जीएसटी में मुनाफाखोरी-रोधी नियम क्या है?

इस लेख में हम चर्चा करेंगे :

• 1. जीएसटी में मुनाफाखोरी-रोधी क्या है?
• 2. जीएसटी में मुनाफाखोरी-रोधी नियम के बिना क्या हो सकता है?
• 3. जीएसटी में भारत के विरोधी मुनाफाखोरी के नियम क्या हैं?
• 3.1. नई कर व्यवस्था में कर की दर में कमी
• 3.2. इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ
• 4. सरकार को जीएसटी में मुनाफा कैसे मिलता है?
• 5. जीएसटी में मुनाफाखोरी-रोधी नियम को तोड़ते पर क्या होता है?
• 6. जीएसटी में मुनाफाखोरी-रोधी नियम का निष्कर्ष

जीएसटी में मुनाफाखोरी-रोधी क्या है?

मुनाफाखोरी को समझने के लिए, सर्व प्रथम आपको लाभ मार्जिन को समझना महत्वपूर्ण होता है। मान कर चलिए आपकी कोई कंपनी विभिन्न प्रकार के उत्पादों को बेचती है, तो यह करों, भवन किराया, कच्चे माल की लागत और पैकेजिंग लागत सहित विभिन्न प्रकार के खर्चों को एकत्र करती है। स्वाभाविक रूप से, आपको लाभ कमाने के लिए अधिक कीमत चार्ज करने की आवश्यकता पड़ती है। उन खर्चों और राजस्व के बीच अंतर जो आपको उत्पादों को बेचने से मिलता है, वही आपके लाभ का मार्जिन होता है।

अथवा किसी भी कम्पनी को अधिक लाभ तब होता है जब आप उच्च लाभ मार्जिन बनाने के लिए अपने उत्पाद की कीमतों को गलत तरीके से बढ़ाते हैं। कंपनियां ऐसा तब कर सकती हैं जब उनके उत्पाद अधिक मांग में हों, या जब आपूर्ति कम हो। जीएसटी शासन स्वचालित रूप से मुनाफाखोरी के अवसर पैदा करता है। जैसे की जीएसटी से पहले आपकी टैक्स दर 18% थी, लेकिन GST के बाद आपको घटाकर 5% कर दिया गया। यदि आप अपनी कीमतें समान रखते हैं, तो आपके लाभ मार्जिन में वृद्धि होगी। हालांकि जीएसटी का एक प्रमुख लक्ष्य उपभोक्ताओं के लिए कम कीमत पैदा करना है, सरकार इस मुनाफाखोरी को मानती है।

जीएसटी में मुनाफाखोरी-रोधी नियम के बिना क्या हो सकता है?

भारत के विरोधी मुनाफाखोरी अनुभाग का मुख्य लक्ष्य कंपनियों को जीएसटी शासन के सभी लाभों को लेने से रोकना है। जब अन्य देशों में समान कर प्रणाली लागू की गई है, तो कीमतें अस्थायी रूप से बढ़ गई हैं। एक उदाहरण से समझिये:- जब वर्ष 2000 में ऑस्ट्रेलिया ने जीएसटी प्रणाली अपनाई, तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने पाया कि कई वस्तुओं और सेवाओं के लिए कीमतें अधिक हो गईं। नतीजतन, अर्थव्यवस्था धीमी हो गई। हालांकि ये बदलाव नहीं हुए, लेकिन इसने ऑस्ट्रेलियाई उपभोक्ताओं को प्रभावित किया। इसीलिए मुनाफाखोरी विरोधी नियमों के साथ, भारत उस स्थिति से बचने की उम्मीद करता है।

जीएसटी में भारत के विरोधी मुनाफाखोरी के नियम क्या हैं?

जीएसटी में मुनाफाखोरी-रोधी नियम काफी सरल हैं। यदि आपके व्यवसाय में पूर्व-जीएसटी प्रणाली की तुलना में कम कर की दर है, या यदि आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण कर में कमी है, तो आपको अपने ग्राहकों को उन लाभों पर पारित करना होगा। अथवा इसके नियम कहते हैं कि आपको कीमतों में कमी के साथ ऐसा करना चाहिए। यदि आपका उत्पाद या सेवा कम GST दर स्लैब में ले जाया जाता है, तो आप ऐसा ही करने वाले हैं।

अथवा सरकारी नियम यह निर्दिष्ट नहीं करते हैं कि आप इन लाभों को कैसे पारित कर सकते हैं। इसके बजाय, यह विरोधी-बचाव स्थायी समिति को प्रत्येक कंपनी को व्यक्तिगत आधार पर न्याय करने की शक्ति देता है। संभावनाएं अच्छी हैं कि जीएसटी परिषद उत्पाद-विशिष्ट विरोधी मुनाफाखोरी प्रणाली की ओर बढ़ेगी। इसका मतलब यह है कि आपको विशिष्ट वस्तुओं के बजाय सभी मदों के बीच मूल्य में कमी का प्रसार करना होगा।

उदाहरण से समझिये:- यदि 2018 की शुरुआत में, जीएसटी परिषद ने 18% दर स्लैब और 5% स्लैब को दर्जी सेवाओं में बदल दिया। कल्पना कीजिए कि आप एक सिलाई की दुकान के मालिक हैं। और आपके कस्टम-मेड सूट जल्दी बिक जाते हैं, लेकिन साड़ियाँ उतनी लोकप्रिय नहीं हैं। 13% कर की दर गिरने के बाद, सूट पर कीमतों को समान रखने के लिए यह लुभावना हो सकता है, लेकिन साड़ियों के लिए उन्हें कम करना होगा।

अंततः यह आपके सबसे अधिक बिकने वाले उत्पादों पर एक बड़ा लाभ मार्जिन देगा। हालांकि, अगर सरकार उत्पाद-विशिष्ट प्रवर्तन का उपयोग करती है, तो आपको दोनों उत्पादों पर कीमतें गिराने की आवश्यकता होती है।

1. नई कर व्यवस्था में कर की दर में कमी

उदाहरण के लिए, जीएसटी के तहत बाहर खाना सस्ता हो गया है (ज्यादातर 20% की तुलना में अब 18% जीएसटी)। यह लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाना चाहिए। कर कटौती या तत्काल सेवाओं के लिए कर कटौती के कारण लाभ का पारित होना एक बड़ी चुनौती नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कर की दर में कमी सीधे चालानों द्वारा की जाएगी, और प्राप्तकर्ता को दर में कमी का लाभ मिलेगा। इसे ऐप-आधारित टैक्सियों (1% से कम) के माध्यम से बाहर खाने और यात्रा करने के मामलों में देखा जा सकता है।

हालांकि, इस मामले में जहां आपूर्ति का अनुबंध करों में शामिल है, यह प्रावधान आपूर्तिकर्ता पर करों की दर में कमी के कारण कीमत को कम करने के लिए जिम्मेदारी देगा।

उदाहरण के लिए, एफएमसीजी आइटम आमतौर पर खुदरा विक्रेताओं द्वारा एमआरपी के आधार पर या कुछ अन्य निश्चित कीमतों पर बेचे जाते हैं। यदि कर की दर में कोई कमी है, तो इसे अंतिम प्राप्तकर्ता को पारित करना होगा। तदनुसार, ऐसी आपूर्ति के लिए निर्धारित एमआरपी या अन्य कीमतों को संशोधित करना होगा।

हालांकि, अगर जीएसटी की लागत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो कीमतें बढ़ सकती हैं। उदाहरण के लिए:– यदि पिछले शासन में आउटपुट आपूर्ति शून्य-रेटेड थी और जीएसटी शासन में भी शून्य-रेटेड, तो व्यवसाय को कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। यदि कर की दरों में वृद्धि की जाती है, तो रिवर्स चार्ज आदि के तहत कर को फिर से बढ़ाया जाएगा। उदाहरण के लिए, घरेलू एलपीजी को पहले के शासन के तहत कर से मुक्त किया गया था। अब वे 5% जीएसटी के दायरे में आते हैं। इससे एलपीजी के दाम बढ़े हैं।

2. इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ

बेहतर क्रेडिट श्रृंखला के कारण लाभ के पारित होने के संबंध में लगभग सभी उद्योग प्रभावित होंगे। ज्यादातर जगहों पर, यह सेवा क्षेत्र, विनिर्माण, व्यापार या कोई विशिष्ट उद्योग हो, सभी को शून्य-रेटेड आउटपुट आपूर्ति वाले क्षेत्रों को छोड़कर इनपुट टैक्स क्रेडिट के बेहतर प्रवाह का लाभ मिलने वाला है। इसलिए कुल मिलाकर जीएसटी में मुनाफाखोरी-रोधी नियम के तहत प्रावधानों की अपेक्षाओं से आपूर्ति की कीमतों में कमी आई है।

उदाहरण के लिए:- रेडियो टैक्सी पहले आउटपुट सेवा कर देय के साथ कार्यालय की आपूर्ति पर इनपुट वैट को समायोजित नहीं कर सकती थी। अब, सभी इनपुट पर आईटीसी को आउटपुट टैक्स के खिलाफ समायोजित किया जा सकता है। ये लाभ उनके द्वारा ऑफ़र और छूट के रूप में दिए जाते हैं। इसी तरह, कई बड़े स्टोरों में जीएसटी की बिक्री और लाभ के लिए विशेष ऑफर हैं।

सरकार को जीएसटी में मुनाफा कैसे मिलता है?

जीएसटी में मुनाफाखोरी-रोधी नियम के एक हिस्से के रूप में, सरकार ने मुनाफाखोरी में उलझी स्पॉट कंपनियों की मदद के लिए एक त्रिस्तरीय प्रणाली बनाई। सबसे ऊपर राष्ट्रीय मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण है। उनके नीचे, एक राष्ट्रीय स्थायी समिति है। सिस्टम के निचले भाग में, प्रत्येक राज्य की अपनी स्क्रीनिंग कमेटी होती है। इन समूहों का उद्देश्य उपभोक्ता की शिकायतों को सुनना है।

यदि किसी ग्राहक को लगता है कि कोई व्यवसाय मुनाफाखोरी कर रहा है, तो वे अपनी राज्य-स्तरीय समिति को शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यदि वह समिति यह निर्धारित करती है कि कंपनी मुनाफाखोरी विरोधी कानूनों का उल्लंघन कर रही है, तो वे शिकायत को स्थायी समिति को सौंप देते हैं। समूह इसे सुरक्षा महानिदेशक को भेजता है, जो एक जांच करता है। इसके बाद, निदेशक कंपनी को एक नोटिस भेज सकता है और स्थिति को सूचित कर सकता है।

जीएसटी में मुनाफाखोरी-रोधी नियम को तोड़ते पर क्या होता है?

यदि आपकी कंपनी को सुरक्षा उपायों के महानिदेशक से नोटिस मिलता है, तो आपके पास खुद का बचाव करने का एक मौका होता है। यदि राष्ट्रीय प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि आपके संचालन बोर्ड से ऊपर हैं, तो आप एक चेतावनी के साथ दूर हो सकते हैं। यदि नहीं, तो यह तय करना समूह के ऊपर है कि क्या होता है। बहुत कम से कम, आपको संभावित रूप से आगे जाकर अपनी कीमतें कम करने का आदेश दिया जाएगा। अथवा प्राधिकरण को आपको अपने ग्राहकों को उच्च कीमतों के लिए रिफंड देने की भी आवश्यकता हो सकती है।

ध्यान रहे:- कुछ मामलों में, प्राधिकरण आपके जीएसटी पंजीकरण को रद्द करने का निर्णय ले सकता है। इसका अर्थ यह होगा कि आपकी कंपनी GST के तहत कोई भी व्यवसाय कर योग्य नहीं कर सकती है। विरोधी मुनाफाखोरी के नियमों से, यदि राष्ट्रीय प्राधिकरण के सदस्य क्या करना है, से असहमत हैं, तो उन्हें वोट देना आवश्यक है। उस मामले में, बहुमत निर्णय जीतता है। अथवा अप्रैल 2018 तक, नेशनल अथॉरिटी ने यह साबित करने के लिए कदम उठाए थे कि यह मुनाफाखोरी-विरोधी पर नकेल कसने के लिए गंभीर है।

उदाहरण से समझिये:- बचाव के निदेशक ने डोमिनोज पिज्जा की मूल कंपनी जुबिलेंट फूडवर्क्स सहित 15 कंपनियों को मुनाफाखोरी विरोधी नोटिस दिया था। जुबिलेंट नोटिस केवल दो ग्राहक शिकायतों के जवाब में था। अन्य कंपनियों को एक हार्डकैसल रेस्तरां और एक होंडा डीलरशिप सहित नोटिस प्राप्त हुए।

आपको भारत देश में एक व्यवसाय के मालिक के रूप में, जीएसटी में मुनाफाखोरी-रोधी नयम के बारे में जानकारी होना जरूरी है। विस्तृत रिकॉर्ड रखने और यह सुनिश्चित करने से कि आप अपने ग्राहकों पर कर कटौती और क्रेडिट पास करते हैं, आप दंड और संभावित जीएसटी रद्द से बच सकते हैं।

और पढ़िए:- रद्द जीएसटी पंजीकरण को पुनः सक्रिय कैसे करें?।

जीएसटी में मुनाफाखोरी-रोधी नियम का निष्कर्ष

यदि कोई सुपर-मार्केट बार-बार आपको अधिक कीमत पर किराना बेच रहा है, तो यह बताते हुए कि यह जीएसटी के कारण है, आप मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण को शिकायत कर सकते हैं। लेकिन आपकी किराने का सामान आपको पुरानी कीमतों को बेचकर आप पर एक तेजी से खींचने की कोशिश करता है, आप जानते हैं कि किससे शिकायत करें।

अथवा यह एक उपकरण है जिसे केंद्र को कीमतों को नियंत्रित करने और प्रभावी ढंग से काम करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि व्यवसायों को सभी लाभ नहीं मिलते हैं। हम मानते है की, मुनाफा ठीक है, लेकिन मुनाफाखोरी नहीं होनी चाहिए। इसलिए, किसी को भी अपने खर्च पर मुनाफाखोर न दें।