ट्रीम शुरू करने से पहले पूरी तरह से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एजुकेशन प्रदान करेंगे। राज्य गुजरात के शिक्षा विभाग द्वारा तय किए गए विषय के रूप में जीएसटी पर शिक्षा प्रदान करेगा और अब इस तरह की शिक्षा और किस प्रारूप में प्रदान करेगा, इस पर चर्चा चल रही है।

विभाग प्रमुख ने बताया कि पाठ्यक्रम पर 9 प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट और वित्त विभाग के विशेषज्ञों के साथ चर्चा की गई है और सामूहिक रूप से जीएसटी को जल्द ही अध्ययन में एक विषय के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग अर्थशास्त्र में जीएसटी के सिद्धांत भाग और लेखा पाठ्यक्रम में व्यावहारिक भाग को समायोजित करेगा। उम्मीद है कि जल्द ही सभी स्कूल और कॉलेज जीएसटी पर आधारित पाठ्यक्रम पेश करेंगे।

शिक्षा क्षेत्र पर जीएसटी टैक्स की दर क्या है?

अध्याय/अनुभाग /शीर्षक	सेवा का विवरण।	दर।
9992	शिक्षा सेवा (शिक्षण संस्थानों द्वारा अन्य)	18%
9992	सेवाऍ दी गयी:- (ए) अपने छात्रों, संकायों और कर्मचारियों को एक institution शैक्षिक संस्थान ’के खिलाफ प्रवेश के आचरण के माध्यम से एक शैक्षिक संस्थान द्वारा। (i) एक प्रवेश शुल्क के रूप में विचार। (ख) एक शैक्षिक संस्थान के माध्यम से:- (i) छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के परिवहन। (ii) खानपान, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कोई भी मिड-डे मील योजना शामिल है। , राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश। (iii) ऐसी शैक्षणिक संस्था में सुरक्षा या सफाई या घर में रखने वाली सेवाएं। (iv) ऐसी संस्था द्वारा प्रवेश, या परीक्षा के संचालन से संबंधित सेवाएं। (v) ऑनलाइन शैक्षिक पत्रिकाओं की आपूर्ति। आवधिक:- बशर्ते कि उप-मद (i), (ii) और (iii) मद (b) में निहित कुछ भी एक पर लागू नहीं होगा। पूर्व-माध्यमिक शिक्षा या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या समकक्ष तक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था के अलावा अन्य शैक्षणिक संस्थान। इसके अलावा यह सुनिश्चित किया जाता है कि मद के उप-मद (v) में निहित कुछ भी नहीं (b) किसी संस्था द्वारा सेवाएं प्रदान करने के लिए लागू होगा। का तरीका, – (i) प्री-स्कूल शिक्षा और उच्च माध्यमिक स्कूल या समकक्ष तक की शिक्षा; या (ii) एक अनुमोदित व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में शिक्षा।	निल (अधिसूचना संख्या 12/2017 का क्रमांक 66)
9992	छात्रावास की सुविधा और शिक्षा के लिए प्राप्त शुल्क युक्त बंडल सेवा।	निल
NA	दान मिला।	एक आपूर्ति नहीं।
99	आयकर अधिनियम की धारा 12 एए के तहत एक इकाई द्वारा संचालित धर्मार्थ गतिविधियाँ।	निल
99	प्रायोजन सेवा कंपनी और साझेदारी फर्मों के अलावा अन्य व्यक्तियों को प्रदान की जाती है।	18%
9972	संबंधित व्यक्तियों के लिए या अन्यथा अचल संपत्ति का किराया।	18%

शब्द शिक्षा संस्थान को एक संस्था के रूप में परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार सेवाएं प्रदान करती है:-

• पूर्व माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या समकक्ष तक की शिक्षा।
• किसी भी कानून द्वारा लागू की गई योग्यता को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में शिक्षा।
• अनुमोदित व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में शिक्षा।