जैसा की आप जानते है, भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स सिस्टम लागू है। इस कर प्रणाली के लागू होने से भारत की पूरी अर्थव्यवस्था में कई बदलाव देखने को मिले। जीएसटी टैक्स के सफल होने के कई कारण है। जिनकी वजह से वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली भारत में प्रचिलित है। जैसे की जीएसटी में सेज (SEZ) विशेष आर्थिक क्षेत्र एक कानून है। जो इसको उच्च टैक्स प्रणाली बनता है। इस कानून के तहत वस्तुओं के निर्माण और, संयोजन, व्यापार, मरम्मत, सोने / चांदी, प्लैटिनम के गहने बनाने आदि सहित अन्य गतिविधियों के लिए एक इकाई स्थापित की जाती है। जिसे सीमा शुल्क के क्षेत्र से बाहर रखा जाता है। तो आज के इस लेख में हम जानेंगे की जीएसटी में सेज़ क्या होता है? एसईजेड के तहत आपूर्ति कैसे करें? तथा इसका कार्य क्या है?
इस लेख में हम चर्चा करेंगे :
जीएसटी में सेज (एसईजेड) क्या होता है?
जीएसटी के तहत आईजीएसटी अधिनियम की धारा 2 (19) के प्रावधानों के अनुसार, विशेष आर्थिक क्षेत्र का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (za) में दिया गया है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन (सेज) अधिनियम के तहत, वर्ष 2005 की धारा 2 (za) के प्रावधानों के अनुसार “विशेष आर्थिक क्षेत्र” से तात्पर्य प्रत्येक विशेष आर्थिक क्षेत्र से है जो धारा 3 के उप-खंड (4) और धारा 4 के उप-खंड (1) और मुक्त व्यापार और वेयरहाउसिंग जोन सहित उप-धारा (4) के तहत अधिसूचित है और इसमें एक मौजूदा विशेष आर्थिक क्षेत्र भी शामिल है।
कानूनी परिभाषा के अनुसार, एक एसईजेड का अर्थ एक भौगोलिक रूप से बाध्य क्षेत्र होता है। जहां देश के अन्य हिस्सों की तुलना में निर्यात और आयात से संबंधित आर्थिक कानून अधिक उदार हैं। एसईजेड के अंदर, वस्तुओं के निर्माण और प्रसंस्करण, संयोजन, व्यापार, मरम्मत, मरम्मत, सोने / चांदी, प्लैटिनम के गहने बनाने आदि सहित अन्य गतिविधियों के लिए एक इकाई स्थापित की जा सकती है। भारत में एसईजेड इकाइयों को सीमा शुल्क क्षेत्र के बाहर माना जाता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन (सेज) में काम करने वाली एक इकाई को किए गए सभी आपूर्ति को भारत से बाहर निर्यात माना जाता है। एसईजेड से सामान्य क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को ऐसे सामानों या सेवाओं का आयात माना जाता है।
जीएसटी में सेज (SEZ) की आपूर्ति कैसे करें?
जीएसटी के तहत, माल या सेवाओं अथवा एसईजेड (सेज) दोनों की आपूर्ति शून्य रेटेड (जीरो दर) आपूर्ति माना जाता है। क्योकि शून्य रेटेड पूर्ति के प्रासंगिक प्रावधान के तहत आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 (1) में निहित हैं। शून्य रेटेड आपूर्ति का मतलब वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की निम्नलिखित पूर्ति में से कोई है। जैसे की :-
- माल या सेवाओं या दोनों का निर्यात होना।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माता या विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई के लिए माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति।
इसके बाद, इसकी अगली धारा आईजीएसटी अधिनियम के तहत 16 (2) के प्रावधान के अनुसार, जीरो रेटेड पूर्ति करने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध होता है। जीएसटी के तहत स्पेशल इकॉनामिक जोन (SEZ) के माल या सेवाओं की आपूर्ति आपके द्वारा दो तरीको से की जा सकती है। एक-एक करके नीचे इसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते है।
- आईजीएसटी का भुगतान किए बिना SEZ इकाइयों को माल या सेवाओं की आपूर्ति की सहायता से।
- आईजीएसटी के भुगतान के साथ सेज इकाइयों को माल या सेवाओं की पूर्ति करने के दौरान।
1. आईजीएसटी में भुगतान किए बिना जीएसटी में सेज की आपूर्ति कैसे करें?
वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत आईजीएसटी के भुगतान के बिना स्पेशल इकॉनामिक जोन (एसईजेड) की आपूर्ति करने के लिए पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा दो विकल्पों की मदद से कर सकते है। पहला है, जीएसटी में लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलयूटी) अथवा दूसरा है बॉन्ड (अनुबंध), इन दोनों की सहायता लेकर व्यक्ति को पूर्ति करनी होगी। इन दोनों विकल्पों के बारे में बारी-बारी से विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करते है।
a) आईजीएसटी में बॉन्ड के तहत आपूर्ति?
जीएसटी में बांड (अनुबंध) के तहत आईजीएसटी का भुगतान किए बिना सेज (SEZ) इकाइयों को माल या सेवाओं की आपूर्ति करने के लिए आपको निम्नलिखित प्रासंगिक आपूर्तियाँ के बारे जानना होगा। नीचे एक-एक करके उन आपूर्तियाँ के विषय में जानते है।
- कोई प्रदायक निष्पादित बॉन्ड एक अन्य घरेलू आपूर्ति के खिलाफ इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग कर सकता है।
- गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर प्रारूप फॉर्म जीएसटी आरएफडी -11 में मुआवजा बॉन्ड की आवश्यकता होती है।
- बांड निष्पादित करते समय सुरक्षा के रूप में बैंक गारंटी की आवश्यकता होती है।
- बैंक गारंटी रकम, बांड राशि के 15% से अधिक नहीं है।
- बांड किसी सहायक आयुक्त या उपायुक्त द्वारा स्वीकार्य होगा।
इसके अलावा, कर योग्य व्यक्ति चालान के शीर्ष पर यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा की सेज (एसईजेड) टैक्स के भुगतान के बिना अथवा सेज निर्माता की बांड के लिए आपूर्ति करें।
b) आईजीएसटी में लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के तहत आपूर्ति?
एल्यूटी के लिए पात्रता मानदंड निश्चित रूप से है। क्योकि अधिसूचना के अनुसार नंबर 16/2017 के अनुसार केंद्रीय टैक्स के, निम्नलिखित पंजीकृत व्यक्ति बांड के स्थान पर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जमा करने के पात्र होंगे। नीचे एक-एक करके देखिये।
- विदेश व्यापार नीति के तहत वर्ष 2015-2020 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 में निर्दिष्ट स्थिति धारक एल्यूटी की सहायता ले सकते है।
- करदाता, जिसने निर्यात में न्यूनतम 10% टर्नओवर के लिए उचित विदेशी आंतरिक प्रेषण माल प्राप्त किया है, जो की पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में एक करोड़ रुपये से कम नहीं होना चाहिए, और उस व्यक्ति पर मुकदमा नहीं होना चाहिए।
- केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) या किसी मौजूदा कानून के तहत अपराध जिसमें कर की राशि 250 लाख रुपये से अधिक होती है।
एल्यूटी सहायक आयुक्त या उपायुक्त द्वारा स्वीकार्य किया जाता है और इसकी वैधता अवधि 12 महीने होती है। बॉन्ड के विपरीत, अर्थात एक बैंक गारंटी केवल एल्यूटी के उल्लंघन के मामले में आवश्यक होगी, इसलिए यह बॉन्ड की तुलना में एक आसान विकल्प है। एल्यूटी को फॉर्म GST RFD 11 के रूप में प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित किया गया है। प्रारंभ में, एल्यूटी की ऑनलाइन फाइलिंग सक्षम नहीं थी, हालांकि, फरवरी, 2018 के अंत से, एल्यूटी की ऑनलाइन फाइलिंग सक्षम है।
2. आईजीएसटी में भुगतान के साथ जीएसटी में सेज की आपूर्ति कैसे करें?
जीएसटी में सेज (स्पेशल इकोनॉमिक जोन) इकाई को माल या सेवाओं की आपूर्ति भी आईजीएसटी के भुगतान के साथ की जा सकती है। जब आपूर्ति आईजीएसटी के भुगतान पर की जाती है, तो आपूर्तिकर्ता को कर योग्य चालान के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि वह एकीकृत कर के भुगतान के साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इकाई या एसईजेड निर्माता को आपूर्ति करता है। आईजीएसटी अधिनियम के तहत धारा 16 (3) के प्रावधानों के अनुसार, जो आपूर्तिकर्ता किसी भी कारण से एल्यूटी को निष्पादित करने में सक्षम नहीं है। ऐसे लोग आईजीएसटी चार्ज करने के विकल्प का पता लगा सकते है। अथवा चार्ज किये गए ऐसे व्यक्ति आईजीएसटी को आपूर्तिकर्ताओं द्वारा रिफंड का दवा कर सकते है। इसके अलावा, आपूर्तिकर्ता एसईजेड इकाई से भी पता लगा सकते है।
जीएसटी में सेज द्वारा माल या सेवाओं की आपूर्ति?
विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 47 के प्रावधानों के अनुसार, एसईजेड से माल की आपूर्ति विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 30 के संदर्भ में सीमा शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी है। और स्पेशल इकॉनामिक जोन की धारा 30 के अनुसार अधिनियम वर्ष 2005 में एसईजेड से हटाए गए माल सीमा शुल्क के लिए उत्तरदायी होते थे। उपरोक्त प्रावधानों के आधार पर, यह स्पष्ट है कि सेज योजना के अनुसार, डीटीए (घरेलू शुल्कदर क्षेत्र ) से एसईजेड को भारत में आयात के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और माल की निकासी पर आयातक द्वारा सीमा शुल्क का भुगतान किया जाता है। इसलिए, सेज से डीटीए के लिए भारत में आयात किए गए सामान सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के तहत सीमा शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी हैं, जिसमें सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 3 (7) के अनुसार एकीकृत कर शामिल हैं।
ई-वे बिल के तहत जीएसटी में सेज का कार्य?
जीएसटी के तहत, यदि माल का मूल्य रुपये से अधिक है, तो माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय ट्रांसपोर्टरों की सहायता ली जाती है। उसी के अंतर्गत ई-वे बिल उपयोग में आता है। अगर माल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते समय 50,000 रुपये का आयात होता है तो उस व्यक्ति को ई-वे बिल के अंतर्गत फॉर्म EWB -01 भरा जाता है। दूसरी ओर सेज (एसईजेड) आपूर्ति को अन्य अंतर-राज्य आपूर्ति के समान माना जाता है। अथवा एसईजेड इकाइयों या निर्माता को उसी उद्योग के अन्य लोगों की तरह फॉर्म EWB -01 प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। इसके अलावा सेज (एसईजेड) या डीटीए (घरेलू टैरिफ क्षेत्र) या किसी अन्य स्थान पर आपूर्ति के मामले में, माल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने वाला पंजीकृत व्यक्ति ई-वे बिल की पीढ़ी के लिए जिम्मेदार होगा।
इसे उदाहरण से समझने की कोशिश करते है।
- XYZ कर्नाटक में स्थित SEZ की एक इकाई के रूप में है।
- A सेज द्वारा निर्मित माल का प्राप्तकर्ता है। यह बैंगलोर में स्थित है।
- इस समय परिवहन किए जा रहे सामान का मूल्य 75000 रुपये है।
इस मामले में जीएसटी कैसे लागू होता है? जैसा कि हमने ऊपर बताया है की सेज (एसईजेड का अर्थ) से आंदोलन एक अंतरराज्यीय मुहिम मानी जाती है। इस मामले में, माल एसईजेड से बाहर निकल गया है, हालांकि इसे कर्नाटक राज्य के भीतर ले जाया गया है, अर्थात इसे अंतर-राज्य आपूर्ति माना जाएगा और इस आपूर्ति के लिए आईजीएसटी (इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) निश्चित रूप से लागू किया जायेगा।
इसके बाद, क्या EWB (ईडब्ल्यूबी) उत्पन्न करना आवश्यक है? यदि हाँ, तो इसे कौन बनाता है?
चूंकि सेज से माल की आवाजाही को माल की अंतर-राज्य आपूर्ति माना जाता है और इस आपूर्ति का मूल्य 50,000 रुपये से अधिक है। स्थिति में ई-वे बिल उत्पन्न करना होगा। ई-वे बिल उत्पन्न करने के लिए XYZ की आवश्यकता होती है। यदि XYZ इसे उत्पन्न नहीं करता है, तो ट्रांसपोर्टर ई-वे बिल उत्पन्न करने के लिए चुन सकता है। इसके अलावा, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, अगर XYZ जीएसटी के तहत एक अपंजीकृत डीलर है, और ‘A’ एक पंजीकृत डीलर है, तो ‘A’ को ई-वे बिल जेनरेट करना होगा।
जीएसटी के तहत सेज निर्माता को मिलने वाले लाभ?
जीएसटी में सेज के तहत कार्य करने वाले निर्माता के लिए कुछ लाभ या छूट मिलती है। नीचे एक-एक करके इन के बारे में जानने की कोशिश करते है।
- अनुमोदन बोर्ड द्वारा स्वीकृत अधिकृत संचालन के लिए जीएसटी में सेज के विकास के लिए सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क से छूट।
- आयकर अधिनियम की धारा 80-IAB के तहत 15 वर्षों में 10 वर्षों के ब्लॉक में सेज के विकास के व्यवसाय से प्राप्त आय पर आयकर छूट।
- आयकर अधिनियम की धारा 115 JB के तहत न्यूनतम वैकल्पिक कर से छूट।
- आयकर अधिनियम की धारा 115O के तहत भाग वितरण कर से छूट।
- केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) से छूट।
- सेवा कर से छूट (धारा 7, 26 और एसईजेड अधिनियम की दूसरी अनुसूची)।
वस्तु एवं सेवा कर में सेज संचालकों को मिलने वाले लाभ?
जीएसटी में सेज प्रक्रिया के तहत आने वाले संचालक को निम्न प्रकार की छूट या लाभों का फायदा प्रदान किया जाता है। नीचे बारी-बारी से जानने की कोशिश करते है।
- सेज में आपूर्ति को जीएसटी से छूट दी जाएगी और भारत के बाहर निर्यात के रूप में माना जाएगा।
- गुड्स और सर्विसेज की खरीद पर इनपुट जीएसटी का भुगतान यदि कोई हो तो आसान रिटर्न प्रक्रिया में भरा जायेगा।
- न्यूनतम अनुपालन आवश्यकता और रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया।
