37 वीं जीएसटी परिषद की बैठक की मुख्य विशेषताएं-जानिए

वर्ष 2019 भारत देश में स्थित गोवा नाम के शहर में जीएसटी कानून के लिए, 37 वीं जीएसटी परिषद की बैठक हुई। जोकि 20 सितंबर 2019 को शुक्रवार को आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता हमारी माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के देख रेख में की गई। इसके अलावा, इस बैठक में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री, श्री अनुराग ठाकुर, गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत, राज्यों के वित्त मंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। इस बैठक में बहुत से जीएसटी के तहत मुख्य निर्णय लिए गए। इस लेख में हम आपको ऐसे ही कुछ मुख्य निर्णय के बारे में बताने जा रहे है।

37 वीं जीएसटी परिषद की बैठक में लिए जाने वाले निर्णय

37 वीं जीएसटी परिषद की बैठक में बहुत सी मुख्य बातों पर चर्चा की गई जैसे की, वार्षिक रिटर्न फाइलिंग में छूट, जीएसटी दरों में संशोधन, नए जीएसटी रिटर्न को टालने, कंपोजिशन स्कीम में बदलाव, नई जीएसटी छूट और कुछ स्पष्टीकरण जैसे कई फैसलों के साथ यह बैठक संपन्न हुई। तो ऐसे ही कुछ निर्णयों के बारे में जानने की कोशिश करते है:-

1. वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए करदाताओं के लिएजीएसटीआर 9ए की छूट

वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए जीएसटीआर 9ए फॉर्म में वार्षिक रिटर्न भरने से कंपोजिशन डीलरों को छूट दी गई है। भविष्य में, ज्यादातर यह उम्मीद की जाती है कि जब तक जीएसटीआर 4 फॉर्म को टर्नओवर और कर विवरणों की वार्षिक घोषणा की अनुमति नहीं दी जाती है, तब तक इसे दूर किया जाएगा।

2. वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए जीएसटीआर 9 फॉर्म भरने से छोटे करदाताओं को मुक्ति

सीबीआईसी द्वारा अधिसूचित की गई तारीख से जिन करदाताओं का वित्त वर्ष 2017-18 या 2018-19 में 2 करोड़ रुपये तक का सालाना कारोबार है, वे जीएसटीआर 9 फॉर्म दाखिल नहीं करने का विकल्प चुन सकते हैं। जीएसटी काउंसिल ने जीएसटीआर -9, जीएसटीआर 9ए और जीएसटीआर 9सी फॉर्म और फाइलिंग के सरलीकरण की समीक्षा करने का भी फैसला किया है। हालांकि, उन्हें वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करना जारी रखना चाहिए। अथवा बड़े करदाताओं को 30 नवंबर 2019 तक जीएसटीआर -9 और जीएसटीआर -9 सी दोनों में वार्षिक रिटर्न फाइलिंग का अनुपालन और बंद करना जारी रखना चाहिए।

3. नया जीएसटी रिटर्न अप्रैल 2020 तक टाल दिया गया

नया जीएसटी रिटर्न सिस्टम अब अप्रैल 2020 से लागू किया जाएगा। इस फैसले को कई संक्रमणकालीन मुद्दों के रूप में सराहा गया है, जो साल के मध्य में लागू करते समय फसल कर सकते हैं, अब इससे बचा जा सकता है। करदाता एक नए वित्तीय वर्ष से एक नए नोट पर शुरू कर सकते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि स्थगित करने का निर्णय सभी करदाताओं पर लागू होता है और नए जीएसटी रिटर्न सिस्टम के तहत सभी रूपों के लिए है।

4. जीएसटीआर 3 बी में आईटीसी के दावे पर प्रतिबंध

करदाताओं द्वारा बाहरी आपूर्ति के विवरण को समय पर दाखिल करने के लिए, जीएसटी परिषद ने इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के दावे पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की। यदि आपूर्तिकर्ताओं ने बाहरी आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है, तो प्राप्तकर्ता के लिए आईटीसी प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

5. बिक्री के बाद आरक्षण पर परिपत्र वापस ले लिया गया

सीबीआईसी ने 28 जून 2019 को केंद्रीय कर परिपत्र संख्या 105 जारी किया। परिपत्र के माध्यम से, उन्होंने बिक्री के बाद छूट, माध्यमिक छूट और प्रचार गतिविधियों के लिए डीलर द्वारा बिक्री छूट के बाद आईटीसी के उत्क्रमण को स्पष्ट किया है। परिपत्र स्पष्ट करता है कि बिक्री के बाद की छूट को आपूर्ति की कीमत में शामिल किया जाना है या नहीं और कुछ निर्दिष्ट मामलों में आईटीसी को क्रेडिट नोट जारी करने के समय उलट दिया जाना है।

6. जीएसटी छूट की घोषणा

• भारत में अंडर-17 महिला फुटबॉल विश्व कप के लिए फीफा द्वारा निर्दिष्ट व्यक्तियों को सामान या सेवाओं की आपूर्ति।
• भारत में निर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) को आपूर्ति।
• कुछ रक्षा सामान स्वदेशी रूप से आयात नहीं किए गए (2024 तक)।
• नामित एजेंसियों (डायमंड इंडिया लिमिटेड) द्वारा चांदी / प्लेटिनम का आयात, और आभूषणों के निर्यात के लिए निर्यातकों को नामित एजेंसियों द्वारा चांदी / प्लेटिनम की आपूर्ति।
• अनाज, दालें, फल, नट्स और सब्जियां, मसाले, खोपरा, गन्ना, गुड़, कच्ची सब्जी फाइबर जैसे कपास, सन, जूट आदि के लिए भंडारण या भंडारण सेवाएं।
• केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों द्वारा (के तहत) प्रदान किया गया जीवन बीमा व्यवसाय होने के लिए प्रदान या सहमत।
• गृह मंत्रालय) अपने सदस्यों को समूह बीमा कोष।
• जब माल आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों कर योग्य क्षेत्र के बाहर स्थित होते हैं, तो एक मध्यस्थ द्वारा माल की आपूर्ति या माल के प्राप्तकर्ता को प्रदान की जाने वाली सेवाएं।

7. अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

• सशर्त जीएसटी छूट की वैधता अवधि को वायु या समुद्र से माल ढुलाई के लिए 30 सितंबर 2020 तक एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।
• मछुआरों की कर देयता:- 1 जुलाई 2017 से 30 सितंबर 2019 तक सभी मामलों के लिए छूट दी गई है, सिवाय इसके कि कर पहले ही एकत्र किया गया है।
• 1 जुलाई 2017 से 31 दिसंबर 2018 की अवधि के दौरान एचएसएन कोड (8483) के तहत 12% की दर से दलहन, पहियों और वस्तुओं का उपयोग कृषि यंत्र के रूप में किया जाएगा।
• पेट्रोलियम परिचालनों के लिए निर्दिष्ट माल के निपटान के समय लेनदेन मूल्य पर जीएसटी 18% का भुगतान करने का विकल्प (जिस पर मूल आपूर्ति के समय 5% की रियायती जीएसटी दर का भुगतान किया गया था), बशर्ते सामान निदेशक आम हाइड्रोकार्बन (DGH) द्वारा प्रमाणित हो )
• भारत में नागरिक उड्डयन पर शिकागो कन्वेंशन के संदर्भ में पारगमन करते हुए, विदेशी विमान द्वारा अस्थायी रूप से आयातित अतिरिक्त भागों पर रियायतों की अनुमति देने के लिए अपने विमान की मरम्मत के लिए तौर-तरीकों को निर्दिष्ट करना।

जीएसटी दर में बदलाव की सूची

यहां जीएसटी परिषद द्वारा पारित सिद्धांत दर संशोधनों की एक सूची दी गई है। जोकि 1 अक्टूबर 2019 से प्रभावी जीएसटी दर संशोधन के तहत है:-

विषय	वर्तमान दर	नई दर
फूल, पत्तियों और छाल से बने प्लेट्स और कप।	5%	निल
कैफीनयुक्त पेय पदार्थ	18%	28%+12% सेस
रेलवे वैगनों और डिब्बों की आपूर्ति (संचित आईटीसी की वापसी के बिना)	5%	12%
बाहरी खानपान (आईटीसी के बिना)	18%	5%
हीरा का काम	5%	1.50%
अन्य नौकरी का काम	18%	12%
होटल (7501 रु या उससे अधिक का कमरा शुल्क)	28%	18%
होटल (रूम टैरिफ 1,001 रु से 7,500 रु तक)	18%	12%
बुना / गैर बुना पॉलीथीन पैकेजिंग बैग	18%	12%
समुद्री ईंधन	18%	5%
बादाम का दूध		18%
स्लाइड फास्टनरों	18%	12%
गीला चक्की (एक चक्की के रूप में पत्थर से मिलकर)	12%	5%
सूखे इमली	5%	निल
अर्द्ध कीमती पत्थरों को काटकर पॉलिश किया गया	3%	0.25%
पेट्रोलियम संचालन के लिए निर्दिष्ट सामान	लागू दर	5%

37 वीं जीएसटी परिषद की बैठक से उम्मीदें

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के तहत, होने वाली 38 वीं जीएसटी काउंसिल बैठक से सभी को बड़ी उम्मीदे थी। कुछ लोगो को लगता था की, वार्षिक रिटर्न फाइलिंग में छूट प्राप्त होगी अथवा कुछ को लगता था की नई जीएसटी प्रणाली का आगाज होगा। ऐसी ही कुछ करदाताओं की राय के बारे में हम बात करेंगे। एक-एक करके आप नीचे देख सकते है।

1. जीएसटीआर 9 फॉर्म का कार्यान्वयन

जीएसटीआर -9, जीएसटीआर 9A, जीएसटीआर 9C की मूल नियत तारीख 31 दिसंबर 2018 को थी। इसे चार बार बढ़ाया गया है और नवीनतम नियत तारीख 30 नवंबर 2019 है। तीसरे विस्तार के समय, केवल 15% करदाताओं ने वार्षिक दाखिल किया रिटर्न। यह नियत तारीख को हुआ। यह आंकड़ा वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में शामिल चुनौतियों को दर्शाता है।

करदाताओं और पेशेवरों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जब सामानों और सेवाओं के लिए खरीद, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) द्विभाजन के एचएसएन सारांश के साथ सामंजस्य बिठाना है, कुछ का उल्लेख करने के लिए खर्च और लेखा पुस्तकों के लिए आईटीसी गोलमाल। जीएसटीआर 1बी के साथ तुलना करने पर, जीएसटीआर 3B का अनुपालन स्तर लगभग दोगुना पाया गया। यह साबित करता है कि लोग GSTR-3B जैसे सरलीकृत रिटर्न की तलाश कर रहे हैं, जो कि सारांश रिटर्न है।

2. नए रिटर्न फाइलिंग सिस्टम का कार्यान्वयन स्थगित

नई जीएसटी रिटर्न फाइलिंग प्रणाली अक्टूबर 2019 से लागू होने जा रही है। सरकार ने प्रोटोटाइप रिटर्न प्रदान किया है और उनका विचार है कि करदाता और पेशेवर एक नज़र डाल सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि नई रिटर्न प्रणाली नए रिटर्न सिस्टम के तहत कैसे काम करती है। लेकिन इन प्रोटोटाइप रिटर्न के तहत, सभी सुविधाएँ सक्षम नहीं हैं।

नई रिटर्न फाइलिंग प्रणाली को वर्तमान प्रणाली की तुलना में अतिरिक्त जानकारी की रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है। करदाताओं को एक उचित पुस्तक-रखने और चालान प्रबंधन प्रणाली को अपनाने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है जो नई प्रणाली के तहत उनके प्रकटीकरण आवश्यकताओं को पूरा करती है। सुचारू कार्यान्वयन के लिए परिषद नई वापसी प्रणाली को स्थगित करने का निर्णय ले सकती है।

जीएसटी नेटवर्क ने जनवरी 2020 से एक सरल नई जीएसटी रिटर्न प्रणाली शुरू करने की भी सिफारिश की है। जीएसटी परिषद नए सरलीकृत जीएसटी रिटर्न के तहत छोटे और बड़े करदाताओं के लिए दो समय सीमा के प्रस्ताव पर भी विचार कर सकती है।

3. ऑटो सेक्टर पर जीएसटी दर में कटौती पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जीएसटी परिषद

ऑटो उद्योग जीएसटी दर को 28% की वर्तमान जीएसटी दर से 18% कम करने की मांग कर रहा है। वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि सरकार ऑटो क्षेत्र में आने वाली समस्याओं से अवगत है। एफएम ने यह भी कहा कि ऑटोमोबाइल उद्योग से संबंधित चिंताओं को आगामी परिषद की बैठक में लिया जाएगा।

पिछली जीएसटी काउंसिल की बैठक में, इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई थी। ऑटो उद्योग के संबंध में जीएसटी दर में कटौती के बारे में एक निर्णायक निर्णय अगली परिषद की बैठक में किए जाने की उम्मीद है।

4. काउंसिल हेल्थकेयर क्षेत्र में आईटीसी उपचार देख सकती है

कई अस्पतालों ने दावा किया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लाभ नहीं होने के कारण उनके वार्षिक लाभ मार्जिन में लगभग 8% की कमी आई है। वर्तमान में, कॉस्मेटिक सर्जरी, प्रत्यारोपण, और हेयर ट्रांसप्लांट को छोड़कर, अन्य सभी स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को जीएसटी शुल्क से छूट दी गई है।

चूंकि आईटीसी का दावा नहीं किया जा सकता, इसलिए आवक आपूर्ति की लागत बढ़ रही है। इसलिए, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता अब आईटीसी के बिना ऐसी कर योग्य सेवाओं पर 5% के आउटपुट जीएसटी के लिए आग्रह कर रहे हैं। यह सबसे अधिक संभावना है कि परिषद आगामी जीएसटी परिषद की बैठक में इस चर्चा को और आगे ले जाएगी।

5. अन्य निर्णय अपेक्षित हैं

जीएसटी परिषद में फैसले के लिए रखे जाने से पहले फिटमेंट पैनल द्वारा जीएसटी दर में कटौती या दर संरचना संशोधन को मंजूरी देनी होगी। जीएसटी परिषद नीचे दी गई सूची के संबंध में दर में कटौती या दर संरचना संशोधन पर निर्णय ले सकती है।

• पांच होटल।
• बाहरी खानपान।
• मैच लाठी, कप और प्लेट।
• लॉटरी।
• बिस्कुट।